मोदी सरकार रसोई गैस के दाम तीन गुना बढ़ाने के बाद छूट देने का नाटक कर रही है

रायपुर/31 अगस्त 2023। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने मोदी सरकार के द्वारा रसोई गैस में दी गई 200 रु. की सब्सिडी को अपर्याप्त बताया उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के समय रसोई गैस के सिलेंडर 400 रू. में गरीब जनता के घर तक पहुंचता था उसमें सब्सिडी मिलती थी उसे सब्सिडी को खत्म कर मोदी सरकार ने 1200 रुपए के दाम में बेचना शुरू किया। मोदी सरकार 9 साल तक रसोई गैस के दाम में लूट करने के बाद अब आगामी चुनाव में भाजपा की करारी हार को देखते हुए अब छूट देने का नाटक और नौटंकी कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा दी गई छूट से भी जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलना है। जनता को तो मनमोहन सरकार के समय मिलने वाले रसोई गैस के दम पर सिलेंडर मिलना चाहिए।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए जनता को राहत देने का सियासी नौटंकी करती है। पेट्रोल डीजल के दाम में मनमाना एक्साइज ड्यूटी वसूला गया। जबकि अंर्तराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के मुकाबले कम है उसके बावजूद देश की जनता को पेट्रोल डीजल में रहता नहीं मिल रहा है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 100 दिनों में महंगाई कम कर जनता को राहत देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाले मोदी सरकार की मुनाफाखोरी के नीति के चलते जनता आज महंगाई से परेशान हैं। मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां संगठित होकर जनता से पेट्रोल डीजल में मुनाफा कमा रही है। जनता महंगाई से बेहाल है। मोदी सरकार खुद के मुनाफा और पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में 35 प्रतिशत की कमी का फायदा जनता को नहीं दे रही है।बीते 9 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी लगाकर 30 लाख करोड़ रुपए गरीब जनता की जेब से निकाल लिया है और अब पेट्रोलियम कंपनियों को संरक्षण देकर उनके फायदा के लिए काम कर रही है। गरीब जनता महंगाई से कहरा रही है उनकी पीड़ा को केंद्र की सरकार अनसुना कर रही है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने मोदी सरकार से पूछा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दाम में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है फिर देश के भीतर पेट्रोल डीजल की दरों में 35 प्रतिशत की कमी क्यों नहीं की गई? पेट्रोल डीजल के दामों में 35 प्रतिशत की कमी की जाती और एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सरकार के दौरान की ली जाती तो देश की जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलता। आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी 30 से 35 प्रतिशत की कमी आती। मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते सब्जी की कीमत में शत प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दवाइयों के कीमत में 30 प्रतिशत किताब, कापी, स्टेशनरी, जूता, चप्पल के दाम में 20 प्रतिशत खाद्य तेल, दाल, शक्कर, कपड़ा, टोल टैक्स, ऑटो पार्ट्स, टायर, ट्यूब, आयल, ग्रीस, सौंदर्य प्रसाधन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम में 2014 के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।