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रायपुर. 3 अक्टूबर 2023 /उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राज्य के छह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक ली। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समितियों की बैठक में शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर एवं संबद्ध अस्पताल, रायगढ़ स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, राजनांदगांव स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, कांकेर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, महासमुंद स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा कोरबा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल के संचालन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। सभी समितियों की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन को भी स्वशासी समिति की बैठक में रखा गया। विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै और सचिव श्री पी. दयानंद भी बैठक में शामिल हुए।स्वशासी समिति की बैठक में रायपुर स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटों में हुई वृद्धि को देखते हुए सर्वसुविधायुक्त नए लेक्चर हॉल के लिए ऑडियो-विजुअल सिस्टम, फर्नीचर इत्यादि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय में ईटीपी की स्थापना का काम छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन से कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद में सीबीसी जांच की नई मशीन की खरीदी की मंजूरी दी गई। वहां आपातकालीन दवाईयों एवं कन्जुमेबल्स की खरीदी के लिए सभी विभागों को पांच-पांच हजार रुपए की इम्प्रेस्ट मनी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया।    राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक में कॉलेज में कॉन्फ्रेंस-रूम और स्मार्ट क्लास-रूम तैयार करने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। छात्रावास की मरम्मत तथा पॉवर एवं फायर ऑडिट के लिए भी राशि मंजूर की गई। बैठक में कोरबा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन में अधोसंरचना विकास के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। छात्र-छात्राओं एवं फैकल्टी की रियल-टाइम उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों की खरीदी की भी स्वीकृति प्रदान की गई। सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त और पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के स्वशासी समिति के सदस्य डॉ. देवेन्द्र नायक सहित सभी छह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन एवं संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर. 29 सितम्बर 2023 /उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (National Viral Hepatitis Control Program) की राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Steering Committee) की बैठक ली। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित बैठक में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस-बी से बचाव का टीका लगाने के निर्देश दिए जिससे उनमें इसका संक्रमण रोका जा सके। उन्होंने हेपेटाइटिस के पॉजिटिव मरीजों की डायलिसिस के लिए अलग से डायलिसिस मशीन सुरक्षित रखे जाने का सुझाव दिया। संचालन समिति  की बैठक में हेपेटाइटिस से बचाव, जाँच एवं उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।  स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री जयप्रकाश मौर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत, स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह और विश्व स्वास्थ्य संगठन के श्री उरिया नाग भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर. 29 सितम्बर 2023 /उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज महतारी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के पहले 50 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेशभर में आज महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए विभिन्न जिलों में 200 नई एंबुलेंस भेजी गई हैं। इस सेवा के तहत वर्तमान में चल रहे पुराने एंबुलेंस के बदले सभी जिलों में नई एंबुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के जरिए गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए घर से अस्पताल और प्रसव के बाद अस्पताल से घर तक आने-जाने के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। साथ ही एक वर्ष तक की उम्र वाले शिशुओं के लिए भी यह सेवा उपलब्ध है। टोल-फ्री नम्बर 102 पर फोन लगाकर ये सेवाएं ली जा सकती हैं।

रायपुर , 13 सितम्बर , 2023 /
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इम्पैनलमेंट की पात्रता में बदलाव किया जाएगा। इन शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले दो वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंध के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के गैर-अधिसूचित विकासखंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और एक वर्ष पुराना तथा अधिसूचित विकासखंडों में कम से कम छह माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की पात्रता होगी। सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट के लिए अलग से नए मापदंड तय किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी और सीजीएमएससी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसके निर्देश दिए।

बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत इलाज की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने तथा उपचार के क्लेम के अस्पतालों को भुगतान में तेजी लाने मरीजों और डॉक्टरों के लिए जीपीएसयुक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचार के लिए प्रदेश भर में अभी 1567 अस्पताल अनुबंधित हैं। इनमें 549 निजी क्षेत्र के और 1018 शासकीय अस्पताल हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से मना करने या निर्धारित पैकेजों के अनुरूप उपचार नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित पैकेजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति द्वारा समीक्षा कराने को कहा। उन्होंने समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों की अनुबंध के लिए पात्रता, शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों के पुनर्निर्धारण तथा अनुबंधित निजी व शासकीय अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पैकेज की दर का युक्तियुक्तकरण करने को कहा। उन्होंने स्टेट नोडल एजेंसी के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निजी व शासकीय अस्पतालों द्वारा किए जा रहे इलाज, क्लेम प्रकरणों, अनुबंध के लिए अस्पतालों की पात्रता और पैकेज की दर की हर छह महीने में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।