जमीन की गाईड लाईन में 30 प्रतिशत की छूट समाप्त करने के साथ पंजीयन शुल्क को घटाकर 0.8 प्रतिशत किया जाए-नवीन

रायपुर।
समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने जमीनों के गाईड लाईन दरों में दी जा रही 30 प्रतिशत की छूट को समाप्त करने के साथ ही लगने वाली 4 प्रतिशत की पंजीयन फीस को घटाकर 0.8 प्रतिशत किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे यथावत रखा है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जमीनों की गाइड लाईन दरों को घटाकर एक ओर केंद्र सरकार को मिलने वाली आयकर की दरों में कमी की। वहीं पंजीयन फीस बढ़ाकर राज्य सरकार ने पूरा फायदा लिया। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य की साय सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर निर्वाचन आयोग को रोक लगाना चाहिए।

भाजपा की साय सरकार अतिरिक्त पंजीयन शुल्क लेकर जनता को लूट रही
गुप्ता ने कहा कि जमीन के गाइड लाइन दरों में वृद्धि किए जाने के संबंध में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वह आम जनता के हित में नहीं है। आचार संहिता के दाैरान राज्य सरकार को ऐसे निर्णय लेने पर निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। मामला बहुसंख्यक लोगों को जूड़ा है ऐसे में इसे चुनाव तक रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने जब छूट देने के निर्णय को रद्द किया है, तो लगने वाली फीस 0.8 प्रतिशत को लागू किया जाना था। दोनों आदेश पूर्ववर्ती सरकार ने एक साथ जारी किए थे। पंजीयन फीस आज भी 4 प्रतिशत ही ली जा रही है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में गाइड लाइन के दर 1 करोड़ की गाइड लाईन दर पर 70 लाख का स्टाम्प लगता था। यहां पर आयकर की गणना 70 लाख पर ही की जाती थी। ऐसे में केंद्र सरकार के आयकर विभाग को इससे कम राजस्व मिलता था। भूपेश सरकार केंद्र के खजाने में कमी करने के साथ ही पंजीयन फीस की राशि 3.20 प्रतिशत की अधिक लेकर राज्य के खजाने को भरपुर फायदा पहुंचा रहे थे। अब जब छूट खत्म कर दिया गया है तो राज्य के राजस्व को फायदा तो मिलेगा जमीन के खरीदारों से फीस की ली जाने वाली अतिरिक्त राशि पर भी छूट दिया जाना चाहिए।