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  • कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न

    कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न

    रायपुर।

     शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बलौदाबाजार जिले में सोशल मीडिया पर जिला एवं पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति के रिपोर्ट के आधार पर लगातार संदिग्ध आईडी की पहचान हेतु गूगल, इंस्टाग्राम,फेसबुक, व्हाट्सप कंपनियों से सायबर सेल द्वारा संपर्क किया जा रहा है। जिसके तहत 88 यूआरएल मेटा को भेजा गया था। जिसमें से 19 इंस्ट्राग्राम को पेज को बंद करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 इंस्टाग्राम पेज से वीडियो को डिलीट किया गया है। इसके साथ ही अनुविभाग गिरौद द्वारा 5 अपराधियों की पहचान कर एक के खिलाफ धारा 107,116 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही चार ने माफीनामा कबूल करते हुए उनके परिजनों को उक्त प्रकरणों में भी समझाईश दी गई है। इसके अतिरिक्त सायबर पुलिस एवं थाना प्रभारियों की मदद से सोशल मीडिया में असंवैधानिक एवं गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

    कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले वासियों से अपील करते हुए किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया में भड़काऊ कंटेन्ट पोस्ट करने बचने कहा है। यदि किसी भी व्यक्ति का पोस्ट भड़काऊ या सामजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला होगा तो निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    गौरतलब है की कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में सोशल मीडिया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया में जिले के सम्बन्ध में चल रहे गतिविधियों पर निगरानी रखने एवं नकारात्मक गतिविधियों सम्बन्धी लेखों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से सोशल मीडिया में नकारात्मक लेखों,तथ्यों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।अवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी एवं आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट्स आदि पाये जाने पर समिति प्रतिदिन जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

  • कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक

    कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक

    नारायणपुर 22, नवम्बर 2022\ कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले में खराब सड़क का मरम्मत एवं संधारण कार्य को तत्काल पूर्ण करें। अधिकारीगण भ्रमण के दौरान उक्त सड़कों का निरीक्षण करें तथा पैच रिपेयरिंग या अन्य मरम्मत की आवश्यकता हो तो तदसम्बंध मे रिपोर्ट अपर कलेक्टर को देवें। कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण एजेंसियों की सड़क वर्तमान में परफॉर्मेंस गारण्टी में है, उन सड़को की रिपेरिंग तत्काल कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कुपोषित बच्चों को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करें और जंहा पोषण पुनर्वास केंद्र नही है वहां स्वास्थ्य केंद्रों में भी बच्चों को रखना सुनिश्चित करें। कलेक्टर रघुवंशी ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव, अपर कलेक्टर अभिशेक गुप्ता, एसडीएम नारायणपुर जितेंद्र कुर्रे, एसडीएम ओरछा प्रदीप वैद्य, डिप्टी कलेक्टर सुमित गर्ग, रामसिंह सोरी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय चंदेल, उपसंचालक कृषि बी एस बघेल के अलावा जिला स्तरिय अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर ने फसल कटाई प्रयोग के कार्य की समीक्षा करते हुए इस कार्य को पूरी सावधानी से त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले मंे आयोजित मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात कार्यक्रम एवं कलेक्टर जनदर्शन के प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों का गुणवत्तायुक्त निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिए। बैठक में कलेक्टर  रघुवंशी ने जिले में चल रही धान खरीदी की प्रगति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय करने के लिए आने वाले किसानों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध करायें। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, मसाहती ग्रामों के सर्वेक्षण, राजस्व, नामांकन, बटांकन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनाधिकार पत्र एवं पुस्तिका वितरण, देवगुड़ी निर्माण, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, लोक निर्माण, शिक्षा सहित अन्य विभागों के समय सीमा के लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।