रायपुर।
भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। बैठक में जिला संयोजक और प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायतों में पैक्स का विस्तार और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मार्केटिंग सोसाइटियों के उन्नयन और मत्स्य नीति में संशोधन पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय का मार्गदर्शन मिला।बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सहकारिता का विषय बहुत व्यापक है। सहकार से समग्र विकास की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री शाह ने की है। इसमें सहकारिता को बहुउद्देश्यीय स्वरूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री शाह ने देश में पैक्स के विस्तारीकरण पर बल दिया है। इस दृष्टि से सरकार के साथ ही सहकारिता प्रकोष्ठ का दायित्व ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की जो दुर्दशा की थी, उसे सुधारकर सहकारिता के क्षेत्र को पुनः प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करना है। देव ने मोर्चों के साथ-साथ प्रकोष्ठों की प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करके पैक्स के विस्तारीकरण की रूपरेखा तय करें। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की उपज आदि बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा। इसके लिए जिला स्तर के सहकारिता प्रकोष्ठों को भी सक्रिय होना होगा। इस विषय को गंभीरता से लेकर योजनापूर्वक काम करना होगा। इसकी कार्ययोजना बनाने के लिए जिला व मंडल स्तर तक चर्चा की जाए। सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन व सहयोग लेना चाहिए। हर पंचायत में वर्कआउट करना होगा और हर पंचायत में पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना की है, वह इससे भली प्रकार साकार होगी।
बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता व वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरे देश में पैक्स का विस्तार करना है, यह 13 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है, इसलिए प्रदेश में हमें पैक्स का विस्तार करके प्रदेश की सभी पंचायतों में सहकारिता का प्रभाव बढ़ाएं। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास की चर्चा करते हुए कश्यप ने कहा कि सन् 2047 तक देश में सरकार हो, इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रदेश सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सतत चिंतनशील है।सहकारिता व वन मंत्री कश्यप ने कहा कि अभी जितनी समितियां कार्यरत है, उसे प्रदेशव्यापी स्वरूप देना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार सहकारिता नीति पर भी विचार कर रही है। सहकारिता आंदोलन को विस्तार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। आने वाले दिनों में जिन पंचायतों में पैक्स नहीं है, वहां पैक्स का गठन करके बहुउद्देश्यीय सहकारिता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की पिछली प्रदेश सरकार ने सहकारिता आंदोलन को क्षति पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए हम सबको इस दिशा में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना है।
बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री व प्रकोष्ठ प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन के उन्नयन पर बल दिया। इस लिहाज से देशभर में पैक्स का विस्तार किया जाना है। इससे लाभार्थियों को सहकारिता के माध्यम से अधिकतम लाभ पहुंचायें। प्रदेश में लगभग 12 हजार पंचायतों तक हम सहकारिता को मजबूत बनाएंगे।अपने प्रस्तावित भाषण में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि केन्द्र में जब से पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है तब से देश के कोने कोने में सहकारी समितियों का जालबिछ रहा है। कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्मय से समृध्दि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र को जीवंत व सशक्त बनाने हेतु हमें ऐतिहासिक योजनाओं की शुरूआत की गई है जिनसे देश की सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास की नई संभावनाएं मिल रही है। द्विवेदी ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लैम्प्स, पैक्स के आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए 25 से अधिक नए क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लगभग सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित आदर्श उपविधियों को अपना लिया है।इस दौरान बैठक में जिलाध्यक्ष रायपुर शहर जयंती पटेल, रसिक परमार, प्रीतपाल बेलचंदन,यज्ञदत्त शर्मा,सचिन बघेल,देवेंद्र पांडे शिवनारायण पांडेय, सोमेश पांडेय,टिकेंद्र बनाफर,शिरीष तिवारी,प्रवीण दुबे सहित बड़ी संख्या में सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।