Tag: मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवागमन साधनों को मजबूत करने के लिए हो रहा है सड़कों एवं पुलों का निर्माण

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुविधा एक जुलाई से होगी लागू

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुविधा एक जुलाई से होगी लागू

    रायपुर, 29 जून 2024/ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू की जा रही है।

    मुख्यमंत्री  साय के समक्ष यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।
    परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट अथवा अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक संबंधित कार्यालय से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने चालक लाईसेंस अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी

    रायपुर, 21 दिसंबर 2023 /प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गये वायदे के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ के मान से किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं।  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान खरीदी के मात्रा की सीमा 21 क्विंटल किए जाने के आदेश के तहत यह सीमा खरीदी लिंकिग के साथ होगी। ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी उक्त मात्रा के अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते 01 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 26 लाख 86 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा 33 लाख 15 हजार हेक्टेयर है। समर्थन मूल्य पर अबतक लगभग सवा 9 लाख किसान 42.20 लाख  मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके है। यह आदेश जारी होने के बाद धान बेच चुके किसान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा के तहत धान बेच सकेेगे।

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी एवं बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी एवं बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक

    रायपुर, 19 दिसम्बर 2023 /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर  मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां राजधानी रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसान भाईयों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई।मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवागमन साधनों को मजबूत करने के लिए हो रहा है सड़कों एवं पुलों का निर्माण

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवागमन साधनों को मजबूत करने के लिए हो रहा है सड़कों एवं पुलों का निर्माण

    रायपुर, 30 नवंबर, 2022\ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में आवागमन के साधनों को मजबूत करने के लिए सड़कों एवं पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत छत्तीसगढ़  के समस्त जिलों में आवागमन के साधनों  की मजबूती हेतु कुल 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है।

    इसमें 3110 किमी. की लंबार्इ  वाले महत्त्वपूर्ण 429 मार्गों के लिये 4891 करोड़ रूपए तथा 91 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों हेतु 788 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इसके तहत् अभी तक कुल 492 कार्यों हेतु 5460 करोड़ रूपए की लागत वाले कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी है।
    छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्यों पर अभी तक 1109 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। वर्तमान में समस्त कार्य प्रगति पर है एवं निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण  कर लिये जायेंगे।

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में सड़कों के गड्ढों की  भराई एवं सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
    कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के लिए कुल 67 सड़क, लंबाई 252.975 किलोमीटर के लिए 78 करोड़ 97 लाख 8028 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कबीरधाम से प्रमुख पर्यटन, धार्मिक एवं जन आस्था का केन्द्र भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग 16 किलोमीटर सड़क लगभग 9 करोड़ 60 लाख 24 हजार रूपए की लागत से डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसे दिसबंर माह तक पूरा कर किया जाएगा।
    इसी तरह से पूरे प्रदेश में सड़कों का निर्माण, मरम्मत तथा डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सभी जिलों के कलेक्टर स्वयं इन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर जाकर सड़कों एवं पुलों की गुणवत्ता भी परख रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।