ऑस्ट्रेलिया में विरोध के बीच भारत में शिफ्टिंग, कंगारू एयरलाइन का बड़ा कदम, भारतीयों को सौंपी चाबी
नई दिल्ली ।
भारत एक बार फिर दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए ग्लोबल सर्विस और आईटी हब के रूप में उभरा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी और AI क्रांति के बीच ऐसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन क्वांटस ने अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने और ऑपरेशंस को सरल बनाने के लिए एक्सेंचर के साथ कई साल का समझौता किया है। इसके तहत सिडनी स्थित मुख्यालय से लगभग 850 नौकरियों को खत्म कर फाइनेंस, एचआर, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग जैसे मुख्य बैक-ऑफिस काम भारत शिफ्ट किए जाएंगे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय ट्रेड यूनियनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन, यह कदम टेक और ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज में भारत की बढ़ती धमक को साबित करता है।
भारतीयों के हाथ में आएंगे ऑपरेशंस
ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटस ने अपने कॉर्पोरेट और बैक-एंड सिस्टम्स को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए दिग्गज टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर के साथ बड़ा करार किया है। इस कई साल वाले समझौते के तहत एयरलाइन सिडनी स्थित अपने हेड ऑफिस से करीब 850 नौकरियां खत्म करेगी। इन सेवाओं की मुख्य जिम्मेदारी एक्सेंचर की भारतीय टीमों को सौंपी जाएगी। इस ट्रांजिशन का पहला चरण 2027 के मध्य से लागू होने की संभावना है। इसके तहत फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज (HR) और मार्केटिंग जैसे कई अहम बिजनेस फंक्शंस को भारत से संचालित किया जाएगा।
कंपनी की सीईओ ने कर दिया साफ
क्वांटस की सीईओ वैनेसा हडसन ने कर्मचारियों को साफ किया कि एयरलाइन इस समय 1,000 से ज्यादा ऐसे पुराने (लीगेसी) एप्लिकेशंस पर काम कर रही है जो आपस में ठीक से कनेक्टेड नहीं हैं। हडसन के मुताबिक, AI एयरलाइन उद्योग को तेजी से नया आकार दे रहा है। ऐसे में पुराने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करना बेहद जरूरी है। कंपनी का मकसद अपनी टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाकर डेटा को जोड़ना है। उद्देश्य यह है कि वह ग्राहकों और अपनी भविष्य की प्राथमिकताओं में बेहतर निवेश कर सके। इसी के साथ एयरलाइन इतिहास की सबसे बड़ी फ्लीट रिन्यूअल स्कीम पर भी काम कर रही है।
ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया में विरोध
इस फैसले का ऐलान होते ही ऑस्ट्रेलिया की लोकल सर्विसेज यूनियन (ASU) ने एयरलाइन के रुख पर तीखा हमला बोला। ऑस्ट्रेलियाई यूनियनों का कहना है कि नेशनल एयरलाइन से नौकरियों को देश से बाहर (ऑफशोर) भेजना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के हित में नहीं है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि एयरलाइन मैनेजमेंट ने अगस्त में आश्वासन दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई नौकरियों को बाहर भेजने की कोई योजना नहीं है। लेकिन, अब अचानक सैकड़ों कर्मचारियों को झटका दिया गया है। यूनियन अब प्रभावित कर्मचारियों के लिए साफ जानकारी, रिट्रेनिंग सहायता और बेहतर सेवरेंस पैकेज की डिमांड कर रही है।
भारत की साख को दिखाता है यह कदम
ग्लोबल परिदृश्य में यह फैसला भारत की मजबूत टेक क्षमताओं और कुशल कार्यबल पर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कंपनियां कॉस्ट कटिंग और AI बेस्ड डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं तब भारत ग्लोबल ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र बन रहा है। दूसरी ओर क्वांटस ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए संवेदना जाहिर की है। एयरलाइन कंपनी ने कहा है कि वह यूनियन और कर्मचारियों से परामर्श करेगी। कंपनी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर्मचारियों को री-डिप्लॉयमेंट और री-स्किलिंग के जरिए एयरलाइन ग्रुप के भीतर ही अन्य भूमिकाओं में एडजस्ट किया जा सके।
