Category: मध्यप्रदेश

कटनी।

ढ़ीमरखेडा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गौरा के पहाड़ी पर बसे पोषक ग्राम गौरी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से यहां बसे जनजातीय समाज के लिए ‘‘पहाड’’ बनी मुश्किले अब समाप्त होंगी और जिंदगी आसान हो जायेगीं। कलेक्टर अवि प्रसाद ने बुधवार को खनिज प्रतिष्ठान मद से गौरा से गौरी तक 1200 मीटर लंबी सड़क निर्माण हेतु 69 लाख 62 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आजादी के करीब 77 वर्षाे के बाद भी पहाड़ी पर बसे गौरी गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी थी। इस वजह से यहां के रहवासियों को बारहों महीने पहाडी की टेढ़ी- मेढ़ी पगडंडियों से होकर गौरी गांव तक करीब डेढ़ किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर  पहुंचना पडता था। विशेषकर जब गांव में किसी की तबियत खराब होने या फिर रोजमर्रा की जरूरत का समान लाने ले जाने के लिए सड़क नहीं होने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बीमारों को कपडे की झोली बनाकर ही पहाड़ी के ऊपर से नीचे लाया जा सकता था। लेकिन अब यहां के लिए सड़क स्वीकृत हो जाने से इस पंचायत की करीब 1800 की आबादी की जिंदगी सहज हो जायेगी और गौरी गांव के करीब सौ रहवासी जनजातियों की जिंदगी सहज और सुगम हो सकेगी।  पंचायत सचिव शालिग्राम तिवारी ने बताया कि वर्तमान मे गौरागांव से पहाडी पर बसे गौरी गांव तक पहंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प था। वह भी पथरीले और ऊबड़ – खाबड़ मार्ग से चलकर ही पहुॅचा जा सकता था। लेकिन अब यहां के लिए सड़क मंजूर हो जाने के बाद बीमारों और गर्भवती महिलाओं कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और कई जिंदगियों को बचाने में मदद मिलेगी।8 हजार 144 मानव दिवस सृजित  गौरा से गौरी तक 1200 मीटर सुदूर सड़क निर्माण कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  संभाग कटनी होगी। कार्य पर होने वाला व्यय जिला खनिज प्रतिष्ठान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उपरोक्त प्रशसकीय स्वीकृति से 8 हजार 144 दिवस का मानव कार्यदिवस भी सृजित होगा।

कटनी।

लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो भी शस्त्र लाइसेंस जारी शस्त्र जमा से छूट प्राप्त करना चाहते है। उनकी अनुमतियां स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय रायफल एसोसिएसन से जुड़े खिलाडी, होमगार्ड, कमर्शियल बैंक, गोल्ड लोन कंपनी और व्यक्तियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान आग्नेय शस्त्रों को थानों में जमा से छूट व शस्त्र कब्जे में रखने के संबंध में अनुमति से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 72 घंटे के अंदर किया जायेगा।  इसके मद्देनजर कलेक्टर अवि प्रसाद ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि कटनी जिले के अंतर्गत फार्म 2, 3 एवं 5 जारी किये गए शस्त्र लाईसेंसधारियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान शस्त्र थानों में जमा से छूट के संबंध में थानों में प्राप्त आवेदनों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष 72 घंटे के अंदर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।   थाना प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र जमा से छूट के संबंध मे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

भोपाल।

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। नवीन शिक्षा नीति में प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई जायेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह मंत्रालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी का शुभांरभ करने के बाद जिला मुख्यालयों पर उपस्थित पालकों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केन्द्र के यू-ट्यूब चैलन पर भी किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 30 जिलों के 33 लाख छात्रों को गणवेश की राशि करीब 137 करोड़ रुपये बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के उल्लास कार्यक्रम के लिये तैयार किये गये मोबाइल एप की शुरूआत भी की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए करीब एक लाख 25 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूल में प्रवेश-पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। संचालक एस धनराजू ने बताया कि प्रदेश में ऑनलाइन प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से प्रारंभ कि गयी है। इस प्रक्रिया में पालकों को अपने पड़ोस में ही अच्छे प्रायवेट स्कूल में बच्चों के प्रवेश की सुविधा दी जा रही है। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गयी है।

प्रायवेट स्कूलों में बच्चों को मिला प्रवेश

कार्यक्रम में बताया गया कि इस वर्ष एक लाख 48 हजार बच्चों द्वारा आधार सत्यापन कर ऑनलाइन आवेदन जमा किये गये। इनमें 77 हजार 473 बालक तथा 71 हजार 22 बालिकाओं के आवेदन प्राप्त हुए। नर्सरी की कक्षाओं के लिये 92 हजार 398, के.जी.-1 के लिये 42 हजार 509, के.जी.-2 के लिये 1712 तथा कक्षा-1 के लिये 11 हजार 876 आवेदन मिले हैं। इन बच्चों से फार्म भरने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया गया। दस्तावेज सत्यापन के बाद एक लाख 24 हजार 386 बच्चे पात्र पाये गये। इन बच्चों को इस वर्ष 23 मार्च तक अनिर्वाय रूप से प्रवेश दे दिया जायेगा।

उल्लास कार्यक्रम

कार्यक्रम में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवभारत साक्षरता में उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष कक्षा लगाकर चयनित व्यक्तियों को साक्षर किया जा रहा है। इसके लिये प्रदेश में 2 बार मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज तैयार एप कार्यक्रम को और गति देगा।

भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जूनियर एवं सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर का स्टायपेंड बढ़ाया गया है। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के जूनियर डॉक्टर्स ने रीवा में उप मुख्यमंत्री शुक्ल से भेंट कर आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल से मध्यप्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय द्विवेदी सहित जूनियर डॉक्टर्स ने मुलाकात की तथा स्टायपेंड बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया।

भोपाल।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च को “विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ मनाया जायेगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति ए वं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत होंगे। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दुनियाभर में 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। उन्होंने बताया कि एक उपभोक्ता होने के नाते हम सभी को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इस दिन तरह-तरह के अभियान चलाए जाते हैं और इनके जरिए उपभोक्ताओं को जागरुक करने का प्रयास किया जाता है। राजपूत ने बताया कि बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीज़ों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, अमानक चीज़ों की बिक्री, ठगी, नाप-तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देने के अलावा उपभोक्ताओं के साथ होने वाली अन्य असुविधाओं को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

अमरकंटक।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट ने अपनी स्थापना के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 अगस्त 23 से 14 मार्च 2024 तक 200 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का नया रिकार्ड बनाया। यह यूनिट 27 अगस्त 2023 से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर रही है।

इस यूनिट ने आज जब 200 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का कीर्तिमान अर्जित किया और विभिन्न मापदंडों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यूनिट ने 100.78 फीसदी प्लांट उपलब्धता फेक्टर (पीएएफ), 99.01 फीसदी प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) और 0.03 मिलीलीटर प्रति इकाई की विशिष्ट तेल खपत की उपलब्धि हासिल की। यह यूनिट वर्तमान में भी सतत् विद्युत उत्पादन कर रही है।

ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के अभियंताओं और कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से लक्ष्य अर्जित करने का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह (लगभग 100 दिन) वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों से अपेक्षा की कि वे इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य तथा प्रथम तिमाही के लक्ष्य को भी शत प्रतिशत प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज कराएं। पूंजीगत कार्यों में मार्च माह में अब तक, खर्च में कमी परिलक्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले लक्ष्य के अनुसार खर्च सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त वित्तीय तरलता उपलब्ध है, विभाग प्रतिदिन समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। विशेष रूप से जल संसाधन, एनवीडीए, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस अवधि में वित्तीय संसाधनों का किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, इससे कार्यों की गति और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी। इससे सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने आएगा और विभागों की अपनी साख भी बनेगी। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार इस स्थिति में आई है, सभी विभाग इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर राज्य हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम तथा अन्य स्थानों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी। यह समय की मांग भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन तथा ओम्कारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन व बढ़ने के साथ-साथ बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 100 दिन की अवधि में राज्य शासन की इन उपलब्धियां के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का अभिवादन किया।

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई।

“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजना में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

कृषक / कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन भी दिया जा रहा है।”

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।

चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने चित्रकूट नगर के समग्र विकास के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है।

चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी सम्भव हो सकेगा।

मंत्रि-परिषद् ने प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी। कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किया गया है।

रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया।

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में 4 स्थानों पर क्रमशः रेल्वे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यु मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बड़ाफुआरा), जबलपुर के लिये प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन समझौता ज्ञापन (MOU) में उल्लेखित एवं भविष्य में साध्य पायी जाने वाली शेष रोपवे परियोजनाओं के लिये विकल्प के चयन के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाने का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समस्त रोपवे परियोजना के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से परियोजना के एकरेखण (alignment) के अनुमोदन के लिये प्रबंध संचालक, म.प्र. सडक विकास निगम को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया। समस्त रोपवे परियोजना एकरेखण (Alignment) के भू (GEO) निर्देशांक को राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने, भू-अर्जन से संबंधित समस्त कार्यवाही का अनुमोदन करने, निश्चित समझौता (Definitive Agreement) को हस्ताक्षरित करने एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) को प्रवर्तक (Promoter) नियुक्त करने के लिये प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया।

पीएम जनमन में नरसिंहपुर में मार्ग निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा पीएम जनमन में नरसिंहपुर का एक मार्ग एल 063 मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किमी की लागत 40 करोड़ 75 लाख रूपये मय संधारण (1.40 करोड़ रूपये प्रति किमी) है, जो कि निर्धारित सीमा लागत रूपये एक करोड़ प्रति किमी से अधिक है, में अतिरिक्त राशि 11 करोड़ 65 लाख रूपये का भार राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति की गयी। भविष्य में पीएम जनमन योजनांतर्गत एक करोड़ रूपये प्रति किमी की लागत से अधिक राशि के प्रस्ताव निर्मित होने पर ऐसे प्रस्ताव में लगने वाली अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राधिकरण अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी। इस अतिरिक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

मुरैना के अम्बाह पिनहट मार्ग के लिये 157 करोड़ 77 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने योजना मद अंतर्गत मुरैना जिले के अम्बाह पिनहट मार्ग के कि. मी. 24/2 में चंबल नदी के उसैद घाट पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत राशि 157 करोड़ 77 लाख रूपये की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स की भांति सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डॉ. हरिसिंह गौर की नगरी सागर ने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर के पीटीसी ग्राउंड में विश्वविद्यालय के डिजिटल लांच के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। डॉ. यादव ने कहा कि यह विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा। विश्वविद्यालय के लिए भवन भी बनाया जाएगा।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती शिक्षा क्षेत्र में देश का मुख्य केन्द्र है। भगवान कृष्ण ने संदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ली थी, वहीं शिक्षाविद् डॉ. हरिसिंह गौर ने बुंदेलखंड की धरा पर शिक्षा की मशाल जलाई। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रदेश के 55 जिलों में सागर एक मात्र जिला है, जहां दो विश्वविद्यालय है। मध्यप्रदेश सरकार ने 90 दिन के भीतर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन करवाया है। 52 दिन पहले सागर में वीरांगाना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसे आज मूर्तरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्रतिभावान नागरिकों की पौध तैयार होती है। युवाओं के हाथ में केवल कागज की डिग्री ही नहीं बल्कि हुनर भी होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का समूचा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को है। नई शिक्षा नीति में कौशल के साथ संस्कार देने के पाठ्यक्रम भी शामिल किये गये हैं। सागर के नये विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सुझाव पर पाठ्यक्रम चालू किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 20 जनवरी को सागर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर आयुर्वेद कॉलेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉ. यादव ने संत रविदास के नाम से मार्ग के निर्माण की घोषणा की। जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बंडा और मकरोनिया के शासकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय भी प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गंभीर और त्वरित इलाज के लिए प्रदेश के जिलों में एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें सागर भी शामिल रहेगा। सागर को हवाई यात्रा से भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने 12 सीटर वाले छोटे हवाई जहाज संचालित करने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिरोंजा गांव के एक बच्चे मोहित राजपूत की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शासन की ओर से 5 लाख रू. की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी कष्ट नहीं होने देगी। उन्होंने एक अन्य कैंसर पीड़ित 13 वर्षीय ओमप्रकाश काक्षी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिये कलेक्टर दीपक आर्य को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सागर में विगत 13 वर्ष से जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, विद्यार्थियों द्वारा लगातार राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी।  मुख्यमंत्री ने गत 20 जनवरी को सागर में पहली बार आगमन पर ही रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। मंत्री राजपूत ने डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने की भावना को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध मुख्यमंत्री डॉ. यादव से किया। सांसद राजबहादुर सिंह और विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे इसी सत्र से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जिले वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।

लोधी क्षत्रिय समाज और अन्य संस्थाओं, विभिन्न समाज और जनप्रतिनिधियों ने भी स्मृति चिन्ह एवं पुष्पहार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धि पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।  डॉ. हरिसिंह गौर विश्वद्यिलय, गर्ल्स कॉलेज, आटर्स एडं कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस, स्मार्ट सिटी, महिला एवं बाल विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, आयुष, जनजातीय कार्य विभाग, शास. आईटीआई, कौशल विकास द्वारा प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाये गए थे।

रानी अंवती बाई लोधी विश्वविद्यालय

सागर में राजकीय विश्वविद्यालय शुरू होने का लाभ सागर और दमोह जिले के 70 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। विश्वविद्यालय से दोनों जिलों के 78 कॉलेज संबंद्ध होंगे। सागर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज को रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय बनाया गया है। यह लीडिंग कॉलेज विश्वविद्यालय की संगठक इकाई होगी। विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 से शुरू होगा और प्रवेश आगामी सत्र से शुरू हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा गर्ल्स कॉलेज की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर शक्ति जैन को विश्विद्यालय का प्रथम कुल सचिव बनाया गया है।

कार्यक्रम में विधायकगण प्रदीप लारिया, वीरेन्द्र सिंह लोधी, महापौर संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत, नगर निगम अध्यक्ष वृदावन अहिरवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ठाकुर, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेडे़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

भोपाल।

भारत सरकार की योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं का पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब न कोई बिचौलिया, न कमीशन लेने वाला होगा और सिफारिश के लिए किसी गरीब को चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पीएम-सूरज पोर्टल के जरिए वंचित समुदाय में लोगों का आर्थिक सहायता दी जायेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज) पोर्टल का शुभारंभ’ किया । उन्होने कहा कि राष्ट्रवासी मेरे परिवार के सदस्य हैं। नागरिक भी अब कहने लगे हैं कि हम मोदी का परिवार हैं। सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। नारी सम्मान और सशक्तिकरण हमारे संकल्प का हिस्सा है। देश के करीब सवा पांच सौ जिलों के हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। अनेक योजनाओं के हितग्राही लाभांन्वित किए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि पूर्व वर्षों में वंचित वर्ग के महत्व को समझा नहीं गया। एक दूषित मानसिकता बन गई थी। उस मानसिक दीवार को अब तोड़ दिया गया है। निर्धन तबके के लोगों की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन मूलभूत सुविधाओं के बिना ही बिता दिया। वर्ष 2014 से ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर अमल किया जा रहा है। सरकार लोगों तक पहुंच रही है। एक समय था जब राशन प्राप्त करना ही मुश्किल होता था। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया था। अब उन सभी की परवाह की जा रही है, जिनकी परवाह पहले नहीं की गई। गत 10 वर्ष में वंचितों को सम्मान भी दिया गया है। आयुष्मान कार्ड, उज्जवला योजना में गैस चूल्हा प्रदान किया गया है। स्कॉलरशिप और फैलोशिप में वृद्धि की गई है। मुद्रा योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिया गया है। डॉ. अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों के विकास का कार्य हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीवर और सेप्टिक टेंक श्रमिकों को आज पीपीई कीट दी जा रही है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सफल स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल फंड स्कीम/अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूयबेशन मिशन के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। आज ऐसे लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वंचित, पिछड़े समाज के कल्याण में पूरा देश साक्षी बन रहा है। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पदासीन हुए हैं। एक लाख वंचित वर्ग के लाभार्थियों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। आज 500 से ज्यादा जिले जुड़े हैं। यह हमारी सरकार में ही एक क्लिक से गरीब को सीधे पैसा पहुंचाने का लाभ पहुंचता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार से आनलाइन इस कार्यक्रम भागीदारी की। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। वे जनकल्याण की दृष्टि से बारीक बातों का भी ध्यान रखते हैं। सम्पूर्ण आबादी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने वाले सफाई कर्मचारियों के हित में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हें आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया गया है। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों में सफाई करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हों। नया पोर्टल कमजोर वर्गों के सम्मान, रोजगार और कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को एकीकृत रूप से सहायता मुहैया करवाएगा। एक दिन में ही ऋण प्रकरण मंजूर हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महत्वपूर्ण अर्थ व्यवस्था हो गया है। इंग्लैंड जैसे देश जिन्होंने कभी भारत को परतंत्र रखा अब हमसे मित्रता चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अनेक राष्ट्राध्यक्ष स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। गत दस वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकासपरक कार्यों से भारत ने विशिष्ट स्थान बनाया है। जब मोदी जी ने स्वच्छता का संकल्प लिया तो पूरे देश की तस्वीर बदल गई। मध्यप्रदेश में इंदौर को सात बार स्वच्छतम शहर का अवार्ड मिला। मध्यप्रदेश भी दो बार अवार्ड प्राप्त कर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में जनजातीय वर्ग के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। टंट्या मामा के नाम से खरगोन में नया विश्वविद्यालय प्रारंभ हो रहा है। एक समय था जब हमारे क्रांतिवीर अपमानित हो जाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया गया। आज इस वर्ग की देश में श्रीमती मुर्मु राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार जिले में भी वीर सेनानी हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हितलाभ प्रदान किए।

प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के चयनित लाभार्थियों से संवाद किया। इनमें सबसे पहले इंदौर के नरेंद्र सेन से उन्होंने संवाद किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।