Category: राज्य

नई दिल्‍ली।
भारत की हमेशा से ही हस्‍तक्षेप की नीति रही है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत पड़ोसी या फिर अन्‍य मुल्‍कों के मामलों में हस्‍तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी देश पर ‘हड़प नीति’ वाला फॉर्मूला थोपने की कोशिश करता है. हालांकि, पड़ोसी देश चीन की नीति इससे ठीक उलट है. पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर आपत्तिजनक रुख अपनाया था. इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के हिन्‍द महासागर में उसके पोत और पनडुब्बियां विचरती रही हैं. अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे चीन के होश फाख्‍ता हो गए हैं. भारत एक साथ कई देशों में स्थित अपने दूतावासो में सैन्‍य दूत (Defence Attaché) नियुक्‍त करने की तैयारी कर रहा है. इन्‍हें विदेशी राजनयिकों की तरह ही छूट प्राप्‍त होंगे. भारत के इस कदम से चीन बेचैन हो उठा है.

दरअसल, भारत पहली बार प्रमुख क्षेत्रों के साथ रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने की अपनी व्यापक नीति के अनुरूप इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपीन, आर्मीनिया और पोलैंड सहित कई देशों में रक्षा अताशे (सैन्‍य दूत) तैनात करेगा. सूत्रों ने बताया कि भारत अफ्रीकी देश जिबूती के लिए एक नया रक्षा अताशे भी नियुक्त कर रहा है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और सैन्य अड्डों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. यह भी पता चला है कि भारत मॉस्को में अपने दूतावास और लंदन में उच्चायोग में सैन्य अधिकारियों की टीमों की संख्या को तर्कसंगत बनाने की योजना बना रहा है.

भारत के 16 सैन्‍य दूत
भारत ने अफ्रीका के साथ ही यूरोप के कुछ देशों में स्थित दूतावासों में सैन्‍य दूत तैनात करने का फैसला किया है. ऐसे 16 सैन्‍य प्रतिनिधियों की तैनाती का प्‍लान तैयार कर लिया गया है. ये सभी नौसेना, सेना और एयरफोर्स से जुड़े हैं. ये जल्‍दही संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपना कार्यभार संभालेंगे. बता दें कि चीन पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में अपना दबदबा मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. ऐसे में भारत ने भी सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है. भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देने में जुटा है.

सैन्‍य दूत कितना महत्‍वपूर्ण?
रक्षा दूत सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम होते हैं. कोई भी देश रक्षा दूत को अपने दूतावासों में तैनात करता है. इन सैन्‍य प्रतिनिधियों को वही अधिकार प्राप्‍त होता है जो किसी देश के दूत को हासिल होता है. सैन्‍य प्रतिनिधियों को वही छूट और उन्‍मुक्तियां हासिल होती हैं. ये प्रतिनिध‍ि रक्षा संबंधी नीतियों पर खास ध्‍यान रखते हैं.

नई दिल्ली।
भारत के साथ जुड़ने की एक और कोशिश में अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारी अब हिंदुओं और सिखों को उनकी निजी जमीन वापस करने की पहल कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों को पिछले पश्चिमी देशों के समर्थन वाले शासन से जुड़े सरदारों से पुनः हासिल किया जा रहा है. तालिबान के एक अधिकारी के मुताबिक यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अनुभव किए गए अन्याय को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है. जिन्होंने लंबे समय तक विस्थापन और हाशिए पर रहने के हालात को सहन किया है.

भारतीय अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं. एक उल्लेखनीय घटनाक्रम हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी भी है, जो हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान वापस आए थे. वहीं तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने ‘द हिंदू’ को बताया कि ‘पहले के शासन के दौरान सरदारों द्वारा हड़पी गई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई है.’

1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ हिंदुओं और सिखों का पलायन
7 मार्च को, विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान डेस्क की देखरेख करने वाले संयुक्त सचिव जे.पी. सिंह ने काबुल का दौरा किया और ‘विदेश मंत्री’ अमीर खान मुत्ताकी के साथ आईएसकेपी से निपटने के लिए सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. हिंदू और सिख समुदाय लंबे समय से अफगानिस्तान रहते आए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से इसकी आबादी का लगभग 1 फीसदी हैं. हालांकि इन समुदायों का पलायन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरू में राजनीतिक उथल-पुथल और अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के बीच शुरू हुआ.

अफगान संसद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की काबुल वापसी
शाहीन ने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद भंग अफगान संसद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी पर रोशनी डाली. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद, बड़ी संख्या में सिख और हिंदू देश छोड़कर भाग गए, जिनमें नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल थे. जो अगस्त 2021 में भारतीय वायु सेना द्वारा निकाले गए पहले समूह में से थे. शुरुआत में दिल्ली में आवास उपलब्ध कराए जाने के बाद खालसा कनाडा चले गए. भारत ने काबुल में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अब संबंधों में नरमी के संकेत मिले हैं.

नई दिल्‍ली।
सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्‍त शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी गैर-मौजूदगी में दिल्‍ली सरकार और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा. केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद (Raajkumar Anand Resignation) ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. वो दिल्‍ली सरकार में समाज कल्‍याण मंत्री के पद पर कार्यरत थे. राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक हैं और जाटव समुदाय के बड़े नेता भी हैं. साल 2020 में हुए दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्‍हें 61 प्रतिशत वोट मिले थे. उन्‍होंने पार्टी पर दलितों को सही स्‍थान नहीं देने का आरोप भी लगाया.

बता दें कि राजकुमार आनंद भी लंबे वक्‍त से प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर रहे हैं. ईडी ने आनंद से जुड़े ठिकानों पर नवंबर 2023 में छापेमारी भी की थी. उन्‍होंने मंत्रीपद और आम आदमी पार्टी छोड़ने से पहले कहा कि आज बहुत व्यथित हूं. राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा. उन्‍होंने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मैं इस पार्टी, इस सरकार और मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. उन्‍होंने कहा कि आप का जन्‍म भ्रष्‍टाचार के खिलाफ हुआ था. आप पर लग रहे आरोपों से आहत होकर इस्‍तीफा दे रहा हूं.

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों का प्रभार संभाल रहे आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में कोई दलित नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दलित विधायकों, मंत्रियों या पार्षदों को कोई सम्मान नहीं दिया गया. अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि राजकुमार आनंद आगे क्‍या करने वाले हैं. वो बीजेपी या कांग्रेस सहित किसी अन्‍य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या नहीं, इस बारे में उन्‍होंने कोई जानकारी नहीं दी है.

मुंबई।
मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो आपका दिमाग घुमा देगी. सच और झूठ के बीच आप उलझ जाएंगे. आपको आखिर तक पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है. फिल्म का क्लाइमैक्स तो आपके होश उड़ा देगा.

इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देश-विदेश की कई मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्मों की भरमार हैं. लेकिन कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सी फिल्म देखी जाए तो चलिए हम आपको आज एक शानदार फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसे अगर आपने एक बार देखना शुरू कर दिया तो खत्म किए बिना उठने का मन नहीं करेगा

हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है ‘इत्तेफाक’. ये एक बेहतरीन मिस्ट्री-थ्रिलर मूवी है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा ने लीड भूमिका निभाई थी. वहीं, अक्षय खन्ना भी फिल्म का हिस्सा थे. इस फिल्म में सस्पेंस का जबरदस्त तड़का लगाया गया है.इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम सेठी का किरदार निभाया है, जो पेशे से एक मशहूर लेखक है. वहीं, सोनाक्षी सिन्हा ने हाउस वाइफ माया सिन्हा की भूमिका निभाई है. फिल्म की पूरी कहानी इन्हीं दोनों किरदारों की इर्द-गिर्द घूमती है.

मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ‘इत्तेफाक’ में डबल मर्डर होता है और प्राइम सस्पेक्ट माया और विक्रम हैं. पुलिस की जांच में दोनों अपनी-अपनी कहानी सुनाते हैं कि मर्डर वाली रात हुआ क्या था जो एक-दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है. धीरे-धीरे फिल्म आगे बढ़ती है.’इत्तेफाक’ में अक्षय खन्ना ने पुलिस ऑफिस पर देव वर्मा की भूमिका निभाई है, जो डबल मर्डर केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वह खुद उलझ जाता है कि आखिर कातिल कौन हो सकता है. लेकिन क्लाइमैक्स में जो खुलासा होता है, तो वो वाकई चौंकाने वाला है.

इस फिल्म को अभय चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी है. ‘इत्तेफाक’ साल 2017 मे आई थी. इन दिनों ये फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ‘इत्तेफाक’ को देखने का मन बना रहे हैं, तो इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये एक शानदार मिस्ट्री थिलर फिल्म है, जिसमें ट्विस्ट की भरमार है. सच और झूठ का पता लगाते-लगाते आप खुद उलझ जाएंगे.