Category: मध्यप्रदेश

  • न्यायालय केवल भवन नहीं न्याय का मंदिर है – राज्यपाल मंगुभाई पटेल

    न्यायालय केवल भवन नहीं न्याय का मंदिर है – राज्यपाल मंगुभाई पटेल

    ग्वालियर।

    राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि न्यायालय केवल भवन नहीं होता बल्कि न्याय का मंदिर होता है। मंदिर में आने वाले गरीब, शोषित और जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर न्याय मिले, यह जरूरी है। राज्यपाल पटेल ने रविवार को ग्वालियर में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी व न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे।

    ग्वालियर को बेहतर वातावरण एवं सुविधाओं के साथ न्यायिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 115 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लोकार्पण अवसर पर राज्यपाल पटेल ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका श्रेष्ठ है और इसे विश्व भर के देश भी मानते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी कई नवाचार किए हैं।

    राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सभी को बेहतर न्याय मिले, इसके लिए कई नवाचार किए गए हैं। बंदीगृहों में बंदियों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये भी कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद 12 से 14 साल के बच्चे जिनसे छोटे-छोटे अपराध हो गए हैं और जेल में बंद हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये बंदीगृहों में शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाना चाहिए। ग्वालियर में निर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन जरूरतमंदों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका यह तीनों लोकतंत्र के मजबूत स्तम्भ हैं। ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन बनकर तैयार हुआ है। इस न्यायालय के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा, साथ ही आधुनिक भवन में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। वकीलों एवं न्यायधीशों को भी अच्छे वातावरण में कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नए भवन के उद्घाटन अवसर पर बारकाउंसिल के माध्यम से वकीलों की सुविधाओं के लिये जो भी मांग रखी गई है उसे राज्य सरकार पूरा करेगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के लिये आज ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर एक ही दिन में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। नए एयर टर्मिनल, जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन और एमआईटीएस कॉलेज के नए भवन के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी आज प्राप्त हुआ है। हम सबके लिये यह गौरव की बात है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यायालय में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पक्षकार होता है। उसे समय पर न्याय मिले इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। मध्यप्रदेश में न्यायालयीन भवनों के निर्माण के साथ न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

    केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के अमृतकाल में ग्वालियर विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज के दिन ग्वालियर को तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। ग्वालियर में विशाल एयरपोर्ट, नया न्यायालयीन भवन और एमआईटीएस के नए भवन का लोकार्पण भी हुआ है। साथ ही एमआईटीएस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हो गया है।

    केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को आज न्याय की क्षमता, शासन की क्षमता और बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में तीन बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में न्याय का 150 साल पुराना इतिहास है। माधवराव सिंधिया द्वितीय के द्वारा दरबार पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके 12 वॉल्यूम थे और सभी क्षेत्रों में न्याय मिले, इसकी व्यवस्था सिंधिया रियासत में लागू की गई थी। सन्1938 में ग्वालियर हाईकोर्ट भवन का लोकार्पण भी सिंधिया परिवार के महादजी सिंधिया द्वारा किया गया था। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि महिलायें आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। न्याय दिलाने के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए।

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी ने कहा कि ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन आज लोकार्पित हुआ है। इसकी शुरूआत 16 साल पहले हुई थी। लेकिन कई कारणों से निर्माण में विलंब हुआ है। आज प्रसन्नता की बात है कि नया आधुनिक भवन बनकर लोकार्पित हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिये केवल भवन ही नहीं बल्कि न्याय दर्शन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। पक्षकार को न्यायालय में समय पर न्याय मिले, इसके लिये विधि अनुसार हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे आम लोगों का न्यायालय के प्रति जो भरोसा है वह मजबूत हो सके।

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस सी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसके साथ ही न्यायालयों के भवनों के निर्माण का कार्य भी मध्यप्रदेश में तेजी से हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, इससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। इसके साथ ही न्यायालयीन दस्तावेजों का कम्प्यूटराईजेशन भी होना चाहिए।

    मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। इसके साथ ही न्यायालयीन भवनों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। ग्वालियर का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर पक्षकार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उसे तत्परता से न्याय भी प्राप्त हो सकेगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विजन 2047 के अंतर्गत हम सब कार्य कर रहे हैं, इससे न्यायालयों में प्रकरण लंबित न हों।

    कार्यक्रम के प्रारंभ में उच्च न्यायालय ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या ने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाओं के साथ न्यायिक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्वालियर में 115 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से 69 हजार 584 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय का निर्माण किया गया है। भूतल सहित पाँच मंजिला इस भवन में वास्तु, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य शैलियों को संजोया गया है। उन्होंने नए भवन के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश बारकाउंसिल के चेयरमेन श्री प्रेमसिंह भदौरिया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री पवन पाठक ने भी अपने विचार रखे।

    कार्यक्रम में यह भी रहे उपस्थित

    मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री  राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक मोहन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री माया सिंह, ध्यानेन्द्र सिंह जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण भी समारोह में शामिल हुए।

    नए भवन का किया अवलोकन

    राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से नए भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया और नए भवन का अवलोकन भी किया।

  • कलेक्टर सिंह ने सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें, यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय पर अंकुश लगाये जाने किये आदेश जारी

    कलेक्टर सिंह ने सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें, यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय पर अंकुश लगाये जाने किये आदेश जारी

    भोपाल।

    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल कौशलेन्द्र विकम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

    जारी आदेश अनुसार भोपाल जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय, जों माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन सभी विद्यालयों को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण 2 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

    सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तको की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सके। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य अपने रूकूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho- mp@nic.in पर अनिवार्यतः प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नही है। कही से भी पुस्तकें / यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कापियों आदि भी उन्ही की शालाओं से उपलब्ध, विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगें ।

    यह आदेश आम जनता को संबोधित है चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति / प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त सें छूट दी जा सकेगी।

    यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

  • बिना किसी भय, प्रलोभन के वोट करने की ली शपथ

    बिना किसी भय, प्रलोभन के वोट करने की ली शपथ

    भोपाल।

    नेहरू युवा केन्द्र भोपाल एवं फैमिली हेल्थ इंडिया के यूथ इंगेजमेन फॉर सिविक एक्शन प्रोजेक्ट के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम यातायात पार्क, मिंटो हॉल के सामने आयोजित किया गया, जिसमें नव मतदाताओं द्वारा “आओ मिलकर अलख जगाएं, शत – प्रतिशत मतदान कराएं” विषय पर युवाओं ने पोस्टर बनाए एवं युवाओं ने शपथ ली कि वे बिना किसी भेदभाव, दवाब एवं प्रलोभन के मतदान करेंगे।

    कार्यक्रम में भाग लेने पर सिविक एक्शन के सभी प्रतिभागियों को राज्य इकाई नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रमाण – पत्र देकर सम्मानित किया।

    इस दौरान नेहरू युवा केंद्र मध्यप्रदेश संगठन के राज्य निदेशक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला एवं क्षेत्रीय समन्वयक फैमिली हेल्थ इंडिया डॉ. संतोष भार्गव ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए दिन में अधिक सतर्कता रखनी होती है, डेंगू के मच्छर दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमे पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए और फीमेल इजिप्ट नामक मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, जिसके लार्वा साफ ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, हमे कोशिश करना चाहिए की पानी कहीं भी रुके नहीं और अपने अपने घरों में भी पानी ढक कर रखें। इस अवसर पर यूथ कोऑर्डिनेटर रत्नेश सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर इकरा अर्शी, यूथ फैसिलिटेटर कृष्णा पटेल एवं एनवाईवी आशुतोष मालवीय, जानकी दोहरे सहित युवा उपस्थित रहे।

  • 11 फटाका दुकाने सील की जाकर उप विस्फोटक नियंत्रक को अनुज्ञप्ति निरस्त करने लिखा पत्र

    11 फटाका दुकाने सील की जाकर उप विस्फोटक नियंत्रक को अनुज्ञप्ति निरस्त करने लिखा पत्र

    भोपाल।

    कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश द्वारा भोपाल जिले सभी विस्फोटक, मैग्जिन, आतिशबाजी विनिर्माण स्थलों, थोक आतिशबाजी गोडाउन एवं थोक आतिशबाजी स्थलों की जांच के लिए गठित जांच दल द्वारा भोपाल जिले की सभी विस्फोटक, मैग्जिन, आतिशबाजी विनिर्माण स्थलों, थोक आतिशबाजी गोडाउन एवं थोक आतिशबाजी स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया।

    निरीक्षण के दौरान 3 थोक आतशिबाजी प्रतिष्ठानों पर अनुज्ञप्ति से अधिक आतिशबाजी सामग्री पायी जाने, घनी आबादी क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, मैरीज गार्डन के समीप होने के अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी का व्यवसाय करने इत्यादि कारणों से दुकानों को प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए तथा दुकाने सील की जाकर उप विस्फोटक नियंत्रक भोपाल को इनकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने लिखा गया है।

    मो० खालिद आत्मज मो० सादिक, प्रोपराईटर वेरायटी फायर वर्क्स, देवकी नगर रेल्वे कासिंग के पास बैरसिया रोड भोपाल, मूलचंद रामचंदानी आत्मज मोतीराम अम्बिका फायर वर्क्स इन्दौर रोड हलालपुरा, मनोज जसवानी आत्मज स्व० मुरली जसवानी संचालक दीपक फटाका, इन्दौर रोड हलालपुरा,आसनदास चंदनानी आत्मज स्व०श्री विशनदास चंदनानी, आर०के०फटाका, इन्दौर मुख्य मार्ग लालघाटी, इमरान आत्मज मोहम्मद फारूख, संचालक राज फटाखा, हलालपुर बस स्टेण्ड के पास मुख्य सड़क, इमरान आत्मज मसूद खां (मुस्कान फटाका), मंसूर हार्डवेयर, करोंद चौराहा बैरसिया रोड, हंसकुमार आ. प्रभुलाल मधुर फायर वर्क्स, हलालपुरा फटाका मार्केट, बिशनदास आ. आसुदोमल संचालक जय दुर्गा फटाखा, हलालपुरा फटाका मार्केट, कोमल गोपलानी पत्नि वासुदेव गोपलानी कालू फटाखा, इंदौर रोड, दौलत राम आ. कीमत राम संचालक महादेव फटाखा, फटाखा मार्केट, हलालपुर एवं संजय सोनी, सोनी फटाखा, हलालपुर थोक बाजार के पास इन्दौर रोड भोपाल हैं।

  • जनसुनवाई में कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

    जनसुनवाई में कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

    भोपाल। 

    कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में मंगलवार को एडीएम अंकिता धाकरे एवं भूपेन्द्र गोयल ने जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आये नागरिकों से लगभग 96 आवेदन प्राप्त हुए।

    एडीएम धाकरे, गोयल एवं अन्य अधिकारियों ने जन सुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने न केवल मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई : मंत्री विजयवर्गीय

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई : मंत्री विजयवर्गीय

    भोपाल

    नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने आम जनता की भलाई के लिये अनेक कार्य किये हैं। मंत्री विजयवर्गीय मंगलवार को नीमच जिले के मनासा में करीब 34 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकर्पण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह कार्य मनासा नगर परिषद द्वारा कराये जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक अनिरूद्ध मारू, विधायक नीमच दिलीप सिह परिहार एवं जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में अभियान चलाकर बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये लगातार कार्य कर रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में निर्धन वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने इस मौके पर मनासा में 20 करोड़ रूपये की लागत से तैयार 100 बिस्तरों के सिविल अस्पताल भवन का लोकार्पण किया।

    नीमच में 13.45 करोड़ रूपये के विकास कार्य

    नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने नीमच में 13 करोड 45 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में विकास के कार्य तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे कराये जायेंगे।

  • राशन लेने न आने वाले उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर करें सत्यापन

    राशन लेने न आने वाले उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर करें सत्यापन

    ग्वालियर। 

    शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जो खाद्यान्न पर्चीधारी लंबे समय से राशन लेने नहीं आ रहे हैं, उनके घर-घर जाकर सत्यापन कर यह पता लगाएँ कि वे किस वजह से अपना राशन नहीं ले रहे हैं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रबी उपार्जन तैयारी की समीक्षा के दौरान खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों को दिए।

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने उचित मूल्य की दुकान पर दर्ज शतप्रतिशत उपभोक्ताओं की मोबाइल सीडिंग का काम अभियान बतौर पूर्ण करें। उन्होंने अगले तीन दिन में शेष 17 हजार 649 परिवारों में से कम से कम पाँच हजार परिवारों की मोबाइल सीडिंग कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही ईकेवायसी का काम भी तेजी से पूर्ण करने पर बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी 263 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानों का नियमित संचालन हो। जिन पाँच पंचायतों में राशन की दुकानें नहीं खुल पाई हैं वहाँ भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द उचित मूल्य की दुकान शुरू कराएँ। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यन्न का उठाव व वितरण, मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी खाद्यान्न व छात्रावासों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के वितरण की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही कहा कि जो छात्रावास खाद्यान्न का उठाव नहीं कर रहे हैं उनके अधीक्षक को नोटिस जारी करें।

    समीक्षा के दौरान कलेक्टर चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि उज्ज्वला योजना के तहत शेष सभी पात्र परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिलाने का काम तेजी से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले में 21 हजार 142 नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरूण कुमार सहित खाद्य, सहकारिता, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जिला सहकारी बैंक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

    गेहूँ उपार्जन के लिये पर्याप्त खरीदी केन्द्र स्थापित करें

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं रबी की अन्य फसलों के उपार्जन के लिये की जा रहीं तैयारियों की बैठक में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में पर्याप्त खरीदी केन्द्र स्थापित करें। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 48 खरीदी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य शासन के प्रावधानों के तहत दो और केन्द्र खोले जा सकते हैं। मौजूदा रबी मौसम में जिले में एक लाख 44 हजार हैक्टेयर रकबे में गेहूँ की बोनी हुई थी। जिले में 12 हजार 777 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये पंजीयन कराया है। इस साल लगभग एक लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। प्रदेश सरकार द्वारा इस साल 2275 रूपए प्रति क्विंटल गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

  • भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रूचिका चौहान ने ग्वालियर कलेक्टर का कार्यभार संभाला

    भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रूचिका चौहान ने ग्वालियर कलेक्टर का कार्यभार संभाला

    ग्वालियर

    भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष-2011 बैच की अधिकारी रूचिका चौहान ने ग्वालियर जिले के कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने 11 मार्च को पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट पहुँचकर कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। रुचिका चौहान ग्वालियर जिले की पहली महिला कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुई हैं।

    चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दौरान अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व टी एन सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

    भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रूचिका चौहान ग्वालियर में पदस्थापना से पहले राज्य शासन में अपर सचिव के पद पर पदस्थ थीं। चौहान को रतलाम कलेक्टर, अपर कलेक्टर ग्वालियर एवं भोपाल में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा नगरीय विकास एवं प्रशासन सहित अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अनुभव है।

  • खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की मुहिम को और तेज करें – कलेक्टर रुचिका चौहान

    खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की मुहिम को और तेज करें – कलेक्टर रुचिका चौहान

    ग्वालियर। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की मुहिम को और तेज करें। खाद्य पदार्थ की जाँच के लिये सेम्पल की संख्या भी बढ़ाई जाए। यह कार्य राज्य शासन की प्राथमिकता में है। इसलिए इसमें कोई ढ़िलाई न हो। इस आशय के निर्देश कलेक्टर  रुचिका  ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों के गोदामों का निरीक्षण और लायसेंसों की सतत जाँच करने पर भी बल दिया। साथ ही कहा यदि नियमों का उल्लंघन मिले तो लायसेंस निरस्ती के साथ-साथ गोदाम सील्ड करने की कार्रवाई भी की जाए। कलेक्टर  चौहान ने बैठक में ग्वालियर शहर व ग्रामीण अंचल की पेयजल व्यवस्था एवं सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम व अभियानों की समीक्षा की।

    सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में नगर निगम आयुक्त  हर्ष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर  अंजू अरूण कुमार व टी एन सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जिले के एसडीएम मौजूद थे।

    शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिये पुख्ता रणनीति बनाएँ

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिये पुख्ता रणनीति बनाने पर बल दिया। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर निगम आयुक्त से शहर की पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही अपर कलेक्टर व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिये जलाशयों व बाँधों में आरक्षित पानी की चोरी कदापि न होने पाए। मोटर पम्प इत्यादि लगाकर यदि कोई पानी निकालने की कोशिश करे तो उनके पम्प जब्त कर सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर निजी जल स्त्रोतों व नलकूपों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से कहा कि शहर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समस्यामूलक बस्तियों में नए नलकूपों का खनन भी कराएँ। ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जलाशयों के डैड स्टोर का पानी भी शहर की पेयजल आपूर्ति के लिये लिया जा सकता है। प्रयास ऐसे हों कि शहर में पानी की किल्लत न होने पाए। उन्होंने इसी तरह ग्रामीण अंचल की पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिये अभी से पुख्ता तैयारियाँ करने पर बल दिया। साडा व जीडीए के कार्यों के बारे में भी कलेक्टर ने बैठक में जानकारी ली।

    नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में ग्वालियर शहर को एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। शहर में 100 ऐसे स्थल चयनित किए गए हैं जहाँ पर जरूरत पड़ने पर नए नलकूपों का खनन कराया जायेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्वालियर शहर में सड़कों की मरम्मत के लिये नगर निगम को 50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे तेजी के साथ सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर फायर बिग्रेड भी बढ़ाईं गईं हैं। इसी तरह घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिये 100 नए वाहन खरीदने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

    शतप्रतिशत सहरिया परिवारों को दिलाएँ पीएम जनमन अभियान का लाभ

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने पीएम जनमन अभियान के तहत जिले के शतप्रतिशत सहरिया परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड, आधारकार्ड, उज्ज्वला योजना व ईकेवायसी से एक भी सहरिया व्यक्ति वंचित न रहे। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप अन्य योजनाओं का लाभ भी सहरिया परिवारों को दिलाया जाए।

    अग्नि दुर्घटनाएँ न हों, इसलिए नरवाई जलाने को सख्ती से रोकें

    अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि गेहूँ की कटाई के बाद नरवाई जलाने से अकसर अग्नि दुर्घटनायें सामने आती हैं। इसलिए नरवाई जलाने पर रोक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कराएँ। साथ ही सभी एसडीएम व सभी राजस्व अधिकारी क्षेत्र में नजर रखें।

    निर्वाचन के लिए अधिकारी-कर्मचारियों का डाटा तत्काल फ्रीज कराएँ

    कलेक्टर रुचिका चौहान ने लोकसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागीय कार्यालयों ने अभी तक कर्मचारियों का डाटा अद्यतन नहीं किया है, उनके कार्यालय प्रमुख जल्द से जल्द इस काम को कराएँ। साथ ही एनआईसी से समन्वय बनाकर डाटा फ्रीज करें, जिससे आयोग को जानकारी भेजी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण आदि की वजह से जिस क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों में बदलाव हुआ है वहाँ के नए सेक्टर अधिकारी जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों व मतदान केन्द्रों के मार्ग का निरीक्षण कर लें।

  • मुख्यमंत्री डॉ.यादव के निर्देश पर एम्स पहुंचे मंत्री  सारंग

    मुख्यमंत्री डॉ.यादव के निर्देश पर एम्स पहुंचे मंत्री सारंग

    भोपाल

    ख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रायसेन जिले के सुल्तानपुर जोड़ के निकट कल रात्रि हुए भीषण सड़क हादसे के घायलों से मिलने मंत्री विश्वास कैलाश सारंग एम्स पहुँचे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ ही समुचित उपचार के दिए निर्देश दिए है।