रायपुर ।
भारतीय जनता पार्टी की अडानी परस्त मोदी सरकार ने विपक्षी दलों को सदन में बाहर रखकर 1 दिन में 12-12 श्रम कानून में श्रमिक विरोधी संशोधन किये, कांग्रेस की सरकार आने पर उन सभी संशोधन समीक्षा होगी। देश के श्रमिकों के साथ न्याय होगा। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर देश में मजदूरों के हालात में सुधार होगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब रोजगार को कानूनी गारंटी कांग्रेस ने दिया था। इसके लिये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) बनाया था। जिसमें हर मजदूर को 100 दिन काम मिलना उसका कानूनी अधिकार हो गया। मोदी सरकार ने हर वर्ष मनरेगा के बजट में दुर्भावनापूर्वक 15 से 25 प्रतिशत की भारी भरकम कटौती की है, जिसके चलते 100 दिन तो दूर औसत 20 दिन का रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। फिर से केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस ने श्रमिकों के लिये श्रमिक न्याय योजना शुरू करने का वादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिदिन करेगी। मनरेगा की मजदूरी के दायरे का विस्तार होगा। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिये मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा। कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस महिला श्रमिकों के लिये समानता का अधिकार लायेगी। कांग्रेस कार्यस्थलों एवं आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिये ‘समान वेतन‘ का सिद्धांत लागू किया जाए। मोदी सरकार द्वारा मजदूरों के हितों के खिलाफ श्रम कानूनों में किये गये अनुचित और अन्याय पूर्ण संशोधनों पर श्रमिक हित में सुधार किया जायेगा।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस डिल्वरी ब्वाय के कामो को भी संगठित बनाने का काम करेगी। कांग्रेस गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट और संरक्षित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक कानून बनाएगी। कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिको के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेंगी।