दो साल में पहली बार हुआ ऐसा, अब अर्थशास्त्रियों की चेतावनी, बढ़ेगी होम-कार लोन की EMI
नई दिल्ली।
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई। इससे आम आदमी पर महंगाई और महंगे कर्ज की दोहरी मार पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्याज, लहसुन और अदरक जैसी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल के चलते खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कमजोर रबी बुवाई और जलाशयों में कम पानी जैसे मौसम संबंधी जोखिमों के कारण अगले कुछ महीनों तक खुदरा महंगाई आरबीआई के 6 फीसदी के दायरे से ऊपर रह सकती है। ऐसे में अक्टूबर में करीब चार साल बाद ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका केंद्रीय बैंक दिसंबर और फरवरी की बैठकों में रेपो रेट को और बढ़ा सकता है। इसका सीधा असर कर्ज की किस्तों और जमा दरों पर पड़ेगा।
दो साल में पहली बार हुआ ऐसा
देश में खुदरा महंगाई दर के दो साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार करने के बाद अब ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका तेज हो गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऊंची खाद्य कीमतों, जीएसटी से जुड़े प्रतिकूल बेस इफेक्ट और कमोडिटी की बढ़ी कीमतों के आंशिक असर के कारण खुदरा महंगाई अगले कुछ महीनों तक 6 फीसदी से ऊपर बनी रह सकती है। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने वित्त वर्ष 2026-27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में औसत महंगाई 6.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। यह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) के 6 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। हालांकि, बाद में बेस इफेक्ट कम होने पर इसमें मामूली नरमी आने के आसार हैं।
महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई। इसमें खाद्य महंगाई का सबसे बड़ा हाथ रहा। सितंबर के 7.74 फीसदी से उछलकर यह 8.94 फीसदी हो गई। अक्टूबर में वस्तुओं और सेवाओं की 12 में से 11 श्रेणियों में महंगाई बढ़ी। इसमें रेस्तरां और आवास में 10.06 फीसदी और पर्सनल केयर में 10.14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यक्तिगत वस्तुओं में प्याज की कीमतों में सबसे ज्यादा 116.22 फीसदी, लहसुन में 60.74 फीसदी, चांदी के आभूषणों में 52.39 फीसदी, अदरक में 48.32 फीसदी और नींबू में 47.30 फीसदी का उछाल आया। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, रबी की सुस्त बुवाई, जलाशयों के निचले स्तर और कई राज्यों में सूखे जैसे मौसम संबंधी जोखिमों के कारण आने वाले महीनों में भी खाद्य महंगाई ऊंची बनी रह सकती है।
रेपो रेट में और बढ़ोतरी के आसार
महंगाई के इस दबाव को थामने के लिए आरबीआई रेपो रेट और बढ़ा सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 में पॉलिसी रेट्स में 25 से 50 बेसिस पॉइंट (0.25 से 0.50 फीसदी) तक की और बढ़ोतरी किए जाने की आशंका है। आरबीआई ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया था। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज, एचडीएफसी बैंक की साक्षी गुप्ता और एलारा कैपिटल की गरिमा कपूर का मानना है कि आरबीआई दिसंबर और फरवरी की बैठकों में 0.25-0.25 फीसदी की बढ़ोतरी करके कुल 0.50 फीसदी तक दरें बढ़ा सकता है। दूसरी ओर एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने स्थिर होते रुपये, पूंजी प्रवाह में बेहतरी और कच्चे तेल (क्रूड) की नरम पड़ती कीमतों को देखकर दिसंबर में 0.50 फीसदी के बजाय 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।
बढ़ जाएगी लोन की EMI
आरबीआई के संभावित सख्त रुख का सीधा इम्पैक्ट बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से बैंक होम लोन, ऑटो लोन और अन्य खुदरा कर्जों की ब्याज दरें बढ़ाएंगे। इससे आम लोगों की मासिक किस्त (EMI) का बोझ बढ़ जाएगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से छोटी अवधि का कर्ज लेते हैं। वैसे इसका दूसरा पहलू यह है कि ब्याज दरों में इजाफे से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने वालों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलने का फायदा भी होगा। क्रिसिल रेटिंग्स, इक्रा और नाइट फ्रैंक इंडिया के एक्सपर्ट्स के अनुसार, दिसंबर की समीक्षा बैठक में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी करीब-करीब तय है। वहीं, 2027 में आगे की मौद्रिक सख्ती का फैसला मुख्य रूप से क्रूड की कीमतों और खाद्य महंगाई की दिशा पर निर्भर करेगा।
