Category: मध्यप्रदेश

  • राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया

    राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया

    पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड-55 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन कर क्षेत्रवासियों को विकास की विभिन्न सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि गोविंदपुरा विधानसभा को विकास के शिखर पर पहुँचाना है। ”हमारी सरकार हमेशा विकास के उद्देश्य को लेकर चलती है और इसी क्रम में हमने विधानसभा में अभी तक हर क्षेत्र में विकास ही किया है।

    मंत्री गौर ने अमराई बस्ती नवीन स्कूल के पीछे बागसेवनिया पुरानी बस्ती में 17 लाख  रुपए की लागत से तैयार होने वाली नाली-पुलिया के निर्माण और शेड एवं चबूतरे के कार्य का भूमि-पूजन किया। बागसेवनिया पुरानी बस्ती में सीसी रोड और नाली के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया, जिसकी लागत 7 लाख रुपए है। जाटखेड़ी मस्जिद के पास सीसी रोड एवं हनुमान मंदर के नजदीक पेपर ब्लॉक एवं शेड के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया, जिसकी लागत भी 7 लाख रुपए हैं।  वार्ड-55 की श्री रामनगर में बाउण्ड्री-वॉल के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया, जिसकी लागत 2 लाख 83 हजार रुपए है। बागमुगलिया एक्सटेंशन क्लस्टर में 9 लाख 92 हजार 958 रुपए की लागत से होने वाले सीसी सड़क का भी भूमिपूजन किया।

  • मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी

    मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी

    लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के 11 मार्च के निर्णयों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं। सिंगरौली, श्योपुर, नीमच और मंदसौर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गयी है। सिंगरौली के लिए 289.74 करोड़ रूपये, श्योपुर के लिए 288.50 करोड़ रूपये, नीमच के लिए 287.45 करोड़ रूपये और मंदसौर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 302.26 करोड़ रूपये कुल राशि रूपये 1167 करोड़ 95 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है।इसके साथ ही सिंहस्थ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन चिकित्सा महाविद्यालय में सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है।

    13 नर्सिंग कॉलेज के लिए 192 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत

    केन्द्र प्रवर्तित योजना के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिये 14.80 करोड़ प्रति नर्सिंग महाविद्यालय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। दतिया, खण्डवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण के लिए कुल 192 करोड़ 40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

    136 शव वाहन संचालन की स्वीकृति

    प्रदेश के समस्त जिलों में शव वाहन संचालित किये जाने का दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के स्थान पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को संस्थागत मृत्यु हेतु शव वाहन का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश के समस्त 13 चिकित्सा महाविद्यालयों वाले जिलों में प्रारंभिक स्तर पर 4 तथा शेष अन्य 42 जिला चिकित्सालयों में 2 कुल 136 शव वाहन के लिए निविदा की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

    रोगी/पीड़ित की शासकीय संस्था में मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल/श्मशान तक निःशुल्क परिवहन व्यवस्था शव वाहन द्वारा आउटसोर्स माध्यम से संचालित किये जाने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए चार सदस्यीय मंत्रि-परिषद उप-समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री सम्मिलित हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की संचालन व्यवस्था और “मानक संचालन प्रक्रिया” को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

  • अवकाश के दिनों में भी बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुले रहेंगे

    अवकाश के दिनों में भी बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुले रहेंगे

    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 16 मार्च (शनिवार) एवं 17 मार्च (रविवार) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। इसी तरह 23 मार्च (शनिवार) और 24 मार्च (रविवार) को भी भुगतान केन्द्र पर बिजली बिल जमा हो सकेंगे। वहीं 29 मार्च (शुक्रवार) गुडफ्रायडे, 30 मार्च (शनिवार) तथा 31 मार्च (रविवार) को भी बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुले रहेंगे।

    भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ली जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 123वीं बैठक

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ली जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 123वीं बैठक

    भोपाल

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संसाधन विभाग की वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 123वीं बैठक मंत्रालय में ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में सिंचाई सुविधा का लाभ हर कृषक को पहुंचाने के ध्येय को लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाए और क्रियान्वित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में क्रियान्वित हो रही सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी ली और भावी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी आवश्यक निर्देश दिए।

    बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव और उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण राजेश राजौरा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी का माना आभार

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी का माना आभार

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच मौजूदा रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाईब्रिड एन्यूटी मोड के तहत 188.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि महाकाल के श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ उज्जैन के विकास को गति देने वाला यह निर्णय अभिनंदनीय है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे खासकर तीर्थयात्रा के दौरान भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा और यात्रा के समय को घटाकर 7 मिनट तक कर देगा। रोपवे से प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह पर्यटन के अनुभव को बेहतर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर निर्माण करते हुए परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल साधन प्रदान करेगा।

  • रोजगार मेले में 238 युवाओं का हुआ चयन

    रोजगार मेले में 238 युवाओं का हुआ चयन

    रीवा ।

    आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के तहत कलेक्टर  प्रतिभा पाल के निर्देशन में जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा स्थानीय जेएनसीटी कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 6 कंपनियों पेसिफिक साइबर टेक्नॉलाजी प्रा.लि. सिलवासा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जबलपुर, वर्ग-टूगेदर, आई सेक्ट ग्रुप रीवा, गैवीनाथ कृषक प्रोड¬ूसर कंपनी लि. सतना एवं ब्रोक्स इण्डिया लिमि. गुजरात की कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया गया।

     

    उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 385 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें से 238 आवेदको को विभिन्न कम्पनियों द्वारा चयनित कर आफर लेटर/एलओआई प्रदान किया गया।

  • अपर कलेक्टर ने मिलावट के 75 मामलों में लगाया 25.65 लाख जुर्माना

    अपर कलेक्टर ने मिलावट के 75 मामलों में लगाया 25.65 लाख जुर्माना

    रीवा।

    कलेक्टर प्रतिभा पाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट के विरूद्ध अभियान लगातार जारी है। दुकानों, प्रतिष्ठानों, डेयरी, मिठाई बनाने के कारखानों तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री के विभिन्न स्थलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जाँच की जा रही है। नमूने अमानक पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विभिन्न फर्मों में कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने मिलावट के इन प्रकरणों में से सुनवाई करके 75 प्रकरणों का निराकरण किया है। इन प्रकरणों में विभिन्न दुकानदारों के विरूद्ध 25 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि की लगातार वसूली की जा रही है। अब तक पाँच लाख 75 हजार रुपए की राशि शासकीय मद में जमा कराई गई है।

  • एयरपोर्ट निर्माण 16 माह में पूर्ण कर ग्वालियर ने तेजी से कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया: प्रधानमंत्री मोदी

    एयरपोर्ट निर्माण 16 माह में पूर्ण कर ग्वालियर ने तेजी से कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया: प्रधानमंत्री मोदी

    ग्वालियर।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 16 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूर्ण कर ग्वालियर ने देश में द्रुत गति से कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह देश में तेज गति से हो रहे विकास का प्रतीक है। हमारी सरकार देश के सभी परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। सामान्यजन के लिए विमान यात्रा को अधिक सहज एवं सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार छोटे शहरों तक हो रहा है, इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ उत्तरप्रदेश से देश की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के नये टर्मिनल भवन का भी उदघाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 हजार 811 करोड़ लागत की देश की 14 अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया।

    *राजमाता विजयाराजे सिंधिया की भव्य प्रतिमा का हुआ अनावरण*

    ग्वालियर एयर पोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदलसिंह कंषाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रगान के बाद दीप प्रज्ज्वलित कर तथा संतों का सम्मान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

    *विकास की अनंत यात्रा का अभियान जारी है*

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में एक ही स्थान से देश में अलग-अलग स्थानों पर स्थित संस्थानों एवं सुविधाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि हमारी प्रतिबद्धता घोषणाओं और शिलान्यासों तक सीमित नहीं हैं, हम विकास को धरातल पर उतारने में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए निरंतर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में विकास की अनंत यात्रा का अभियान जारी है। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम तेज गति से दौड़ रहे हैं। एयरपोर्ट, हाई-वे और रेलवे जैसी अधोसंरचना के साथ-साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को भी नई गति मिली है। देश में तेजी से हो रहे नगरीकरण के लिए टीयर-टू व टीयर-थ्री शहरों में आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है, यही डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। बढ़ती कनेक्टिविटी से हम युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लिखने जा रहे हैं। सही नीयत और ईमानदारी से काम के परिणाम स्वरूप ही विकास को गति और विस्तार मिलता है।

    *श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की मदद दी जाएगी*

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 30 हजार 551 श्रमिक परिवारों के खातों में 678 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रमिकों को दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली एक लाख रुपए की सहायता को 4 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हर दुःख में हमारी सरकार उनके साथ है। श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मजदूर भाई-बहन के हित में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 11 हजार 450 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12 हजार 446 रुपए, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 9 हजार 160 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम मजदूरी करने वालों को संबल योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला रही है।

    *मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विमान सेवा विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया का माना आभार*

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में नए युग का बदलता भारत विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी हवाई सेवाओं को हवाई चप्पल पहनने वाले की पहुंच में लाने के लिए प्रयासरत हैं। आज का दिन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के नाम पर नए विमान तल का लोकार्पण, समृद्ध विरासत के साथ ही बदलते दौर के बदलते भारत के विकास का प्रतीक है। उन्होंने उज्जैन एयरपोर्ट की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि प्रदेश में विकास का क्रम निरंतर जारी रहेगा।

    *ग्वालियर क्षेत्र शौर्य के साथ ही प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है*

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंधिया परिवार ग्वालियर-चंबल सहित उज्जैन के विकास को समर्पित रहा है। महाकाल मंदिर के संरक्षण में श्रीमंत महादजी सिंधिया के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण में ग्वालियर घराने की भूमिका का स्मरण किया। डॉ. यादव ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन को धूल चटाने वाले विमानों ने भी उड़ान ग्वालियर से ही भरी थी। ग्वालियर क्षेत्र शौर्य के साथ ही प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।

    *15 हवाई अड्डों के एक साथ लोकार्पण ने आज के दिन को ऐतिहासिक बनाया: केंद्रीय मंत्री सिंधिया*

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक साथ 15 हवाई अड्डों के लोकार्पण और शिलान्यास ने भारतीय विमानन के क्षेत्र में के दिन को ऐतिहासिक बना दिया है। ग्वालियर के हवाई अड्डे को मात्र 16 महीने में तैयार कर लोकार्पण भी ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन विमानन परियोजनाओं से यात्री सुगमता में नया अध्याय जुड़ा है, ये परियोजनाएं न केवल देश के कोने-कोने को जोड़ेंगी अपितु देश के सभी भागों को विकसित करने में भी सहायक होंगी।

    *प्रदेश में होंगे अब 10 एयर पोर्ट*

    केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के साथ-साथ प्रदेश में हवाई सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ग्वालियर की एयर कनेक्टिविटी देश के प्रमुख शहरों से सुनिश्चित की गई है। ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार 144 एकड़ भूमि पर किया गया है। यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जबलपुर में एक लाख स्क्वेयर फिट के विमान तल का शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश में रीवा,सतना और दतिया में भी एयर पोर्ट बनने जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन,गुना और शिवपुरी में भी हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में अब 10 एयरपोर्ट बन जाएंगे। प्रदेश में अब प्रति सप्ताह एक हजार विमानों का आवागमन हो रहा है।

    *देश में नागर विमानन अधोसरंचना और सेवा का निरंतर विस्तार हो रहा है*

    केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नागर विमानन की अधोसंरचना और सेवा को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और पुणे, मध्यप्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर, उत्तरप्रदेश के छह हवाई अड्डों क्रमश: लखनऊ, आज़मगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एवं नई दिल्ली में नए टी-1 टर्मिनल और पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डों का उदघाटन कर रहे हैं। साथ ही कर्नाटक में बेलगावी व हुबली और आंध्रप्रदेश में कड़प्पा हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखी जा रही है।

    *ग्वालियर एयरपोर्ट क्षेत्र की प्रगति को नए आयाम देगा: विधान सभा अध्यक्ष तोमर*

    विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उदघाटन ग्वालियर क्षेत्र की प्रगति को नए आयाम देगा। नए भवन का विकास ग्वालियर की संस्कृति और धरोहरों को शामिल करते हुए किया गया है, जो इस भवन को जीवंत बनाता है। भवन का निर्माण समय सीमा में किया गया। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के योगदान का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा आरंभ करना उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

    *मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 31 करोड़ 62 लाख के 257 विकास कार्यों का किया लोकार्पण*

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 31 करोड़ 62 लाख के 257 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद ग्वालियर विवेक नारायण शेजलवलकर, विधायक मोहन सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री व सांसद अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री व सांसद जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाह, पूर्व मंत्री इमरती देवी, महापौर ग्वालियर शोभा सतीश सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह, जिला अध्यक्ष अभय चौधरी एवं कौशल शर्मा उपस्थित थे।

    *ग्वालियर के नए टर्मिनल भवन में क्षेत्र की संस्कृतिऐतिहासिक वैभव और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है*

    उल्लेखनीय है कि देश के नागर विमानन इतिहास में सबसे कम समय में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर का नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हुआ है। इसमें ग्वालियर के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वैभव एवं वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 498 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से रिकॉर्ड लगभग 16 माह में टर्मिनल भवन का कार्य पूर्ण किया गया है। अत्याधुनिक उड्डयन सेवाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। लगभग 20 हजार 230 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित इस टर्मिनल भवन एक साथ 1400 यात्रियों को सुविधायें देने में सक्षम है। इसमें 16 चैक इन काउण्टर्स, 4 लिफ्ट, 4 पेसेंजर ब्रिज, 6 एक्सरे मशीन, 3 एस्केलेटर एवं 700 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की गई है। हवाई अड्डे पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण के अलावा ग्वालियर को अधिक से अधिक शहरों से जोड़ने की क्षमता विकसित की गई है। वर्तमान में ग्वालियर से अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुम्बई एवं अयोध्या के लिये हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं।

  • नोडल ऑफीसर के सहयोग हेतु प्रभारी अधिकारी व सहयोगी कर्मचारी नियुक्त

    नोडल ऑफीसर के सहयोग हेतु प्रभारी अधिकारी व सहयोगी कर्मचारी नियुक्त

    कटनी। 

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संचालन व तैयारियों तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने की दृष्टि से पृथक-पृथक गतिविधियों हेतु नोडल ऑफीसार एक्ट्रोरल रोल नियुक्त किया है।   कलेक्टर प्रसाद द्वारा जारी आदेशानुसार नोडल ऑफीसर के सहयोग हेतु विवेक मुले अधीक्षक भू अभिलेख एवं अमृता गर्ग सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर इनके सहयोगी कर्मचारी के रूप में 7 शासकीय सेवको को संलग्न किया गया है। कलेक्टर प्रसाद ने संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं सहयोगी कर्मचारियों को ईपिक संबंधी शिकायतों के प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने एवं निराकरण दर्ज करने, ट्रोल फ्री नंबर 1950 की निगरानी, ईपिक कार्डाे का वितरण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में मतदाताओं का पंजीयन एवं चिन्हित मतदाता सूची तैयार करानें व एएसडीआर की सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया है।

  • प्रायवेट स्कूलों के नवीन मान्यता आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च तक

    प्रायवेट स्कूलों के नवीन मान्यता आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च तक

    कटनी। 

    प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रायवेट स्कूलों के नवीन और नवीनीकरण मान्यता संबंधी आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च, 2024 तक किये जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखा है। शिक्षण संस्थाएँ अपने आवेदन 5 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकेंगी। नियत तिथि के बाद संबंधित अधिकारियों को जिले में अशासकीय स्कूल बगैर मान्यता के संचालित न हो सकें, इसके लिये भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।पी.एम. विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैबप्रदेश में पी.एम. योजना के अंतर्गत 112 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापना के लिये लोक शिक्षण संचालनालय ने निविदा आमंत्रित की हैं। निविदा की अंतिम तिथि एक अप्रैल, 2024 तय की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी tkudkjh https//gem-gov पर देखी जा सकती है।