Category: राज्य

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने गुरूवार को निर्वाचन के लिए बाकी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन तैयारियों की वीडियो कॉफ्रेंसिंग से समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि सभी तैयारियाँ समय-सीमा में सुनिश्चित करें।

श्री सिंह ने बताया कि 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन होना है। उन्होंने निकायवार निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि शेष पंचायतों में आम एवं उप निर्वाचन की पूरी जानकारी तुरंत भेजें। बैठक में जिलों से उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक और नोडल अधिकारी आई.टी. शामिल हुए।

बैठक में निर्वाचन सामग्रियों की उपलब्धता और बजट आवंटन के संबंध में भी चर्चा की गयी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री राजकुमार खत्री, श्री नवीत धुर्वे, श्री सुतेश शाक्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
पीएम-स्वनिधि योजना में अभी तक मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। उन्होंने इस कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा है कि आगे भी यह स्थान बरकरार रहना चाहिए।

पी. एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 498 करोड़ 77 लाख रूपये का ऋण वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

पी.एम. स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में (20 हजार रुपये ऋण राशि) 97 हजार 508 शहरी पथ विक्रताओं को 194 करोड़ 74 लाख रूपये का ऋण वितरित कर देश में द्वितीय स्थान पर है।

पी. एम. स्वनिधि योजना के तृतीय चरण में 1,726 शहरी पथ विक्रताओं को 8 करोड 59 लाख रूपये का व्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही 2 लाख 26 हजार स्ट्रीट बेंडर्स ने डिजिटली लेन-देन कर 3 करोड 15 लाख रुपये का कैशबैक प्राप्त किया है।

योजना 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के लिए लागू है, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान-पत्र है।

कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर्स को 10, 20 एवं 50 हजार रूपये की कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा “पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म-निर्भर निधि योजना” (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।

योजना के प्रथम चरण में 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसे समय पर चुका देने पर 20 हजार और फिर 50 हजार रूपये का ऋण दिया जाता है।

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन से शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। नवाचार और पद्धतियों के अनुप्रयोग से एक-दूसरे राज्यों को समझने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 नए संदेश को समाहित कर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के साथ स्वाभिमान और आत्म-गौरव के भाव को पुनर्स्थापित करने का अवसर दे रही है।

राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि देश के सभी शिक्षा बोर्ड समन्वय के साथ विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन पर विचार करें। शिक्षा बोर्ड के नवाचारों से एक-दूसरे राज्यों को लाभ मिलेगा। राष्ट्र को सकारात्मक दृष्टि से अग्रसर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। श्री परमार ने कहा कि भाषाएँ जोड़ने का काम करती हैं। एक दूसरे से संवाद करने एवं आत्मीयता से जुड़ने के भाव को जाग्रत करने में भाषा की अहम भूमिका है। मध्यप्रदेश भी अन्य राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलगु आदि को शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करने की ओर कार्य कर रहा है।

राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि सीएम राइज स्कूल योजना से मध्यप्रदेश में नई शिक्षा क्रांति का सूत्रपात होगा। इस सत्र में 370 सीएम राइज विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं और 9200 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज विद्यालय प्रदेश में खोले जायेंगे। विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन की दृष्टि से 5वीं एवं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है।

राज्य मंत्री श्री परमार ने आज भोपाल में मप्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा 17 से 19 नवम्बर तक आयोजित “काउंसिल ऑफ बोर्डस ऑफ स्कूल एजुकेशन” की 3 दिवसीय 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेन्स का शुभारंभ किया। उन्होंने काउंसिल आफ वोर्ड की पत्रिका “सहोदय” के विशेष संस्करण का विमोचन भी किया।

पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी ने कहा कि राज्य सरकार सीएम राइज विद्यालय जैसे नवाचारों से शिक्षा व्यवस्था में आदर्श स्थापित कर रही है। संस्कृत भाषा के प्रति जन-मानस की धारणा परिवर्तित हो रही है। उन्होंने कहा की कोई भी भाषा कमतर नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा से अन्य भारतीय भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है।

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सांसद श्री फूलचंद वर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मालवा में विस्तार करने वाले पूर्व सांसद श्री फूलचंद वर्मा संगठन के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक थे। वे जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने उज्जैन-शाजापुर का संसद में प्रतिनिधित्व किया। सांसद के नाते उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और जनता की सेवा का नया इतिहास बनाया। वे चौबीसों घंटे दीन, दुखियों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। उनके निधन से मध्यप्रदेश के राजनैतिक परिदृश्य में जो शून्य पैदा हुआ है, वह आसानी से नहीं भरा जा सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. श्री वर्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजन, मित्रों और अनुयायियों को यह गहन दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब केसरी स्वतंत्रता सेनानी स्व.श्री लाला लाजपत राय की पुण्य-तिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। श्री लाला लाजपत राय, श्री बाल गंगाधर तिलक और श्री बिपिन चंद्र पाल को लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिल कर आर्य समाज को लोकप्रिय बनाया। देश के लिए उनकी निष्ठा और देश भक्ति सदैव अमर रहेगी।

भोपाल,17 नवंबर 2022 /
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में नीला गुलमोहर, करंज और सारिका इंडिका के पौधे लगाए। नीले गुलमोहर के फूल अपनी विलक्षण सुंदरता के कारण उद्यानिकी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ अनमोल जीवन संस्था भोपाल के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सर्वश्री राहुल नागर, नारायण सिंह कुशवाहा, राजाराम शिवहरे और राजेश चौकसे पौध-रोपण में सम्मिलित हुए। संस्था बुजुर्ग, लाचार, बीमार और दिव्यांग लोगों की सहायता में संलग्न है और उनके पुनर्वास और इलाज की व्यवस्था की जाती है। संस्था हमीदिया अस्पताल, भोपाल के सहयोग से कई बुजुर्ग और असहाय लोगों को उपचार उपलब्ध करा चुकी है। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए शहर में लगभग 5 हजार मवेशियों के सींग पर रेडियम लगवाया गया है। घायल मवेशियों के रेस्क्यू और उनके उपचार के लिए भी संस्था कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ अनमोल जीवन संस्था के सर्वश्री अयान खान, वरूण सेंगर, आशीष मीणा, मोहन सोनी, कार्तिक मीना, प्रागेश, सुश्री वीना श्रीवास्तव, सानिध्य जैन, राहुल, नरेश, अयान अली और डॉ. जिशान हनिफ ने भी पौधे लगाए।

भोपाल,16 नवंबर 2022 /
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सराहनीय कार्य हुआ है। यह जानकारी केन्द्र शासन के विशेष दल द्वारा सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के निरीक्षण के बाद दिये प्रतिवेदन में दी गई।

केन्द्र सरकार के विशेष दल द्वारा इस वर्ष सीधी और सिंगरौली जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं का भ्रमण किया गया। भ्रमण के बाद दल ने दिये प्रतिवेदन में बताया कि आयुष, एचडब्ल्यूसी, स्वास्थ्य संस्थाओं में पैथालॉजी लेब, डायलिसिस उपकरण के रख-रखाव, योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिये एनआरसी, एमआईसी पोर्टल का संधारण बहुत अच्छे से किया गया है। दल द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य संस्थाओं में शाम की ओपीडी लाभदायक है। जाँच दलों ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थाओं में डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर से खून की जाँच की जा रही है, जिससे एनीमिया का समय पर पता कर उपचार किया जा रहा है। एमपी आरोग्यम से सीएचओ की परफार्मेंस को मॉनीटर किया जा रहा है। ममता कॉर्नर, सुमन डेस्क और जननी एक्सप्रेस महिलाओं के लिये मददगार साबित हो रही हैं।

जाँच दल ने बताया कि टी.बी. मुक्त भारत बनाये जाने के लिये टी.बी. की जाँच और उपचार की व्यवस्था ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की जाए। विभागीय संरचना में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भूमिका को सशक्त बनाया जाए। इनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। प्रतिवेदन में जाँच दल ने बताया कि जिले और राज्य की जरूरतों के लिये आईटी पोर्टल का विकास किया जाए।

केन्द्र सरकार के विशेष जाँच दल ने प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण एम.डी. एनएचएम सुश्री प्रियंका दास की अध्यक्षता में एनएचएम मुख्यालय में हुई कॉमन रिव्यू मीटिंग में दिया गया। सीधी जिले में भ्रमण करने वाले केन्द्र शासन के विशेष दल में डॉ. एम.ए. बालसुब्रमण्यम, एडवाइजर सीपीसीएससी और जिला सिंगरौली में सुश्री रंगोली पाठक उप संचालक एमएमपी सेल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीम लीडर थी। केन्द्र सरकार के विशेष दल द्वारा जिलों में 5 दिवसीय भ्रमण किया गया। एम.डी. एनएचएम सुश्री दास ने बताया कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये स्टेट टॉस्क कम्युनिटी बनाई गई है, जिसके द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग की जा रही है।

भोपाल,16 नवंबर 2022 /
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल शहडोल और अशोकनगर जिला के मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल से सीधा संवाद किया। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने अशोकनगर जिले के मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती मरीज ब्रजलाल, तूफान सिंह और प्रताप सिंह अहिरवार से संवाद किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिलने वाले उपचार, दवा और साफ-सफाई के बारे जानकारी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिला अस्पताल शहडोल में डायलिसिस करवाने आए शकील खान और अमित कुमार गुप्ता से बात की। श्री शकील खान ने बताया कि वे जिला अस्पताल में पिछले तीन वर्ष से डायलिसिस करवा रहे हैं। जिला अस्पताल की सुविधाओं से संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती श्रीमती कृष्णा सिंह और श्रीमती सेम बाई से अस्पताल में मिल रहे उपचार और अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की।

भोपाल,16 नवंबर 2022 /
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि फायलेरिया प्रभावित जिलों में मास लेवल पर फायलेरिया निरोधी दवा की खुराक सभी लोग के लिए एक बार लेना जरूरी है। इसके लिये आमजन को समझाइस दी जाए। फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में ऐसे जिले जहाँ पर फायलेरिया के केस पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए है, उनमें मास लेवल पर फायलेरिया निरोधी दवा की खुराक दी जाना है। फायलेरिया निरोधी दवा की खुराक सभी को लेना है। इससे फायलेरिया को समाप्त किया जा सकता है। यदि प्रभावित क्षेत्र अथवा जिले के कुछ लोग दवा का सेवन नहीं करते है तो इससे पूरा क्षेत्र फायलेरिया बीमारी से पीड़ित बना रहता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी सोमवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि आम लोगों को फायलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिये दवा खाने की आवश्यकता का एहसास कराना होगा। आमजन को यह समझाइस देना होगी कि फायलेरिया से मुक्ति तभी संभव जब प्रभावित जिले के सभी लोगों द्वारा दवा का एक बार सेवनअवश्य किया जाए। उन्होने कहा कि आमजन को यह जानकारी दी जाए कि फायलेरिया की रोकथाम के लिये दवा खाने से फायलेरिया की बीमारी नहीं होगी और दवा का दुष्प्रभाव नहीं है। फायलेरिया के उन्मूलन के लिये संबंधित जिलों के जनसमुदाय को दवा खाना जरूरी है। इस संदेश को विभिन्न माध्यमों से प्रभावित जिलों में जन-जन तक पहुँचाया जाए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि देश में 20 राज्य के 133 जिलों में फायलेरिया उन्मूलन प्रगति पर है। प्रदेश में 12 एंडेमिक जिलें है। उन्होंने बताया कि फायलेरिया संक्रमित मच्छर क्यूलेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। फायलेरिया के शुरूआती लक्षण में लगातार बुखार, अंगो में दर्द, हाथ-पैरों आदि में सूजन होने लगती है। यह एक गंभीर बीमारी है। छतरपुर, दतिया, कटनी, पन्ना, उमरिया, रीवा, टीकगमढ़, निवाड़ी, सागर, सतना, छिन्दवाड़ा और दमोह जिले फायलेरिया से प्रभावित है। फायलेरिया उन्मूलन की गतिविधियों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) की गतिविधि 5 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक की जाती है। प्रत्येक वर्ष में एक बार दो वर्ष से अधिक आयु के जनसमुदाय को निर्धारित मात्रा में डी.ई.सी और एल्बेण्डाजोल दवा का सेवन कराया जाता है। एमडीए की गतिविधि को पाँच वर्ष से अधिक समय तक सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद नाइट ब्लड सर्वे की गतिविधि की जाती है और इसके आधार पर संबंधित जिले में फायलेरिया के उन्मूलन की कार्यवाही की जाती है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि छतरपुर, दतिया, कटनी, पन्ना, उमरिया, रीवा, टीकमगढ़ और निवाड़ी में एमडीए की गतिविधि की जा रही है। सागर, सतना, छिन्दवाड़ा और दमोह जिले को ट्रांसमिशन असिसमेन्ट सर्वे के लिये शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि एमडीए की गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालन के लिये संबंधित जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित नगरीय निकायों के पार्षद और ग्राम पंचायत के सरपंच से अभियान में भागीदार बनाने के लिये पहल की जाएँ। उन्होंने कहा कि शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, जल संसाधन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के मैदानी अमले को फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में जोड़ने की जरूरत है।
बैठक में एसीएस स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री धनंजय सिंह, सचिव वन विभाग श्री एके मिश्रा, एमडीएनएचएम सुश्री प्रियंका दास, अतिरिक्त आयुक्त नगरीय विकास डॉ. सत्येन्द्र सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण श्री केजी तिवारी और टास्क फोर्स कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।