नई दिल्ली 06 जनवरी 2022\ सरकार ने जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ब्याज दर को पहले के 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 7.0 फीसदी कर दिया है.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, या NSC, भारतीय डाकघर द्वारा पेश किया जाने वाला एक विश्वसनीय बचत उत्पाद है, जिसे कम जोखिम वाले निवेश विकल्प के रूप में निवेशकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. एनएससी को वयस्क, नाबालिग या ट्रस्ट द्वारा खोला जा सकता है. 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि NSC ब्याज दर 7.0 फीसदी है.
एनएससी टैक्स बेनिफिट्स
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना में कोई अधिकतम खरीद राशि नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति केवल 1.5 लाख तक के निवेश पर ही लाभ प्राप्त कर सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कटौती एनएससी में निवेश से जुड़े कर लाभों पर लागू होती है.
एनएससी निश्चित आय
राष्ट्रीय बचत योजना पर सरकार की नियमित ब्याज दर, एक व्यक्ति को एनएससी पर 7.0 फीसदी की दर से गारंटीकृत रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. तिमाही आधार पर एनएससी का वार्षिक निश्चित ब्याज, निवेशक के लिए लगातार आय सुनिश्चित करता है.
परिपक्वता अवधि
एनएससी के लिए निश्चित परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है.
एनएससी लोन
NSC को सुरक्षित लोन के लिए बैंकों और NBFC द्वारा सुरक्षा या संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जाता है. इसे पूरा करने के लिए, जिम्मेदार डाकघर को प्रमाण पत्र को बैंक को हस्तांतरित करना चाहिए और उस पर स्थानांतरण मुहर लगानी चाहिए.
IPIB सुविधा के माध्यम से एनएससी खाते ऑनलाइन कैसे खोलें
- डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें.
- ‘सामान्य सेवाएं’ > ‘सेवा अनुरोध’ > ‘नए अनुरोध’ के अंतर्गत.
- NSC अकाउंट पर क्लिक करें – KVP अकाउंट खोलने के लिए NSC अकाउंट और KVP अकाउंट खोलें.
- वह राशि दर्ज करें जिसके लिए एनएससी न्यूनतम 1000 रुपये और <100 के गुणकों में खोला जाना है).
- डेबिट अकाउंट से जुड़े पीओ सेविंग अकाउंट को चुनें
- नियमों और शर्तों को पढ़ने और नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए ‘यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन जमा करें
- ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालें और सबमिट करें.
- ‘खाते’ के तहत खोले गए एनएससी का विवरण देखने के लिए फिर से लॉग इन करें.
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते का स्थानांतरण
- NSC को केवल निम्नलिखित शर्तों पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है.
- खाताधारक की मृत्यु पर नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को.
- संयुक्त धारक(कों) के खातेदार की मृत्यु होने पर.
- न्यायालय के आदेश पर.
- निर्दिष्ट प्राधिकारी को खाता गिरवी रखने पर.