COP31: 1.5°C की सीमा पार होनेकी आशंका के बीच दुनिया की नजरें जलवायु कार्रवाई पर

तुर्किये के अंताल्या में चल रहे जलवायु सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, मीथेन उत्सर्जन और जलवायु वित्त पर जोर। 35% बिजली इस्तेमाल का लक्ष्य चर्चा में, लेकिन जीवाश्म ईंधन से दूरी और विकासशील देशों को वित्त देने पर सहमति की चुनौती।दुनिया का 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 तुर्किये के अंताल्या में जारी है। 9 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन के पांचवें दिन, 13 नवंबर को, चर्चा का केंद्र जलवायु वित्त और व्यापार है। सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब वैज्ञानिक आकलन दुनिया के 1.5°C तापमान लक्ष्य को पार करने की आशंका जता रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए देश कितनी तेजी और कितनी गंभीरता से कदम उठाते हैं।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अक्टूबर 2026 में जारी Emissions Gap Report के मुताबिक, दुनिया का तापमान औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 1.5°C से ऊपर जाने की राह पर है। रिपोर्ट कहती है कि अब प्राथमिकता इस बढ़ोतरी को सीमित रखने और तापमान को इस सदी के अंत तक फिर 1.5°C पर लाने की होनी चाहिए। इसके लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 18%, 2035 तक 45% और 2040 तक 69% की कटौती जरूरी होगी। ये कटौतियां 2025 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले हैं।

तुर्किये की मेजबानी, बातचीत में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका

COP31 की मेजबानी और अध्यक्षता तुर्किये कर रहा है। देश के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। वहीं, औपचारिक जलवायु वार्ताओं में ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन बातचीत की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह साझा व्यवस्था दोनों देशों के बीच COP की मेजबानी को लेकर पहले मौजूद प्रतिस्पर्धा के बाद बनी थी।तुर्किये ने सम्मेलन को ‘Implementation COP’ बनाने पर जोर दिया है। इसका अर्थ है कि देशों के पुराने वादों, राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति हो। 11 और 12 नवंबर को आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश, जलवायु वित्त और शहरों की जलवायु सहनशीलता पर चर्चा हुई। अब वार्ताकारों के सामने इन राजनीतिक संदेशों को ठोस फैसलों में बदलने की चुनौती है।

2035 तक ऊर्जा में बिजली की हिस्सेदारी 35% करने का प्रस्ताव

तुर्किये की अध्यक्षता का एक प्रमुख प्रस्ताव 2035 तक वैश्विक ऊर्जा इस्तेमाल में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35% करना है। फिलहाल यह हिस्सा करीब 21% माना जा रहा है। ‘35 by 35’ नाम से आगे बढ़ाए जा रहे इस स्वैच्छिक लक्ष्य को कम से कम 14 देशों का समर्थन मिलने की बात कही गई है।इस लक्ष्य के पीछे सोच है कि परिवहन, इमारतों और उद्योगों में तेल, गैस और अन्य जीवाश्म ईंधनों की जगह बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इलेक्ट्रिक बसें, वाहन, हीट पंप और बिजली आधारित औद्योगिक प्रक्रियाएं इसके उदाहरण हैं।हालांकि, इस प्रस्ताव पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं। बिजली का इस्तेमाल बढ़ना अपने आप में उत्सर्जन घटने की गारंटी नहीं है। इसके लिए बिजली का उत्पादन भी स्वच्छ स्रोतों से होना जरूरी है। कुछ छोटे द्वीपीय देशों और जलवायु समूहों की चिंता है कि विद्युतीकरण पर जोर जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की जरूरत से ध्यान नहीं हटाए।

मीथेन पर नई घोषणाएं, 480 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता

सम्मेलन के शुरुआती दिनों में मीथेन और अन्य गैर-CO₂ ग्रीनहाउस गैसों पर भी अहम घोषणाएं हुई हैं। 12 नवंबर को चीन, ब्रिटेन और ब्राजील ने COP30 और COP31 की अध्यक्षताओं के सहयोग से गैर-CO₂ गैसों पर नेताओं का एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया।इसमें मीथेन और दूसरे शक्तिशाली प्रदूषकों में कटौती के लिए 480 मिलियन डॉलर से अधिक की नई परोपकारी वित्तीय प्रतिबद्धताएं घोषित की गईं। इसके अलावा, Climate and Clean Air Coalition के Super Pollutant Country Action Accelerator के लिए 25 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा हुई। मीथेन उत्सर्जन घटाने के लिए कुछ नई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी सामने आईं।संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि मीथेन में कटौती निकट भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने के सबसे तेज और किफायती तरीकों में से एक है। मीथेन का वायुमंडल में जीवनकाल CO₂ से कम होता है, लेकिन इसकी तापमान बढ़ाने की क्षमता काफी अधिक है। इसलिए इसमें तेजी से कटौती का जलवायु पर अपेक्षाकृत जल्दी असर पड़ सकता है।

नेट-जीरो दावों में पारदर्शिता की कोशिश

COP31 में Net-Zero Recognition Framework भी पेश किया गया है। इसका उद्देश्य कंपनियों, संस्थाओं और दूसरे गैर-सरकारी संगठनों की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं और उनकी प्रगति को अधिक पारदर्शी तरीके से पहचानना है।नेट-जीरो के दावों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई संस्थाएं उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य घोषित करती हैं, लेकिन उनके वास्तविक कदमों और प्रगति का आकलन करना आसान नहीं होता। यह ढांचा ऐसे प्रयासों को पहचानने के लिए अलग-अलग स्तर और चरण तय करता है। इसका महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें शामिल संस्थाओं की प्रगति कितनी विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से जांचने योग्य बनती है।

जलवायु वित्त पर पुराना सवाल अब भी कायम

सम्मेलन के पांचवें दिन का फोकस जलवायु वित्त और व्यापार है। 13 नवंबर को होने वाली उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में विकासशील देशों को मिलने वाली जलवायु वित्त सहायता की स्थिति, उसके वितरण और उस तक पहुंच से जुड़े सवालों पर चर्चा निर्धारित है।विकासशील देशों के लिए यह मुद्दा खास महत्व रखता है। उन्हें एक ओर उत्सर्जन घटाने के लिए ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना है, वहीं दूसरी ओर बाढ़, सूखा, गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन पर भी खर्च करना है। लंबे समय से उनकी मांग रही है कि जलवायु वित्त पर्याप्त, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध हो। साथ ही, अनुकूलन के लिए मिलने वाली सहायता और उत्सर्जन घटाने के लिए मिलने वाले निवेश के बीच बेहतर संतुलन बनाया जाए।

आगे की बातचीत में क्या होगा अहम?

COP31 अभी अपने मध्य चरण में है। नेताओं का शिखर सम्मेलन पूरा हो चुका है, लेकिन औपचारिक वार्ताएं जारी हैं। जलवायु वित्त, अनुकूलन, कार्बन बाजार और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आगे बातचीत होनी है। शहरों की जलवायु सहनशीलता, इमारतों में ऊर्जा की खपत और न्यायसंगत ऊर्जा बदलाव भी चर्चा के विषय हैं।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने नेताओं से जलवायु कार्रवाई में असाधारण तेजी लाने और जलवायु न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। उनका संदेश ऐसे समय आया है जब दुनिया को 1.5°C की सीमा पार होने की आशंका का सामना करना पड़ रहा है।20 नवंबर को सम्मेलन समाप्त होगा। तब तक यह देखना होगा कि देश वित्तीय प्रतिबद्धताओं, उत्सर्जन में कटौती और जीवाश्म ईंधन से बदलाव पर किस हद तक साझा रास्ता निकाल पाते हैं।COP31 की असली परीक्षा घोषणाओं की संख्या से नहीं होगी। यह इस बात से तय होगी कि सम्मेलन के बाद देशों की नीतियों, निवेश और ऊर्जा व्यवस्था में कितना वास्तविक बदलाव आता है।