Category: इंटरनेशनल

कजान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कजान यात्रा के दौरान मंगलवार को महात्मा गांधी पर आयोजित एक प्रदर्शनी देखी। मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रूसी शहर में हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कजान की अपनी यात्रा के अवसर पर महात्मा गांधी पर लगाई गई एक प्रदर्शनी देखी।

प्रदर्शनी में अन्य चीजों के अलावा लियो टॉल्स्टॉय के साथ महात्मा गांधी के जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला गया। यह प्रदर्शनी विशेष महत्व रखती है क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय कई वर्षों तक कजान में रहे और अध्ययन किया।

पेरिस।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार 26 जुलाई को ओलंपिक 2024 का शुभारंभ हो चुका है. ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान को अपने एथलीट्स की संख्या को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. समारोह के दौरान एक कमेंटेटर ने पाकिस्तान के लिए ऐसी बात कह दी जिसे पाकिस्तानी देश के लिए शर्मनाक बता रहे हैं.

ओलंपिक में पाकिस्तान की तरफ से 18 सदस्य ने हिस्सा ले रहे हैं जिसमें केवल 7 एथलीट शामिल हैं. पाकिस्तान के 7 एथलीट्स के साथ 11 अधिकारी ओलंपिक के लिए पेरिस पहुंचे हैं. ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान की 18 सदस्यीय टीम को देख एक कमेंटेटर ने कहा, ‘पाकिस्तान 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश है लेकिन ओलंपिक में केवल 7 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं.’

उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान पर कमेंट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी इसे शर्म की बात बता रहे हैं. पाकिस्तान के पत्रकार बासित सुभानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इवेंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘शर्मनाक… इसका जिम्मेदार कौन है?’ पाकिस्तानी पत्रकार फरीद खान ने भी एक्स पर लिखा, ‘यह बेहद शर्मनाक है और बहुत दुखदायी भी. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?’

वॉशिंगटन।
संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्‍थाई सदस्‍यता हासिल करने में जुटे भारीत के दावे को और बल मिला है. टेस्‍टला चीफ एलन मस्‍क ने कुछ महीने पहले UNSC में भारत की स्‍थाई सदस्‍यता की वकालत की थी. उन्‍होंने स्‍पष्‍ट शब्‍दों में कहा था कि भारत का सुरक्षा परिषद का स्‍थाई सदस्‍य न होना बेतुका है. अब अमेरिका ने भी मस्‍क का समर्थन किया है. अमेरिका ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में सुधार की मांग का समर्थन किया है. साथ ही कहा कि वॉशिंगटन भी चाहता है कि यूएन में सुधार हो, ताकि वह 21वीं सदी की सही तस्‍वीर पेश कर सके.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है. UNSC में भारत की स्थायी सीट की कमी के बारे में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान के बारे में पूछे जाने पर, वेदांत पटेल ने कहा, ‘राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में की है और सचिव ने भी इस बारे में बताया है. हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र की अन्‍य संस्थाओं में सुधारों का समर्थन करते हैं, ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया, जिसमें हम रह रहे हैं, को प्रतिबिंबित किया जा सके. वे कदम क्या हैं, इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है. लेकिन, निश्चित रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं. सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मैं इसे अभी यहीं छोड़ दूंगा.’

एलन मस्‍क ने क्‍या कहा था?
इस साल जनवरी में एलन मस्क ने भारत को UNSC में स्थायी सीट न मिलने को ‘बेतुका’ बताया था. उन्होंने कहा था कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. X पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा, ‘कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है. समस्या यह है कि जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. भारत के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्‍यता नहीं है, जबकि इंडिया पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है. यह बेतुका है. अफ़्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए.’

भारत लंबे समय से कर रहा मांग
भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से देश की खोज को गति मिली है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) 15 सदस्य देशों से बनी है, जिसमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं. यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं.

नई दिल्ली।
चीन के बहकावे में आकर भारत से पंगा लेना मालदीव के लिए महंगा पड़ रहा है. नौबत यह आ गई है कि मालदीव में भारतीय टूरिस्टों के न पहुंचने से उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. यही वजह है कि अब मालदीव घुटनों पर आ गया है और पर्यटकों को लुभाने के लिए भारतीय शहरों में रोड शो करने की प्लानिंग कर रहा है. दरअसल, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट जारी है. यही वजह है कि मालदीव में एक प्रमुख पर्यटन निकाय ने घोषणा की है कि वे भारतीय पर्यटकों को वापस लुभाने के लिए भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करेंगे.

बता दें कि मालदीव को भारतीय टूरिस्टों की ओर से बहिष्कार अभियान का सामना तब करना पड़ा, जब इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की थी, जिसके बाद मालदीव के मंत्रियों सहित कई अधिकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. मालदीव की ओर से विवादित टिप्पणियों के बाद भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने लगे.

 8 अप्रैल को माले में भारतीय उच्चायुक्त के साथ चर्चा के बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स (MATATO) ने भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करने सहित यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी. मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने पर्यटन पहल को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया. पर्यटन निकाय ने एक बयान में कहा, ‘भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने और आगामी महीनों में मालदीव में प्रभावशाली लोगों और मीडिया परिचित यात्राओं को सुविधाजनक बनाने की योजना पर काम चल रहा है.’

इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने कहा कि मालदीव के पर्यटन के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है. उसने कहा कि वे मालदीव को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत भर के प्रमुख ट्रैवल एसोसिएशन और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर हैं. दरअसल, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत संग राजनयिक विवाद के बाद मालदीव में पर्यटन के लिए आने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है. 2023 में मालदीव का दौरा करने वाले 17 लाख से अधिक पर्यटकों में से अधिकांश भारतीय (2,09,198) थे, उसके बाद रूसी और चीनी थे. हालांकि, राजनयिक तनाव के बाद के हफ्तों में भारतीयों की संख्या पांचवें स्थान पर खिसक गई है.

नई दिल्‍ली।
भारत की हमेशा से ही हस्‍तक्षेप की नीति रही है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत पड़ोसी या फिर अन्‍य मुल्‍कों के मामलों में हस्‍तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी देश पर ‘हड़प नीति’ वाला फॉर्मूला थोपने की कोशिश करता है. हालांकि, पड़ोसी देश चीन की नीति इससे ठीक उलट है. पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर आपत्तिजनक रुख अपनाया था. इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के हिन्‍द महासागर में उसके पोत और पनडुब्बियां विचरती रही हैं. अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे चीन के होश फाख्‍ता हो गए हैं. भारत एक साथ कई देशों में स्थित अपने दूतावासो में सैन्‍य दूत (Defence Attaché) नियुक्‍त करने की तैयारी कर रहा है. इन्‍हें विदेशी राजनयिकों की तरह ही छूट प्राप्‍त होंगे. भारत के इस कदम से चीन बेचैन हो उठा है.

दरअसल, भारत पहली बार प्रमुख क्षेत्रों के साथ रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने की अपनी व्यापक नीति के अनुरूप इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपीन, आर्मीनिया और पोलैंड सहित कई देशों में रक्षा अताशे (सैन्‍य दूत) तैनात करेगा. सूत्रों ने बताया कि भारत अफ्रीकी देश जिबूती के लिए एक नया रक्षा अताशे भी नियुक्त कर रहा है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और सैन्य अड्डों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. यह भी पता चला है कि भारत मॉस्को में अपने दूतावास और लंदन में उच्चायोग में सैन्य अधिकारियों की टीमों की संख्या को तर्कसंगत बनाने की योजना बना रहा है.

भारत के 16 सैन्‍य दूत
भारत ने अफ्रीका के साथ ही यूरोप के कुछ देशों में स्थित दूतावासों में सैन्‍य दूत तैनात करने का फैसला किया है. ऐसे 16 सैन्‍य प्रतिनिधियों की तैनाती का प्‍लान तैयार कर लिया गया है. ये सभी नौसेना, सेना और एयरफोर्स से जुड़े हैं. ये जल्‍दही संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपना कार्यभार संभालेंगे. बता दें कि चीन पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में अपना दबदबा मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. ऐसे में भारत ने भी सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है. भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देने में जुटा है.

सैन्‍य दूत कितना महत्‍वपूर्ण?
रक्षा दूत सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम होते हैं. कोई भी देश रक्षा दूत को अपने दूतावासों में तैनात करता है. इन सैन्‍य प्रतिनिधियों को वही अधिकार प्राप्‍त होता है जो किसी देश के दूत को हासिल होता है. सैन्‍य प्रतिनिधियों को वही छूट और उन्‍मुक्तियां हासिल होती हैं. ये प्रतिनिध‍ि रक्षा संबंधी नीतियों पर खास ध्‍यान रखते हैं.