रायपुर/09 जनवरी 2024। उपमुख्यमंत्री अरूण साव के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के भुगतान के संबंध में दिये गये बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह किसानों का अधिकार है इसका भुगतान तत्काल किया जाना चाहिये। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीन किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और चौथे किस्त के भुगतान का प्रावधान बजट में किया गया है लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा दुर्भावनापूर्वक जनकल्याणकारी योजनाएं, साल खत्म होने से पूर्व ही बंद करने का षड़यंत्र रच रहे हैं। भाजपा नेता यह स्पष्ट करें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को कब मिलेंगी, या उसे भी हड़पने की मंशा है?प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मोदी की गारंटी के नाम पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल एक मुश्त देने का वादा करके सत्ता में बैठे भाजपा के नेता यह बताएं कि एमएसपी और 3100 रूपए के अंतर की राशि छत्तीसगढ़ की किसानों को कब मिलेगी? किसानों के द्वारा लिया गया कर्ज लिंकिंग के माध्यम से शत-प्रतिशत वसूला जा रहा है, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही हो रहा है। आखिर किसानों के हक और अधिकारों पर कब तक डकैती डालते रहेंगे भाजपाई?प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आदतन किसान विरोधी भाजपाई चुनाव जीतते ही वादाखिलाफी पर उतर आए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित भाजपा के तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा करते दिखे लेकिन सरकार बनते ही भाजपा नेताओं ने यू टर्न ले लिया। धान और किसान का विषय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए केवल चुनावी है, चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। आदतन वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई अब छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति अपने दायित्व से भाग रहे हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने के वायदे, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने के वादे और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख़ के समान ही छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का हश्र जुमला साबित होते हुआ दिख रहा है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किश्त की राशि किसानों को कब देगी विष्णुदेव सरकार
रायपुर/29 दिसंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीन किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और चौथे किस्त के भुगतान का प्रावधान बजट में किया गया है लेकीन भाजपा नेताओं द्वारा दुर्भावना पूर्वक जनकल्याणकारी योजनाएं, साल खत्म होने से पूर्व ही बंद करने का षड़यंत्र रच रहे हैं। भाजपा नेता यह स्पष्ट करें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को कब मिलेंगी, या उसे भी हड़पने की मंशा है?प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मोदी की गारंटी के नाम पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल एक मुश्त देने का वादा करके सत्ता में बैठे भाजपा के नेता यह बताएं की एमएसपी और 3100 रूपए के अंतर की राशि छत्तीसगढ़ की किसानों को कब मिलेगी? किसानों के द्वारा लिया गया कर्ज लिंकिंग के माध्यम से शत प्रतिशत वसूला जा रहा है, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही हो रहा है। आखिर किसानों के हक और अधिकारों पर कब तक डकैती डालते रहेगें भाजपाई?प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आदतन किसान विरोधी भाजपाई चुनाव जीतते ही वादाखिलाफी पर उतर आए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित भाजपा के तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा करते दिखे लेकिन सरकार बनते हैं भाजपा नेताओं ने यू टर्न ले लिया। धान और किसान का विषय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए केवल चुनावी है, चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। आदतन वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई अब छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति अपने दायित्व से भाग रहे हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने के वायदे, 2 करोड़ रोज़गार हर साल, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने के वादे और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख़ के समान ही छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का हश्र जुमला साबित होते हुआ दिख रहा है। -
राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित होकर किसान लक्ष्मी जायसवाल कर रहे मूंगफली की खेती
जांजगीर चांपा 25 मई 2023/ कुछ समय पहले तक प्रदेश के किसान धान की फसल के अलावा दूसरी फसलों के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चलते किसान अब धान के बदले दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे है। छत्तीसगढ शासन द्वारा प्रदेश में धान के अलावा अन्य फसलों को उगाने के लिए किसानों को 9 से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है। जिस कारण योजना से प्रेरित होकर जिले के किसान धान के बदले अन्य फसल लगा रहे हैं।
इसी कड़ी में जिले के पामगढ़ विकासखंड के रसोटा गांव के उन्नतशील किसान श्री लक्ष्मी जायसवाल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना सेे सब्सिडी प्राप्त कर धान के स्थान पर मूंगफली की फसल ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने खेत में पहले धान की खेती कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करने पर सब्सिडी दी जा रही है तो उन्होंने अपने खेत में मूंगफली की खेती करना प्रारंभ किया और इसके लिए उन्हें कृषि विभाग का सहयोग भी मिला।राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिली इनपुट सब्सिडी की राशि से @JanjgirDist के पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम रसौटा निवासी किसान श्री लक्ष्मी जायसवाल ने शुरू की मूंगफली की खेती।
– इस वर्ष एक एकड़ में उन्होंने 1 टन मूंगफली का उत्पादन कर 60 हजार रुपए की आमदनी अर्जित की है।… pic.twitter.com/5TQ1QVgJZI— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) May 22, 2023
वे आगे कहते हैं कि धान के बदले अन्य फसल लेने से मिट्टी की गुणवत्ता भी नष्ट नही होती और एक निश्चित समय पर अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। उन्होंने बताया कि अभी वे वर्तमान में 3 एकड़ खेत में मूंगफली की खेती कर रहे हैं जिससे उन्हें प्रति एकड़ 60 हजार रूपए की आमदनी हो रही है और लाखों रुपए कमा रहे हैं
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वह अब अगले सीजन से मूंगफली के फसल का और अधिक विस्तार करने की सोच रहे है। उन्होंने योजना के तहत सहायता के लिए छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद दिया।