Tag: संयुक्त किसान मोर्चा के सामान्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ से दो किसान प्रतिनिधि हुए शामिल

रायपुर।  11 दिसंबर 2023 /संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ किसान सभा की जिला इकाईयों द्वारा जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में मांग की गई है कि देशव्यापी किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बनी लिखित सहमति के आधार पर केंद्र सरकार अपने वादों पर अमल करें, जिसमें किसान नेताओं पर दर्ज सभी एफ आई आर वापस लेने तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सकल लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने हेतु कानून बनाने का वादा भी शामिल है।आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते ने बताया कि धमतरी, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर सहित विभिन्न जिलों में जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन में 29 नवंबर को बीकेयू नेता युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी सहित अन्य किसान नेताओं को देशव्यापी किसान आंदोलन के सिलसिले में दर्ज एफआईआर पर संबंधित नेताओं को परेशान/प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इन सभी मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिसका लिखित वादा केंद्र सरकार ने किया था।ज्ञापन में रेखांकित किया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसानों का देशव्यापी संघर्ष घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट पूंजी के तहत कृषि के कॉर्पोरेटीकरण को लागू करने के खिलाफ किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण गरीबों के हितों की रक्षा के लिए एक जन विद्रोह था और केंद्र सरकार को तीन कॉर्पोरेट समर्थक कृषि अधिनियमों को वापस लेने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। केंद्र सरकार ने लाभकारी समर्थन मूल्य सहित सभी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया था, जिससे आज वह न केवल मुकर रही है, बल्कि किसानों के संघर्ष को राष्ट्र-विरोधी, विदेशी और आतंकवादी ताकतों द्वारा वित्त पोषित बताते हुए निराधार दुष्प्रचार कर रही है। किसान सभा ने केंद्र सरकार के इस किसान विरोधी रवैए की तीखी निंदा की है और राष्ट्रपति से अपील की है कि किसान आंदोलन के साथ हुई सहमति को लागू करने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप करें।

रायपुर 12 दिसंबर 2022/

संयुक्त किसान मोर्चा के सामान्य समिति की बैठक गुरुद्वारा डेरा कार सेवा मेरठ रोड करनाल हरियाणा में 8 दिसम्बर को सम्पन्न हुआ। बैठक में छत्तीसगढ़ से दो किसान प्रतिनिधि तेजराम विद्रोही और मदन लाल साहू ने भाग लिया जिसमें 26 नवम्बर को हुए देशव्यापी राजभवन मार्च की समीक्षा , सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए दुसरे चरण की किसान आंदोलन की तैयारी और सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा की मजबूत के विषय पर चर्चा की गई ।

सभी फसलों और सभी किसानों को बारहों माह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारण्टी मिल सके इस विषय पर अपनी बात रखते हुए छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महसंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने कहा कि कोई भी कंपनी जब अपना मॉल तैयार करता है तो वह बाजार में बेचने के लिए उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है जिसमें उपभोक्ताओं को लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है जिस मूल्य पर वस्तु बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाता है। लेकिन किसानों को अपने उत्पादन किये फसल का मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं है और तो और जिन फसलों का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है वह दाम भी किसानों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गणना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हो इसके लिए देशव्यापी किसान आंदोलन की आवश्यकता है।
अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार की किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के विरुद्ध करीब पांच सौ छोटे बड़े किसान संगठनों को एकजुट किया है। उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि दूसरे चरण की आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों से देश की राजधानी में किसानों का भागीदारी हो इसके लिए राज्यों के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा की इकाईयों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बैठक की अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा सयोंजन कमेटी के सदस्यगण सत्यवान सिंह, सुरेश कौध, किशोर धावले ने की तथा संचालन डॉ दर्शनपाल सिंह ने किया। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित देश के 25 राज्यों से करीब 300 किसान प्रतिनिधि सम्मिलित रहे।