रायपुर, 26 जनवरी 2023 | हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HNLU) ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज द्वितीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान 2023 का आयोजन किया। जस्टिस दीपक गुप्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने लोक इच्छा या विधि का शासन विषय पर स्मृति व्याख्यान दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता पूर्व में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एचएनएलयू के चांसलर थे। न्यायमूर्ति सी बी बाजपेयी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे।
एचएनएलयू के कुलपति प्रो. डॉ. वी.सी. विवेकानंदन ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हालांकि लोक इच्छा सर्वोच्च है, लेकिन इसकी तुलना एक नदी के उद्गम और ऐसी नदी के मार्ग से की जा सकती है जिसका जीवन पोषण विधि के शासन द्वारा निर्धारित किया जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और
न्यायपालिका विधि के शासन की रक्षा करती है लेकिन दोनों सिद्धांतों को संविधान को अपने केंद्रीय विचार के रूप में
रखना है। न्यायमूर्ति सीबी बाजपेयी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विधि का शासन एक सिद्धांत है जो सभी लोगों और उसके शासी संस्थानों को मानता है। लेकिन सभी अंततः विधि के अधीन हैं, और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है और इसलिए विधि की नजर में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने उक्त विषय पर अपने प्रेरक और आकर्षक सत्र में कहा कि भारत का संविधान
निश्चित रूप से एक सशक्त और सूक्ष्म रूप से तैयार किया गया साधन है, जिसका ह्रदय और आत्मा इसकी प्रस्तावना में
समाहित है और एक न्यायाधीश के रूप में इन सभी वर्षों तक, उन्होंने प्रस्तावना को किसी भी मामले से निपटने के लिए
परिभाषित दस्तावेज़ के रूप में देखा। लोक इच्छा या विधि का शासन विषय की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि लोक इच्छा
आधारशिला है, किसी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या कोई सरकार जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का
जनादेश मिलता है, वास्तव में लोक इच्छा का सही मायने में प्रतिनिधित्व करती है। इस संदर्भ में विधि का शासन
संविधान के जनादेश के साथ कार्यों को संतुलित करने के लिए महत्व रखता है जो वास्तव में लोक इच्छा है।
कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में केंद्र बनाम न्यायपालिका के संबंध में चल रही बहस पर अपने विचार साझा करते हुए,
उन्होंने कहा कि वर्तमान में, मौजूदा प्रणाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक सिद्धांत और नैतिकता
है जिसे सर्वोच्च शासन करने की आवश्यकता है।
छात्रों के साथ स्वतंत्र बातचीत पर न्यायमूर्ति ने कहा कि कॉलेजियम के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में सार्थक
परामर्श आवश्यक है, हालांकि सरकारी प्रतिनिधि होना आवश्यक नहीं है, जो अनपेक्षित जटिलताओं को जन्म दे सकता है।
उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि प्रारंभिक स्तर के न्यायिक अधिकारियों को अधिक वेतन मिलता है, लेकिन ऐसे पदों द्वारा
संचालित शक्ति और गतिशीलता के संदर्भ में सिविल सेवा के प्रति आकर्षण अधिक होता है।
प्रो. डॉ. उदय शंकर, रजिस्ट्रार, एचएनएलयू ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर जो 2022 में स्थापित किया गया था, वर्तमान विश्व संदर्भ डॉ अंबेडकर के बौद्धिक योगदान
को दुनिया में उनके विचारों और मूल्यों की खोज करके और विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों, शिक्षाविदों और न्यायविदों को
विभिन्न क्षेत्रों में डॉ अंबेडकर की छात्रवृत्ति और इसकी प्रासंगिकता पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक साथ लाने का एक
प्रयास है । उद्घाटन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान 26 जनवरी, 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके द्वारा “भारत का संविधान और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर" विषय
पर उद्बोधन दिया गया था।
कार्यक्रम का संचालन एचएनएलयू की छात्रा सुश्री अस्तुति द्विवेदी और सुश्री ध्रुवी अग्रवाल ने किया। इस कार्यक्रम में 400
से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें एचएनएलयू के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी शामिल थे और इसे
पर YouTube पर लाइव प्रसारित किया गया।