Category: भोपाल

विदिशा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारी एवं क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान फायर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया मॉक ड्रिल को अग्निशमन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन समारोह मे चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉ. डी. परमहंस ने स्वागत भाषण देकर अतिथियों एवं प्रशिक्षुओं का स्वागत किया। संयुक्त कलेक्टर एवं मुख्य अतिथि निकिता तिवारी ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं नर्सिंग स्टाफ को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के उदघाटन समारोह में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सुनील नन्देश्वर ने विशेष भाषण देकर प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न बिंदुओं के टॉपिक पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाए गए जिनमें आपदा प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत एवं अग्नि सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला सलाहकार अजीत बाथम ने दी इसके अलावा होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महेश हनोतिया एवं प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने खोज एवं बचाव कार्य के मूलभूत सिद्धांत समझाए।

उक्त कार्यशाला मे 100 से अधिक शिक्षकों, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कार्यशाला का संचालन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला सलाहकार अजीत बाथम ने किया।

सतना।

केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रदेश के कुल 1 हजार 770 भवनविहीन उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 1 हज़ार 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश सरकार को प्रति इकाई निर्माण के लिए 55 लाख रुपये में 10 लाख रुपये की वृद्धि करते हुए 65 लाख रुपये प्रति इकाई लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश में लागू लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के पुनरीक्षित होने एवं जी.एस.टी. की दरों में 12 से 18 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई लागत में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से अनुरोध किया था। प्रदेश को 177 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 1 हज़ार 770 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जायेगा। इनमें भोपाल संभाग में 172, ग्वालियर संभाग में 173, इंदौर संभाग में 303, जबलपुर संभाग में 294, सागर संभाग में 174, उज्जैन संभाग में 204, नर्मदापुरम संभाग में 86, शहडोल संभाग में 10, चंबल संभाग में 109 और रीवा संभाग में 245 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 146 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से प्रदेश में 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

सतना।

जिले के अपर कलेक्टर ऋषि पवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव पद पर पदस्थ किये जाने पर संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के सभाकक्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, नवागत नगर निगम कमिश्नर शेर सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह, एसडीएम सिटी नीरज खरे, एसडीएम उचेहरा सुधीर बैक, एसडीएम नागौद एपी द्विवेदी, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रघुराजनगर राहुल सिरोड़िया, डिप्टी कलेक्टर सुरेश गुप्ता, गोविंद सोनी, एलआर जांगड़े, सुमेश द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विदाई समारोह में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिसे पवार ने भलीभांति गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। कलेक्टर वर्मा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने भी शुभकामनायें देते हुये अपर कलेक्टर पवार को नई जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की बात कही। सतना जिले के अपर कलेक्टर ऋषि पवार के मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में उप सचिव के रूप में स्थानांतरित होने पर पवार के सतना जिले में कार्यकाल का स्मरण करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुये उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी। अपर कलेक्टर ऋषि पवार से सतना जिले में बिताये साढ़े सात महीने के कार्यकाल के सुखद अनुभवों के बारे में बताते हुये कि पदस्थापना के दौरान विधानसभा निर्वाचन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसमें सभी अधिकारियो-कर्मचारियों ने बेहतर समन्वय और टीम भावना के साथ काम करते हुये निर्वाचन कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करने वाले अधिकारियो-कर्मचारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होने कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जुगलबंदी और समन्वय से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भ्रमण को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, इसके लिये मैं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का आभारी हूं। कार्यक्रम का संचालन बृजेश निगम एवं आभार प्रदर्शन एसडीएम नीरज खरे द्वारा किया गया।

हरदा।

बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से प्रभावित परिवारों की मदद के लिये जिला प्रशासन ने सर्वे दल गठित कर दिये हैं। दल में शामिल कर्मचारी घटना स्थल के आसपास घर-घर जाकर वहां विस्फोट की घटना के कारण हुई क्षति का आकलन कर रहे हैं। कलेक्टर श्री रोहित सिसोनिया ने बताया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को शासन के प्रावधानों के अनुसार हर संभव मदद दिलाई जाएगी। उन्होने बैरागढ़ एवं आसपास के रहवासियों से अपील की है कि वे सर्वे दलों को अपने घर में हुई क्षति के बारे में जानकारी दें ताकि क्षति का आकलन कर उन्हें यथा शीघ्र राहत दिलाई जा सके।

सीहोर।

विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कोठरी में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम में आम जनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के संबंध में एवं जागो ग्राहक जागो की तर्ज पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया । जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार बोहति ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया । इस अवसर पर कोठरी नगर परिषद की अध्यक्ष नगीना राधेश्याम दलपति, नगर पालिका अधिकारी नरेंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भावना ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

सीहोर।

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 से 7वें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता की दर कुल 42 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।

राज्य शासन के द्वारा उपर्युक्त दरों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 46 प्रतिशत कर दी गयी है। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक मार्च 2024 से किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में क्रमश: माह जुलाई, अगस्त, सिंतबर 2024 में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक न हो।

सीहोर।

जिला अस्पताल में आरबीएसके द्वारा अनुष्का फाउंडेशन एवं क्योर फाउंडेशन के सहयोग से विश्व जन्मजात विकृति माह के अंतर्गत क्लब फुट जागरूकता शिविर आयोजित किया गया ।

शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गुप्ता ने बताया कि क्लब फुट एक जन्म दोष है और जिसका उपचार संभव है । क्लब फुट जन्म के समय मौजूद एक संचारात्मक परिवर्तन है जो हृदय, मस्तिष्क, पैर जैसे शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता हैं । महीने के हर शुक्रवार को जिला अस्पताल के डीईआईसी केंद्र में क्लब फुट का उपचार किया जाता है । इसमें अनुष्का फाउंडेशन एवं क्योर फाउंडेशन द्वारा बच्चों को विशेष प्रकार के जूते निशुल्क दिए जाते हैं । इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर सुधीर कुमार डहेरिया, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीर गुप्ता, डीईआईसी मैनेजर उपस्थित रहे ।

मंदसौर।

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ जायेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से श्रमिकों के कल्याण के लिये की गई ठोस पहल है ।

श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आयेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किए जा रहे “सबके विकास” की कड़ी में श्रमिकों के उत्थान के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग मजदूरों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। नियम अनुसार प्रति 5 वर्ष में वेज रिवीजन होना चाहिए, 2014 के बाद पहली बार श्रमिकों का वेज रिवाइज किया है। आगे भी नियमानुसार वेज रिवीजन किया जायेगा। महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा। मंत्री पटेल ने कहा कि भोपाल जिले में संबल योजना अनुचित तरीके से लाभ देने की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित रूप से मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए है। भुगतान की गई राशि के वसूली के लिए भी उचित कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

श्रमिकों को मिलेगा महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतन

श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2019 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई हैं। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 पर आधारित कर संबंद्ध की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9 हजार 575 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10 हजार 571 रुपए प्रतिमाह होगा। कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12294 जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13919 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। श्रमिकों की वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2019 से जून 2019 के आंकड़ों के औसत पर आधारित है।

कृषि श्रमिकों को मिलेंगे अब हर महीने 7660 रुपए

कृषि श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर कृषि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 7660 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन की दरें किसी भी श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। वर्तमान वेतन की दरें संशोधित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दरें उसके समकक्ष नहीं हो जाती हैं।

ग्रुप कैप्‍टेन संजय दीक्षित (से.नि.) जिला सैनिक कल्‍याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि मध्‍यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, गांधीसागर में सुरक्षा हेतु डीजीआर रेट पर सुपरवाइजर और सशस्‍त्र सुरक्षा कर्मियों की आवश्‍यकता है। सशस्‍त्र सुरक्षा कर्मी के पद के लिए इच्‍छुक पूर्व सैनिक सेवा निवृत्ति पुस्तिका, पेंशन भुगतान आदेश, जिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पासबुक, शस्‍त्र लाइसेंस, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (तीन) एवं नियोक्‍ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( सेवा निवृत्ति उपरांत जिस संस्‍था में पहले कार्यरत थे) के मूल दस्‍तावेज के साथ 18 मार्च 2024 तक जमा कराये। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के फोन नं. 07422-299117 पर संपर्क कर सकते है।

मंदसौर ।

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी दिनों में आने वाले पर्व जिसमे नाहर सैय्यद राष्ट्रीय एकता मेला, होलिका दहन, धुलेंडी, गुड फ्रायडे, रंग पंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा / चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, चैती चाँद, ईद-उल-फीतर, डॉ. अंबेडकर जयंति / वैशाखी, रामनवमी, महावीर जयंति और हनुमान जयंति पर्वो पर की जाने वाले शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी समाज जनों से आग्रह किया गया की होलिका दहन में हरे पौधों को ना काटा जाए। इसके स्थान पर सूखी लकड़ी एवं गोबर के कंडो का प्रयोग करें एवं संयमित रूप से होली खेले। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, अपर कलेक्टर एकता अग्रवाल, एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे।

आगामी दिनों में आने वाले पर्वों के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में आदर्श आचरण संहिता का अच्छे से पालन करें। अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसकी पहले विधिवत रूप से अनुमति ली जाए। अनुमति के बाद ही कार्यक्रम आयोजित करें। आगामी सभी पर्व में शासन प्रशासन के नियम अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित करें। लाउडस्पीकर को बजाने में नियमों का पालन करें। दिन में अगर लाउडस्पीकर बजा रहे हो तो उसके लिए विधिवत अनुमति ली जाए। नगर पालिका मंदसौर त्योहार के दौरान साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एमपीईबी विभाग लाइट के खंभे एवं तार को अच्छे से चेक करे, कही झुके हुए ना हो। इसके लिए एक बार फील्ड विजिट करें। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि बस के रुकने के स्थान को चिन्हित करें एवं चिन्हित स्थान के बगैर हर कहीं बस खड़ी होती है, तो चालानी कार्यवाही करें।