रायपुर । उप मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने आज राजनांदगांव कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष  गीता साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, जिला पंचायत सीईओ  सुरूचि सिंह उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लक्ष्य लेकर कार्य करते हुए स्वसहायता समूह के माध्यम से 10 उत्पाद तैयार कराएं तथा उसकी मार्केटिंग कराएं। लक्ष्य लेकर कार्य करने से इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत महतारी वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामसभा में इसके लिए प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। आने वाले समय में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पेयजल के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विशेष तौर पर किसानों को दिए जा रहे पंप के संबंध में विद्युत विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के दौरान किसानों द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिए कृषि पंप का उपयोग किया जा रहा है। इसमें आ रही दिक्कतों का समाधान प्राथमिकता से करें। उन्होंने जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को ई-रिक्शा प्रदाय किया।

रायपुर, 20 फरवरी 2024 /छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगे पारित की गई। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि पिछले पांच वर्षाें में पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था, हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को बढ़ाने की पहल की। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवाएं शुरू करने, प्रदेश के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर (तालाब) निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बालोद जिले के ग्राम चीचा के मृतक श्री तोरण साहू के परिजन को 5 लाख रूपए देने के साथ ही बिलासपुर में नये फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नई पीढ़ी को मजबूत करने से ही समाज मजबूत होगा। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं और समाज में नशा का कारोबार बढ़ा था। हमारी सरकार नशे के विरूद्ध प्रबलता के साथ कार्रवाई कर रही है। नशे के चैनल को तोड़ने के लिए दिल्ली, मुम्बई तक जाकर नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। उन्होंने गृह एवं जेल विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा करते कहा कि हमारी सरकार ने बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि जेल सिर्फ बंदी गृह ना रहे बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़े। इसीलिए कैदियों को उनके रूचि के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में कौशल उन्नयन किया जा रहा है। ताकि वे जब जेल से बाहर निकलने तो उनके हाथ में कुछ पैसे हो, उनके पास हुनर हो और स्व-रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। इससे जेल से निकलने के बाद कैदी सभ्य समाज में अच्छी जिंदगी जी सकेंगे।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में माओवादी आंतकवाद की समस्या पर कहा कि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी बहादुरी से माओवादी-आतंक का सामना कर रहे है। इस समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त रेडी-टू-ईट फूड प्रदाय करने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि माओवादी द्वारा जंगलों में लगाए गए स्पाईक एवं आईईडी से हमारे जवानों को पिछले कई वर्षाें से नुकसान हो रहा है। इसके निजात के लिए जवानों के गश्त के दौरान स्पाईक रेजिस्टेंस बूट उपलब्ध कराने के लिए 02 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विशेष अधोसंरचना योजना के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अधोसंरचना निर्माण के साथ-साथ नवीन हथियार गोला-बारूद उपकरण, ड्रोन एवं अन्य हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय किया जा सके। इसी तरह प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी घने जंगलों में गश्त करती है, जहां सामान्य रूप से उपलब्ध संचार के उपकरण कार्य नहीं करते इसको ध्यान में रखते हुए जवानों के लिए आईसेट फोन खरीदी हेतु 01 करोड़ 52 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिला संबंधी अपराधों के प्रति गंभीरता को देखते हुए अपराधों को देखते हुए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जशपुर और जगदलपुर जिलों में नवीन महिला थाना स्थापना के लिए 300 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। नवीन महिला थाना निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आगामी वर्षाें में सभी जिलों में कम से कम एक-एक महिला थाना खोलने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि डायल 112 की सेवाओं को आम जनता को काफी सराहा जा रहा है। वर्तमानमें डायल 112, 16 जिलों मंे संचालित है। हमारी सरकार डायल 112 की सेवा का विस्तार पूरे राज्य में करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 147.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिसकर्मियों केे कल्याण हेतु सरकार कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस कर्मियों के आवास की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के लिए आवास निर्माण हेतु 140.97 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अपराध है। यह न केवल राज्य में बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार ने सायबर क्राईम की रोकथाम के लिए इस वित्तीय वर्ष में 4 नवीन सायबर नवीन पुलिस थाना के लिए 96 पदों का सृजन करते हुए सायबर क्राईम की रोकथाम के लिए 4.08 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कई इकाईयां ऐसी है जहां पर्याप्त बल स्वीकृत नहीं है, इस वित्तीय वर्ष मंे 1889 पदों का प्रावधान किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित सभी वर्गाें के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरकार में आते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गारंटियों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्व-सहायता समूह एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाखों में महिलाएं समूह गठित कर पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ी है।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए 300 रीपा की स्थापना में हुए व्यय की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन करके जांच की जाएगी, लेकिन रीपा से जुड़े स्व सहायता समूह का लंबित भुगतान नहीं रोका जाएगा।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 8,369 करोड़ रूपए की बजट के साथ कुल 12,206 करोड़ रूपए का प्रावधान अब तक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन योजना) के अंतर्गत 14 हजार 818 आवासों की स्वीकृति प्रदान करते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि 52.66 करोड़ रूपए जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय हेतु 120 करोड़ रूपए, सामुदायिक शौचालय हेतु 60.75 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 109.13 करोड़ रूपए, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 52.35 करोड़ रूपए, गोबरधन योजना के लिए 3.29 करोड़ रूपए, 142 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 37.67 करोड़ और बस्तर जिले में प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना केे लिए 16.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2788.33 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष की तुलना में 46.60 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,491 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं गौरव पथ के लिए 144 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि देश में तीन साईंस सेंटर है, चौथा साईंस सिटी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए 34 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां एस्ट्रोपार्क की स्थापना करने के लिए 02 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बड़े निर्माण कार्याें में सेटेलाईट फोटो खिचने की व्यवस्था की गई है। सेटेलाईट व्यवस्था के तहत 5 दिन के अंदर बड़े निर्माण कार्याें की प्रगति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति या विद्यार्थी अपने उत्पाद अथवा प्रक्रिया को पेटेंट कराना चाहते हैं तो सीजी रिजनल साईंस सेंटर में सम्पर्क कर सकते हैं, इसके लिए पृथक से मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 310 आईटीआई संचालित हैं। इसमें 197 शासकीय आईटीआई है, इन शासकीय आईटीआई केन्द्रों के उन्नयन हेतु 52.59 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार 105 आईटीआई जो एससीव्हीटी स्तर के है, उसे एनसीव्हीटी के रूप में उन्नयन करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है।उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सदन में बताया कि हमारी सरकार वर्तमान में रोजगार एवं बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 नवीन ट्रेड प्रारंभ किए हैं, ड्रोन टेक्निशियन, एडीटिव मैन्युफेक्चरिंग टेक्निशियन (उडी प्रिंटिंग), असिस्टेंट टेक्निशियन (ड्राई वाल एण्ड फाल्स सिलिंग), मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस कन्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन, मेकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, फूट एण्ड वेजीटेबल प्रोसेसिंग, मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्पलायंसेस, बैम्बू वर्क्स, 5जी नेटवर्क टेक्निशियन, नवीन ट्रेड नारायणपुर, अंबिकापुर, कुनकुरी, कांसाबेल, बस्तर सहित 13 संस्थाओं में प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प निर्माण के लिए भी प्रावधान किया है। इस एप्प के माध्यम से पंजीयन कराने पर एसएमएस अथवा टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाईन सूचना प्राप्त हो सकेगी।

रायपुर, 11 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद अमृतकाल की नींव का बजट कबीरधाम जिले के लिए विशेष रहा। जिलेवासियों द्वारा डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेलालाईन के लिए किए गए मांग पर मुहर लगी और पहले ही बजट में वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने 300 करोड़ रूपए का प्रावधान इसके लिए किया। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों और पहल से कबीरधाम जिले के लिए बड़ी सौगात मिली है। इसके आलावा नगर पंचायत पिपरिया में 1 करोड़ की लागत से नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था के निर्माण होने से युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना और बढ़ते सायबर अपराध को रोकने के लिए सायबर थाना बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था की भांति कबीरधाम में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिक संस्था भवन का निर्माण इसी वर्ष से किया जाएगा। कवर्धा का जिला चिकित्सालय आर्दश जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित होगा। कबीरधाम जिलेवासियों ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आभार जताया है।अमृतकाल की नीव का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बजट में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31 प्रतिशत है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री साय से आम नागरिकों की सुविधा और जिले के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्याे की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। प्रस्तुत किए गए बजट में इसका प्रावधान किया है।

बिना कोई कर में वृद्धि किए बजट का आकार बढ़ाना चमत्कार से कम नहीं – उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट हर आयाम को छूने वाला बजट है। बजट में बिना कोई कर में वृद्धि किए बजट का आकार बढ़ाना चमत्कार से कम नहीं है। यह बजट केवल साल भर का लेखा-जोखा नहीं बल्कि भविष्य के उन्नति का आधारशिला है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की अमृतकाल की नींव का बजट प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की उन्नति पर विशेष रूप से केंद्रित है। ताकि देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती मिले। बजट विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें सेवा, सुधार, सुशासन एवं संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इस सर्वसमावेशी बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए हैं जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

विष्णुदेव सरकार का बजट विकासोन्मुख बजट – श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी

कवर्धा निवासी श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी वर्ग के लोगो का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शानदार बजट प्रस्तुत किया है। इसमें किसान, युवा, मातृ शक्तियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे विकासोन्मुख बजट बताया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के प्रयासो से पहले ही बजट में कवर्धा रेल लाइन के लिए 300 करोड़ का प्रावधान कवर्धा वासियों के लिए बड़ी सौगात है। 8005 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त कृषि ऋण ,नगरी निकाय में विकास के लिए 1008 करोड़ का प्रावधान और युवाओं के लिए रायपुर नालंदा के तर्ज पर 22 नए लाइब्रेरी का निर्माण, स्कूल के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।

नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था खुलने से युवाओं को मिलेगा रोजगारमुखी प्रशिक्षण – श्री मुकेश अग्रवाल

कवर्धा निवासी पूर्व जिला पंचायत सभापति श्री मुकेश अग्रवाल ने कहा कि नगर पंचायत पिपरिया में नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था के लिए बजट में 01 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण मिलेगा। जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने पिपरिया क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आभार प्रकट किया है।

बजट में सभी वर्ग का रखा गया ध्यान – श्री नितेश अग्रवाल

कवर्धा निवासी श्री नितेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का बजट सुनहरा बजट है। सभी वर्गाे को ध्यान में रखकर बजट में प्रावधान किया गया है। कवर्धा जिले में आईटीआई, महिला, सायबर थाना, जनमन के तहत सड़कों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान दिया है। वर्षाे पुरानी रूकी हुई रेललाईन के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। अब इसका काम तेजी से होगा। उन्होंने जिले के विकास के लिए बजट में प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आभार प्रकट किया है।

जिले के विकास और सुरक्षा को मिलेगी गति – श्री श्रीकांत उपाध्याय

श्री श्रीकान्त उपाध्याय ने कहा 5 वर्षाे बाद इस बजट को देखकर महसूस हो रहा है कि अब फिर से छत्तीसगढ़ विकास के मुख्य धारा में लौट सकेगा। बेरोजगार, किसान, युवा, महिलाओं को प्राथमिकता में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है। जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कवर्धा को बड़ी सौगात इस बजट में मिला है, जिसमें सायबर सेल, महिला थाना, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व रेल्वे लाइन कवर्धा के विकास और सुरक्षा से को गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

रायपुर, 6 फरवरी, 2024 /उप मख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा आज अपने विभाग के अधीनस्थ संस्थान छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि प्रदेश में चल रही शासन की विभिन्न निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों के विज्ञान के प्रति रुझान विकसित किये जाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यकमों की प्रशंसा की और आधुनिक विज्ञान की दिशा में विभाग के दायित्वों हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा नेे संस्थानों द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों में शासन को सहभागी बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया।निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री एस.एस. बजाज एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के समस्त वैज्ञानिक तथा अधिकारी उपस्थित रहे।