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रायपुर।

विधानसभा चुनाव 2023 में राजनांदगांव जिले से दुर्ग शिफ्ट हुए शासकीय कार्यालयों का मुद्दा चर्चा का विषय रहा था, पिछली सरकार ने जब राजनांदगांव से पाठ्य पुस्तक निगम, पीएमजीएसवाई समेत प्रमुख शासकीय कार्यालयों को राजनांदगांव से स्थानांतरित कर दुर्ग भेजा था तब राजनांदगांव की जनता में इसको लेकर बहुत आक्रोश था और राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉ रमन सिंह ने इस विषय पर क्षेत्रवासियों को यह विश्वास दिलाया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजनांदगाँव के साथ न्याय होगा। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीनों के भीतर ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में क्रेड़ा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राजनांदगाँव से दुर्ग शिफ्ट हुए कार्यालयों को भी वापस लाने की तैयारी है।

विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ रमन सिंह के प्रयास से अब जिले को मिल रहा है क्रेड़ा का जोनल कार्यालय

राजनांदगांव से विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने क्षेत्रवासियों से किये वादे को निभाते हुए क्रेडा कार्यालय की राजनांदगांव में स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किये। जिसके परिणाम स्वरूप राजनांदगांव में क्रेडा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है, इस जोनल कार्यालय के अंतर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बालोद, मोहला-मानपुर और अंबागढ़ चौकी के जिला कार्यालय शामिल होंगे।

इस विषय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय जी, पूर्व महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पटेल, खूबचंद पारख, नीलू शर्मा, सचिन बघेल, कोमल राजपूत समेत सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और राजनांदगांव विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया है।

रायपुर।

छत्‍तीसगढ़ में सरकारी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दी है। कार्यावधि में डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने प्रदेश के आदेश जारी कर निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार, सरकारी डॉक्टरों को कार्यावधि के दौरान निजी प्रैक्टिस करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पहले भी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में ऑपरेशन और रोगियों को देखने से रोका गया था, लेकिन कई डॉक्टरों की आदतें नहीं बदलीं। इस वजह से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दोबारा से सख्त आदेश जारी किए हैं.

वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट रहेगी, परंतु यह केवल कार्यावधि के बाद की जा सकेगी। नर्सिंग होम या निजी क्लीनिक में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।

इस फैसले पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया

अधिकारियों का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को प्राथमिकता देना और निजी प्रैक्टिस के कारण सरकारी कामकाज में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थाओं को समाप्त करना है। इस कदम से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

जानिए क्‍या है स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का नया आदेश

सरकारी डॉक्टरों को अब कार्यावधि के बाद ही निजी प्रैक्टिस की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि वे अपने सरकारी अस्पताल की ड्यूटी खत्म होने के बाद ही किसी निजी प्रैक्टिस में शामिल हो सकते हैं।

डॉक्टरों को अब नर्सिंग होम या निजी क्लीनिक में जाकर प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम सरकारी अस्पतालों में कार्य की प्राथमिकता और सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।