Category: राज्य

  • मुख्यमंत्री  इंदौर में वितरित करेंगे टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के हितलाभ

    मुख्यमंत्री इंदौर में वितरित करेंगे टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के हितलाभ

    भोपाल,30 नवम्बर 2022 /
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, अध्ययन में सहायता तथा केरियर कॉउंसलिंग उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न शासकीय योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर कई युवाओं ने अपनी जिंदगी बदली है। शासकीय कार्यक्रमों में यह युवा अपने अनुभव, छात्र-छात्राओं से साझा करें। इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जननायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर जन-कल्याण की योजनाएँ संचालित करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों को अपना जीवन बदलने के लिए सहायता उपलब्ध कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान जननायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को इंदौर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए जारी तैयारियों की निवास कार्यालय पर समीक्षा कर रहे थे।

    जानकारी दी गई कि जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस को इंदौर के पातालपानी, भंवरकुआं तथा नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान पातालपानी स्थित टंट्या मामा मंदिर में पूजन कर वहाँ विद्यमान प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे तथा वृक्षा-रोपण के बाद सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान भंवरकुआं पर टंट्या मामा प्रतिमा का अनावरण कर किया। सभा को संबोधित भी करेंगे।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नेहरू स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में इंदौर सहित धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम के हितग्राही शामिल होंगे। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

  • मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

    मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने 29 नवंबर को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन सदन सभागार अरेरा हिल्स भोपाल में बैठक की। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत चल रही गतिविधियाँ जैसे नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई। 9 नवंबर से अब तक आए फॉर्म 6, 7 और 8 की सूची की सीडी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से समस्त मतदान केंद्रों में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने तथा उन्हें सक्रिय होने का अनुरोध किया। उन्होंने बीएलए को प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्रदाय की गई मतदाता सूची में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित बीएलओ के ध्यान में लाने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक दलों की समस्याओं, सुझाव को सुना और निराकरण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत 18, 19 साल की उम्र के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का सहयोग करने का भी आग्रह किया।

    सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर देख सकते हैं सूची

    प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। संशोधन के लिये आवश्यक जानकारी सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर जाकर नागरिक आसानी से देख सकते हैं।

    लिंक पर क्लिक कर दिखाई गई सूची

    राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में प्रजेंटेशन से सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in की लिंक पर क्लिक कर सूची दिखाई। भारतीय जनता पार्टी से श्री एसएस उप्पल, श्री अशोक विश्वकर्मा, बहुजन समाज पार्टी से अधिवक्ता श्री शिशुपाल, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से श्री शैलेंद्र शैली मौजूद रहे।

  • पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा अधिकार सम्पन्न बनी

    पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा अधिकार सम्पन्न बनी

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामकिशोर ‘नानो’ कावरे ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में पेसा एक्ट लागू कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बना दिया गया है। अब गाँव के विकास की कार्य-योजना ग्राम सभा बनायेगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि खर्च की जायेगी। श्री कावरे मंगलवार को बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम साडा और खुरमुंडी में भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

    राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। ग्राम सभा में मस्टर रोल निरीक्षण के लिये रखा जायेगा। काम के लिये गाँव से बाहर जाने वाले श्रमिकों को पहले ग्राम सभा को बताना होगा कि वे काम के लिये कहाँ जा रहे हैं। उन्हें उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि श्रमिकों के हितों का ध्यान ग्राम सभा में रखा जा सकेगा। मंत्री श्री कावरे ने बताया कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब शासन की योजना के किसी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिये ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य मंत्री श्री कावरे ने इन ग्रामों में सभा मंच निर्माण का भूमि-पूजन किया।

    ग्राम घुटी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा

    राज्य मंत्री श्री कावरे एवं सांसद डॉ. बिसेन ने टूटी डैम का निरीक्षण किया। मंत्री श्री कावरे ने कहा है कि बालाघाट जिले के ग्राम घुटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जिससे पर्यटक सुगमता से टूटी डैम आ सकें। राज्य मंत्री श्री कावरे और सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन करीब 2.50 करोड़ रूपये लागत की 3 सड़क के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ रही है।

  • 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लाभ

    4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लाभ

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष के 4 लाख 15 हजार 136 विद्यार्थी ने परपंरागत विषयों के साथ अपनी पसंद के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी शिक्षा प्राप्त की है। यह पाठयक्रम उन्हें रोजगार एवं स्व-रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने में सहयोगी होगा। यही नहीं इसके अध्ययन से उन्हें अपने कॅरियर की दिशा निर्धारित करने में भी सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई विभाग के साथ एमओयू किया गया था। भविष्य में विद्यार्थियों को रोजगार के सुगम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन और खनिज विभाग के साथ भी अनुबंध किया जायेगा।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्नातक प्रथम वर्ष में 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इसमें सभी विद्यार्थियों को निर्धारित विषयों में से किसी एक विषय में एक साल का डिप्लोमा पूर्ण करना होगा।

    पाठयक्रम के लिए शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक विषय के पाठयक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के उन विषय विशेषज्ञों को दी गई थी, जिनके मूल विषय में इन पाठ्यक्रमों की आधारभूत विषय-वस्तु आती है।शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इन विषयों का अध्ययन कराने वाले शिक्षकों को विभाग द्वारा इसके लिए नरोन्हा प्रशासन अकादमी में वरिष्ठ एवं अनुभवी विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके लिए 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र 28 फरवरी से एक अप्रैल तक किया गया, जिसमें कुल 2100 शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन शिक्षकों द्वारा संबंधित विषयों के विद्यार्थियों को अध्ययन कराया गया है।

    यह है प्रमुख विषय

    निर्यात-आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई–एकाउंटिंग और कराधान, वित्त सेवाएँ और बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रिकी कौशल, एकाउंटिंग और टैली कोर्स, जैविक खेती, बागवानी, वर्मी कम्पोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा निदान, डेस्कटॉप प्रकाशन (डीटीपी), सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधीय पौधे, पोषण और आहार, वेब डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी, सुरक्षा सेवाएँ, हस्तशिल्प, खाद्य संरक्षण और प्र-संस्करण, व्यक्तित्व विकास, पर्यटन-परिवहन और यात्रा सेवाएँ, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार।

  • लेब में परीक्षण के बाद ही वितरण प्रणाली में उपयोग किये जा रहे हैं वितरण ट्रांसफार्मर

    लेब में परीक्षण के बाद ही वितरण प्रणाली में उपयोग किये जा रहे हैं वितरण ट्रांसफार्मर

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आत्म-निर्भर भारत की दिशा में एक मिसाल कायम की है। विद्युत वितरण कंपनी देश की ऐसी पहली कंपनी है, जिसने स्वयं की निष्ठा परीक्षण प्रयोगशाला (एनएबीएल मान्यता प्राप्त) स्थापित की है। प्रयोगशाला में खराब तथा जले ट्रांसफार्मर, जो कि विभिन्न रिपेयरिंग कंपनियों के माध्यम से ठीक होकर वापस आते हैं, उनमें से 10 प्रतिशत सेम्पल ट्रांसफार्मरों का मानकों के अनुरूप परीक्षण करने एवं परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही क्षेत्रीय भण्डारों में स्वीकार कर इश्यू किये जा रहे हैं। ट्रांसफार्मरों को विद्युत वितरण प्रणाली में जोड़ा जा रहा है। खराब तथा जले ट्रांसफार्मर सुधार कर कंपनी की निष्ठा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में जो ट्रांसफार्मर खरे नहीं उतरते, उन्हें विद्युत वितरण प्रणाली में उपयोग नहीं किया जाता है।

    कंपनी का मानना है कि इससे एक ओर जहाँ ट्रांसफार्मर की असफलता की दर में कमी आयेगी, वहीं दूसरी ओर कंपनी को राजस्व नुकसान से बचाया जा सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर लम्बे समय तक खराब नहीं होंगे।

    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि कंपनी कार्यक्षेत्र में निष्ठा टेस्टिंग लेब एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। निष्ठा टेस्टिंग लेब में विद्युत सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबिल की गुणवत्ता आदि की जाँच का कार्य किया जा रहा है। जाँच के बाद ही विद्युत प्रणाली में सामग्री उपयोग के लिये भेजी जा रही है। कंपनी की निष्ठा टेस्टिंग लेब द्वारा कुल 8 हजार 133 वितरण ट्रांसफार्मर का परीक्षण किया गया है। इसमें से 5 हजार 872 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, जिन्हें विभिन्न कंपनियों द्वारा सुधारे जाने के बाद प्रयोगशाला में टेस्टिंग की गई है। ग्वालियर और गुना में प्रयोगशालाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें जल्द ही वितरण ट्रांसफार्मर, केबिल, कंडक्टर आदि का मानकों के अनुरूप परीक्षण किया जाएगा।

    रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में 10 घंटे निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में वितरण ट्रांसफार्मरों की अहम भूमिका होती है।

  • विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच निर्धारित समय-सीमा में करें

    विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच निर्धारित समय-सीमा में करें

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच निर्धारित समय-सीमा में करें। इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जाँच की निर्धारित समय-सीमा एक माह है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के कार्यों की समीक्षा में दिये। जारी वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक 234 विद्युत सुरक्षा घटनाओं की जाँच की गई है।

    ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा है कि राजस्व संग्रहण में तेजी लायी जाए और मासिक समीक्षा करें। राजस्व में वृद्धि करने के हरसंभव उपाय करें। बकाया वसूली की कार्यवाही में भी तेजी लायें। उन्होंने कहा‍कि उच्च दाब उपभोक्ताओं और विद्युत उत्पादकों तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति देने में विलंब नहीं होना चाहिये। सात दिन में अनुमति जारी करें। अक्टूबर माह तक कुल 505 अनुमति दी गई हैं। विद्युत संस्थाओं के निरीक्षण की कार्यवाही सार्थक होनी चाहिये। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों का निराकरण भी सुनिश्चित करें।

    मंत्री श्री तोमर ने कहा कि लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम पैरवी सुनिश्चित करें। उन्होंने लायसेंस एवं सुपरवाइजरी प्रमाण-पत्रों की भी समीक्षा की। बताया गया कि इस संबंध में प्राप्त 271 आवेदन में से 229 आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि रिक्त पदों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शीघ्र करवायें।

    प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समीक्षा में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। चीफ इंजीनियर श्री एस.एस. मुजाल्दे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  • शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं बिजली कर्मी से मारपीट करने पर थाना जौरा  मुरैना में एफ.आई.आर दर्ज

    शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं बिजली कर्मी से मारपीट करने पर थाना जौरा मुरैना में एफ.आई.आर दर्ज

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग के बसन्त नगर, जौरा में शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में तीन आरोपियों पर एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।

    गौरतलब है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग अंतर्गत जौरा वितरण केन्द्र में लाईन हेल्पर श्री मनोज जाटव, आर्मी गार्ड श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री घनश्याम सिकरवार, मीटर रीडर श्री हरिओम कुशवाह, श्री विनोद प्रजापति, श्री गौरव सिकरवार द्वारा बसन्त नगर थाने के सामने, जौरा निवासी उपभोक्ता श्रीमती सुनीता पाराशर पत्नी श्री दिनेश पाराशर के परिसर में स्थापित कनेक्शन पर लंबित बकाया राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान दिनेश पाराशर, संजय पाराशर एवं सुरेन्द्र त्यागी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जाति सूचक गालियां एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना के तुरंत बाद जौरा थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना जौरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 186, 294, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(Va) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

    कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए।

    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियां/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।

  • मुख्यमंत्री  द्वारा सड़क दुर्घटना में पत्रकारों की मृत्यु पर दुख व्यक्त

    मुख्यमंत्री द्वारा सड़क दुर्घटना में पत्रकारों की मृत्यु पर दुख व्यक्त

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा, पत्रकार श्री सुनील शर्मा और श्री नरेंद्र दीक्षित के सड़क दुर्घटना में निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

  • मुख्यमंत्री  ने सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लाड़ली बिटिया के साथ किया पौध रोपण

    मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लाड़ली बिटिया के साथ किया पौध रोपण

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में सारिका इंडिका, जंगल जलेबी और नीले गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ ग्वालियर की “फिर एक प्रयास” संस्था के सर्वश्री उपेन्द्र शर्मा, अंकित शर्मा, प्रवीण श्रीवास और सुनील यादव ने पौध-रोपण किया। संस्था, जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करने और उन्हें शिक्षा में सहयोग देने के लिए कार्य कर रही है। वर्ष 2013 से स्थापित संस्था अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ आए अटेंडर की भोजन व्यवस्था के लिए सक्रिय है। साथ ही ग्वालियर के कम्पू क्षेत्र में पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ तीन वर्षीय लाड़ली लक्ष्मी बेटी अक्षिता सिन्हा ने भी पौधा लगाया। अक्षिता की माता श्रीमती प्रेरणा सिन्हा और 8 वर्षीय भाई औजस पौध-रोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ न्यूज-18 टी.वी. चेनल के श्री रजित कठिल और उनकी पत्नी श्रीमती नीलम ने अपनी भतीजी पंखुड़ी के प्रथम जन्म-दिवस पर पौधे लगाए। न्यूज-18 के रिपोर्टर श्री जितेन्द्र शर्मा और श्री प्रकाश पाटिल भी पौध-रोपण में शामिल हुए।

  • म.प्र. में वित्तीय और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास सराहनीय : केन्द्रीय वित्त मंत्री

    म.प्र. में वित्तीय और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास सराहनीय : केन्द्रीय वित्त मंत्री

    भोपाल,29 नवम्बर 2022 /
    केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वित्तीय और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (पीएएम) के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास सराहनीय है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 19.74 प्रतिशत रही, जो देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक देश की अर्थ-व्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में भी मध्यप्रदेश के प्रयास सराहनीय हैं।

    केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने आज मंत्रालय में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन को देखने के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

    केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के मामले में राज्य ने अनेक नवाचार कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदेश में तेजी से गति प्रदान कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही स्व-रोजगार के प्रयास भी बेहतर हो रहे हैं, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत में मध्यप्रदेश अपना बेहतर योगदान दे रहा है।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा जीएसडीपी में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 तक देश की अर्थ-व्यवस्था में 550 बिलियन डालर के राज्य के योगदान का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश सरकार जीएसडीपी टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य के आर्थिक एवं समग्र विकास के लिए आर्थिक रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के लिय ज्ञान आधारित उद्योगों जैसे सेमी कंडक्टर एवं जीव विज्ञान उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, फार्मास्यूटिकल खाद्य प्र-संस्करण एवं टेक्सटाइल्स उद्योगों में क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।