Category: राज्य

  • मध्यप्रदेश में भी लगाएंगे बहुआयामी कृषि प्रदर्शनी  लागू करेंगे नवाचार

    मध्यप्रदेश में भी लगाएंगे बहुआयामी कृषि प्रदर्शनी लागू करेंगे नवाचार

    भोपाल ,25 नवम्बर 2022 /
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए मध्यप्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गेहूँ उत्पादन में देश में अव्वल रहते हुए मध्यप्रदेश में किसानों को सभी तरह के उत्पादन का पूरा लाभ देने का कार्य किया। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। इसके बावजूद अन्य प्रदेशों में किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में भी उन्हें लागू करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी की पहल पर विदर्भ में लोकप्रिय हुई बहुआयामी एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी और अन्य नवाचारों को अपनाने का कार्य भी किया जाएगा। मध्यप्रदेश में एग्रो विजन का कार्यक्रम किसानों के हित में किए जाने की आवश्यक पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज नागपुर में केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के संयोजन में हुए एग्रो विजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदर्शनी के साथ ही कार्यशाला और परिसंवाद के कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप जला कर एग्रो विजन का शुभारंभ किया।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए 5 सूत्री रणनीति पर अमल किया गया है। इसमें उत्पादन वृद्धि, लागत कम करने, फसल का उचित दाम देने, क्षति पर आवश्यक भरपाई और तकनीक का इस्तेमाल शामिल है।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसलों की क्षति पर पर्याप्त राहत राशि देने की व्यवस्था की गई है। किसानों को फसल बीमा की राशि दिलवाने के लिए निरंतर समीक्षा की गई। परिणामस्वरूप किसानों को राहत मिली। इसी तरह कृषि कार्य में रिमोट सेंसिंग और तकनीक के भरपूर उपयोग से किसानों को लाभ देने का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में कृषि विविधीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गेहूँ, धान, चना और दालों के अलावा फल और फूलों की खेती के नवाचार भी हो रहे हैं। प्रदेश में बाँस उत्पादन से किसानों को आय वृद्धि का लाभ मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों को जीरो प्रतिशत पर कर्ज देकर ब्याज से राहत दिलवाने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में सिंचाई प्रतिशत को कई गुना बढ़ा कर किसानों को अधिक उत्पादन की सुविधाएँ पहुँचाते हुए उनकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग किया गया। किसान को शिक्षित कर आर्थिक लाभ दिलवाने, सभी तरह के अनाजों की खरीद की उचित व्यवस्था कर किसानों की जिंदगी बदलने का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में सोलर पंप का उपयोग बढ़ रहा है। इस पर केन्द्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से चलित पम्पों का इस्तेमाल करेंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी के मार्गदर्शन में इथेनाल के प्लांट भी लगाए जाएंगे। इथेनाल से निर्मित फ्यूल से पेट्रोल और डीजल के उपयोग से हो रही विदेशी मुद्रा का खर्च बचाने का प्रयास करते हुए पर्यावरण-संरक्षण का कार्य भी करेंगे।

  • लोक धन के अपव्यय को रोकने और वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता में लेखा परीक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण

    लोक धन के अपव्यय को रोकने और वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता में लेखा परीक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण

    भोपाल ,25 नवम्बर 2022 /
    राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि लोक धन के अपव्यय को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन में और सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता सुनिश्चित कराने में लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेखा परीक्षा विभाग का 160 वर्षों का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है। राज्यपाल श्री पटेल ने शुक्रवार को लेखा परीक्षा सप्ताह के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया।

    राज्यपाल श्री पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने लेखा परीक्षा विभाग के गौरवशाली इतिहास के सम्मान में गत वर्ष से 16 नवम्बर को लेखा परीक्षा दिवस के रूप में मनाने की पहल की है।

    राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता विधायिका सहित उसके सभी प्रमुख अंगों में सामंजस्य बनाए रखना है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की सार्वजनिक धन के व्यय सम्बन्धी जवाबदारी तय करने और इस सम्बन्ध में जानकारी जन-साधारण को उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया जाता है। वास्तव में लेखा परीक्षा विधायिका के प्रति प्रशासन की जवाबदेही लागू करने का उपकरण होकर वित्तीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि ऑडिट के कठोर मानकों का पालन अधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे ऑडिट के दौरान नुकसान के अनुमानों अथवा बाहरी आंकड़ों के कारण ऑडिट की अखंडता प्रभावित नहीं हो।

    राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का सफल निर्वहन, संवैधानिक कर्त्तव्यों और सौंपी गयी जिम्मेदारियों को हमेशा सचेत रहते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों के हित में प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में लेखा परीक्षा के अधिकारी-कर्मचारियों की महती भूमिका है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी सबसे निर्धन लोगों की सेवा करने और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पारस्परिक सहानुभूति से भरपूर सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने लेखा परीक्षा के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका सहयोग विकास की वर्तमान गति को और तेज करने, समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

  • उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को मॉडल के रूप में स्थापित करें- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव

    उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को मॉडल के रूप में स्थापित करें- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के सामान्य परिषद की बैठक हुई। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्थान में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त ऐसे कोर्स शुरू किए जाएँ जिसमें रोजगार की अधिक संभावनाएँ हों। युवाओं की रूचि अत्याधुनिक तकनीक सीखने में है, जैसे साइबर सिक्युरिटी, पुलिस साइंस आदि भविष्य में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विषय-विशेषज्ञों से चर्चा कर पाठ्यक्रमों का चयन करें। डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को प्रदेश में मॉडल के रूप में स्थापित करें।

    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्थान में राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों को बुला कर कार्यशाला और संवाद करवाएँ। सफल उद्योगपतियों को बुला कर उनके अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करवाएँ। सफल स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का संस्थान के विद्यार्थियों से संवाद करवाएँ।

    उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के संचालक डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने बीबीए तथा एमबीए पढयक्रम के लिए नए भवन के निर्माण और आवागमन के लिये वाहन, बहुउद्देश्यीय सेमिनार हॉल के निर्माण, इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रवेशित विद्यार्थियों से द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने पर पंजीयन शुल्क और नए संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना आदि विषयों के प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किए। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेन्द्र सिंह सहित सामान्य परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

  • यूजीसी ने माना कि म.प्र. में एनईपी के तहत लागू स्नातक पाठयक्रम मॉडल बन सकता है

    यूजीसी ने माना कि म.प्र. में एनईपी के तहत लागू स्नातक पाठयक्रम मॉडल बन सकता है

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में यूजीसी के चेयरमैन प्रो. जगदीश कुमार से हुई मुलाक़ात के दौरान उन्होंने माना है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के साथ स्नातक स्तर पर जो पाठ्यक्रम लागू किए हैं वह मॉडल बन सकते हैं। मंत्री डॉ. यादव ने कहा है पूरे प्रदेश में पाठ्यक्रम का स्वरूप एक जैसा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्यप्रदेश में लागू पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय है। प्रयास किये जाए कि इनका लाभ विद्यार्थियों को मिले। विश्वविद्यालय नीति के लाभों पर केन्द्रित कार्यशाला करें और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जागरूक करें। डॉ. यादव ने ये बात सोमवार को मंत्रालय में टास्क फोर्स समिति और विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ हुई बैठक में कही।

    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अकादमिक अनुशासन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एकरूपता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एन ई पी के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय और संभाग स्तर पर कार्यशाला करें। युवा उत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम कर युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से रू-ब-रू कराएँ। डॉ. यादव ने विदेशी छात्रों के आधार पाठ्यक्रम में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार पाठयक्रम में जो छात्र 20 क्रेडिट से ज्यादा अर्जित किया है परंतु फाउंडेशन में फेल हो गए हैं, वे पूरक परीक्षा दे सकते हैं।

    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय अगले 25 सालों के लिए उच्च शिक्षा के बेहतर भविष्य के लिए कार्य-योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक पाठ्यक्रम की पहल से विद्यार्थी अपनी रूचि अनुसार पाठयक्रम का चयन कर, इंटर्नशिप और अप्रेंटशिप के विकल्प को अपना कर अपने कौशल को निखार सकते हैं।

  • पहली बार शासकीय महाविद्यालय में योग विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत

    पहली बार शासकीय महाविद्यालय में योग विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की रूसा परियोजना में 8 नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खण्डवा, सिंगरौली, एवं विदिशा के लिये 336 शैक्षणिक और 200 अशैक्षणिक कुल 536 पद के सृजन की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए है।

    उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार शासकीय महाविद्यालय में योग विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन महाविद्यालयों में अगले अकादमिक वर्ष से अध्यापन आरंभ होगा। नए विद्यालयों के नवीन भवन 5 जिलों में बन कर तैयार है। नीति आयोग की अनुशंसानुसार सभी आदर्श महाविद्यालय आकांक्षी जिलों में खोले जा रहे हैं।

    आदेशानुसार शैक्षणिक पद में प्राचार्य के 8, सहायक प्राध्यापक के 312, क्रीडाधिकारी और ग्रंथपाल के 8-8 पद कुल 336 पद स्वीकृत किए गए हैं। नियमित अशैक्षणिक पद में मुख्य लिपिक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2 के प्रत्येक 8 पद, सहायक ग्रेड-3 के 16, प्रयोगशाला तकनीशियन और परिचारक के 40-40 पद, बुक लिफ्टर के 8, भृत्य के 32 तथा स्वीपर और चौकीदार के 16-16 पद स्वीकृत किए गए हैं।

  • उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर

    उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है, उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी 25 नवम्बर 2022 को उनके लिए निर्धारित केन्द्र पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। 25 नवम्बर को दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।

  • काउंसिलिंग के प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के लिये अपग्रेडेशन लिंक 25 नवम्बर को

    काउंसिलिंग के प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के लिये अपग्रेडेशन लिंक 25 नवम्बर को

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यू.जी. काउंसिलिंग 2022-23 के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिये पुन: अपग्रेडेशन लिंक 25 नवम्बर, 2022 को खोला जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना था, वह सभी 25 नवम्बर को सुबह 11 से मध्य रात्रि 12 बजे तक अपग्रेडेशन का विकल्प चयन कर सकते हैं।

  • 852 शहरी आवासों के लिए 4 करोड़ की तीसरी किस्त जारी

    852 शहरी आवासों के लिए 4 करोड़ की तीसरी किस्त जारी

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने के लिए 4 करोड़ 13 लाख 40 हजार रूपये की तीसरी किस्त जारी की गई है। यह राशि विभिन्न नगरीय निकायों में निर्माणाधीन 852 आवासों के लिए जारी की गयी है।

    नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने यह निर्देश भी दिये हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा करें।

  • कृषक भवन के लिये पुनासा मण्डी को एक करोड़ रूपये मिलेंगे

    कृषक भवन के लिये पुनासा मण्डी को एक करोड़ रूपये मिलेंगे

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नगर परिषद पुनासा के नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पुनासा कृषि उपज मण्डी में कृषक भवन के निर्माण के लिये एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। राज्य सरकार किसानों को गाँव में ही खाद उपलब्ध कराने जा रही है।

    कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पुनासा द्वारा विकास कार्य किये जाकर नया कीर्तिमान बनाया जायेगा। उन्होंने परिषद के नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

    कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषि उपज मण्डी पुनासा में किसानों के लिये सर्व-सुविधायुक्त कृषक भवन बनाया जायेगा। इसके लिये सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को भी सरकार नगद में खाद उपलब्ध करायेगी। किसानों की दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार गाँव में ही खाद उपलब्ध कराने जा रही है।

  • मध्यप्रदेश है फिल्म निर्माण के लिये है सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट

    मध्यप्रदेश है फिल्म निर्माण के लिये है सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट

    भोपाल ,24 नवम्बर 2022 /
    मध्यप्रदेश में फिल्म निर्माण के लिये बहुत ही फ्रेंडली वातावरण फिल्म इण्डस्ट्री के लिये है। मैंने मध्यप्रदेश में 5 फिल्में शूट की हैं और देश में मध्यप्रदेश को सर्वाधिक फ्रेंडली स्टेट पाया है। अभिनेता श्री अनुपम खेर ने यह गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में कही। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड गोवा में आयोजित फिल्म महोत्सव में सहभागिता कर रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिये 15 दिन में अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होंने फिल्म इण्डस्ट्री से जुड़े हितधारकों को प्रदेश में शूटिंग के लिये आमंत्रित भी किया। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला फिल्म इण्डस्ट्री से जुड़े लोगों को राज्य में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराने के लिये आयोजित सम्मेलन में जानकारी दे रहे थे। इसमें अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, रघुवीर यादव, फैजल मलिक, वाणी त्रिपाठी जैसे फिल्मी सितारों की गरिमामय उपस्थि ति रही।

    प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि सचमुच में मध्यप्रदेश फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड पाने का हकदार है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी संभव आवश्यक मदद मुहैया कराई जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 फिल्में शूट की हैं। ऐसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट बहुत कम कम देखे हैं, जहाँ शासन स्तर पर भी बहुत मदद मिलती है। प्रदेश की फिल्म पॉलिसी काफी सरल है। आशा करता हूँ कि हर साल मध्यप्रदेश को ही यह सम्मान मिले।

    प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं, आकर्षक लोकेशन्स और फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने, निर्माताओं को अनुदान, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर अनुमति, प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ शूटिंग अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम की जानकारी दी।

    प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से निजी निवेश, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, फिल्म/सीरियल/शो/वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए वित्तीय अनुदान, अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में भी बताया। इस अवसर पर अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री विवेक क्षोत्रिय और उप संचालक (फिल्म) श्री युवराज पडोले भी मौजूद रहे।