प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। फेसबुक पर पोस्ट वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक माफिया पर और अधिक कड़ी चोट करने जा रही है। उन्होंने छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं। दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में हैं।उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह पक्का करना था कि छात्रों का साल बर्बाद न हो… सरकार ने पूरी ताकत लगा दी ताकि 22 लाख छात्र कम से कम समय में अपनी परीक्षा दे सकें। 19 जुलाई को नतीजे घोषित किए गए… मैंने आज विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। आगे कहा कि विभागों ने देर रात मुझे प्रस्ताव सौंपा। इस प्रस्ताव पर, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान है, आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, और चूंकि सोमवार से संसद का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसलिए कोशिश की जाएगी कि उस बिल को जल्द से जल्द सदन में पास कराया जाए।

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 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह भी वहां मौजूद थे। जयसिंह ने कहा, “हम यहां छात्रों के साथ खड़े होने आए हैं। हम न्याय के पक्ष में खड़े होने आए हैं। हम छात्रों के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। हम अपने लिए आंदोलन करने नहीं आए हैं। यह हमारे बारे में नहीं है।”उन्होंने कहा, “यह मामला छात्रों के अधिकारों से जुड़ा है और वकीलों का यह कर्तव्य है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हों और उनके लिए न्याय की मांग करें। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और काम न्याय देना है। इसीलिए हम अपनी मांगों के साथ न्याय के इस मंदिर में आए हैं।”

लखनऊ में वकील सड़क पर उतरे, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रदर्शन लखनऊ व प्रयागराज में हुए। लखनऊ के मोहनलालगंज में वकील सड़क पर उतरे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने की मांग की।प्रयागराज में दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा की ओर से आजाद पार्क स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रतिवाद सभा आयोजित की गई।बरेली में 15 युवकों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मांगपत्र दिया। झारखंड में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से अंडे व टमाटर फेंके जाने लगे। पथराव कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।इस दौरान हुए कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस, सपा, आप, उत्तराखंड क्रांति दल समेत छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया।पंजाब के कई जिलों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।

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दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों के पासपोर्ट रद करने पर विचार कर रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में सीधे शामिल पाए गए हैं। यह कड़ी कार्रवाई बुधवार रात जंतर मंतर के पास नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने आई है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।कि जंतर मंतर के पास ड्यूटी पर जा रहे इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने पीटीआई को बताया, ‘करीब 4,000 से 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। वे पुलिस और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। उन्होंने मुझे लाठियों, डंडों, पत्थरों और जो भी नुकीली चीजें उनके पास थीं, उनसे हमला कर दिया। मैं घायल हो गया और किसी तरह भाग निकला। मैं वर्दी में था, फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला किया।’दिल्ली पुलिस के अनुसार, झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने उन लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया गया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा, इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने फैसले को छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है।

इसी वजह से नीट की दोबारा परीक्षा जल्द कराई गई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो। उधर, नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सडक़ से संसद तक जारी संग्राम बुधवार को और तेज हो गया।दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दो जगह हुए पथराव में दो सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) समेत छह पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस व आरएएफ ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। रात को मौके पर भारी पुलिस बल बुला लिया गया। देर रात जंतर-मंतर व आसपास की सडक़ों पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे और तनाव का माहौल बना हुआ था।इस बीच, दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब अन्य शहरों में भी फैल गया है। बुधवार को पटना, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम व मुंबई समेत देशभर में छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किए और प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को विपक्ष के संपूर्ण समर्थन का ऐलान करते हुए शिक्षमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की छात्रों की मांग पूर्ण रूप से जायज ठहराते हुए कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए कहा कि छात्र कोई आतंकवादी नहीं बल्कि हमारे अपने हैं जो केवल ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जिसे दुनिया की सबसे अग्रिम पंक्तियों में एक माना जाता था वह आज एक धांधली वाली व्यवस्था बन गई है। युवा पीढ़ी को अपने भविष्य के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और इसलिए छात्र सडक़ों पर हैं। छात्रों की पिटाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी की मांग करते हुए इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही तय किए जाने की भी राहुल ने कही। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीएम की माफी इन तीनों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार में एक समय ऐसा आता है जब मनोवैज्ञानिक रूप से नेतृत्व ध्वस्त हो जाता है। अभी यही हुआ है। मोदी सरकार घबराहट की स्थिति में है। इसी घबराहट में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया।

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वर्षा की उम्मीद लगाए लोगों के लिए राहत की खबर है। इस हफ्ते मानसून जोरदार वापसी करने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का नया सिस्टम मानसून ट्रफ को वापस अपनी जगह पर ले आएगा, जिससे आगामी कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी।

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संसद का मानसून सत्र सोमवार को जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने सत्र के पहले दिन वेल में आकर नारे लगाए। इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके तुरंत बाद विपक्षी बेंचों से नारेबाजी हुई, जिसके साथ सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने शांति बनाए रखने की अपील दोहराते हुए कहा, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और सभी को बोलने का समय दिया जाएगा। स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके कुछ ही देर बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को बढ़-चढक़र सदन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था।

पीएम मोदी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने संबोधन में कहा कि जब मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने रफ्तार पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस रफ्तार में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है।उन्होंने कहा, हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, चाहे दल उनका कोई भी हो। उनके पास लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव और ज्ञान की देश व संसद को जरूरत है।आज के लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना और मिल-जुलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लेना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग है। पीएम मोदी ने आगे कहा, एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़ें। आज समय की मांग है कि राष्ट्रनिष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रही आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे आवाज को बुलंद करे और देश को दिशा दे। उन्होंने कहा, जहां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत हैं और तर्क मजबूत हैं तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। हर आवाज को अवसर मिले और हर विचार को सम्मान मिले, यह संसद की हमारी भूमिका है।

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टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस और एअर इंडिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हैं।हाल के वर्षों में सप्लाई चेन की समस्याओं, हवाई क्षेत्र के संकटों, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों जैसी कई अप्रत्याशित चुनौतियों ने एयरलाइन की रफ्तार रोकने की कोशिश की। पिछले साल जून में हुए ड्रीमलाइनर हादसे जैसी दुखद घटनाओं के घाव भी अभी ताजा हैं। इसके बावजूद, एअर इंडिया समूह के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी और एअर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन निपुण अग्रवाल ने अबू धाबी में उम्मीद जताते हुए कहा कि समूह का ‘ट्रांसफॉर्मेशन प्लान’ पूरी तरह पटरी पर है। एअर इंडिया समूह को अगले 18 महीनों में 50-60 नए विमान मिलने की उम्मीद है।

विमानों की डिलीवरी और रीट्रोफिटिंग (पुराने विमानों के आधुनिकीकरण) में हुई देरी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव की योजना पिछड़ सकती है। लेकिन निपुण अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अगले 18 महीनों में एअर इंडिया समूह को लगभग 50 से 60 नए विमान मिलने की उम्मीद है।समूह ने कुल 600 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 10 प्रतिशत से कम की डिलीवरी हुई है। अगले सात-आठ वर्षों तक हर साल 50 से 60 विमान (जिसमें 10-15 वाइड-बॉडी और 45-50 नैरो-बॉडी विमान शामिल हैं) बेड़े में शामिल होंगे।एअर इंडिया एक्सप्रेस मार्च 2026 तक अपने सभी विमानों को एक समान बेड़े में बदल लेगी, जबकि एअर इंडिया के वाइड-बॉडी विमानों का कायाकल्प अगले दो से तीन वर्षों में पूरा होगा।

विमानों की कमी और पश्चिम एशिया संकट के कारण एअर इंडिया को अपनी कुछ उड़ानें कम करनी पड़ी थीं, लेकिन अब नेटवर्क को दोबारा बहाल किया जा रहा है। पुराने केबिनों और विमानों के रखरखाव का दर्दनाक दौर अब पीछे छूट चुका है। निपुण अग्रवाल के अनुसार, आज का भारतीय यात्री सिर्फ समय की पाबंदी या सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक शानदार सफर का अनुभव चाहता है। यही वजह है कि एअर इंडिया एक्सप्रेस खुद को एक ‘वैल्यू कैरियर’ के रूप में स्थापित कर रही है।
हार्डवेयर के साथ-साथ क्रू और एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार को सुधारने के लिए सॉफ्टवेयर और सिस्टम पर भारी निवेश किया जा रहा है ताकि यात्रियों को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और यादगार अनुभव दिया जा सके।

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20 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राजग और विपक्षी दलों, दोनों ने अपनी कमर कस ली है। राजग का जोर जहां इस सत्र में आयकर संशोधन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक और सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक सहित सात अहम बिलों को पारित कराने पर रहेगा। वहीं, विपक्ष नीट-यूजी पेपर लीक और अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सत्तापक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार किए बैठा है।

इस विधेयक को फिर से पारित करने के प्रयास में सरकार

सूत्रों के अनुसार, सरकार पूर्व में पर्याप्त संख्या बल न होने की वजह से अस्वीकृत किए जा चुके संविधान संशोधन विधेयक ( लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने वाले परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक) को फिर से पारित कराने की कोशिश करेगी, हालांकि यह अभी विधायी एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं है।

खास बात ये भी है कि इस सत्र में कई सांसद ऐसे भी होंगे जो विपक्ष की बजाय इस बार सत्ता पक्ष खेमे में बैठे दिखाई देंगे। वजह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद राजग के साथ आ चुके हैं। विपक्ष में फूट के बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच नया सत्र शुरू होगा। यही नहीं, सोमवार को ही ‘काकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का संसद तक मार्च प्रस्तावित है। सीजेपी संसद भवन से महज दो-तीन किलोमीटर दूर जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रही है। वहां धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार को स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। विपक्ष इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करेगा।

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 सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है ताकि अदालतें यौन अपराधों विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन सकें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा वी. मोहन की पीठ ने निर्देश दिया कि यह रिपोर्ट सभी हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और अभियोजन निदेशालयों को भेजी जाए।

पीठ ने अभियोजन निदेशालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गाइडलाइंस सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएं और पुलिस कर्मियों को यौन अपराधों के मामलों में एफआइआर दर्ज करते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाए। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान जरूरी कानूनी सावधानियों और संवेदनशीलता का पालन किया जाए। सीजेआई ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट को “बेहद उल्लेखनीय रिपोर्ट” बताते हुए इसे तैयार करने वाली टीम की सराहना की।यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की गई याचिका से जुड़ा है। मार्च 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि नाबालिग लड़की के वक्ष स्पर्श करना और उसकी सलवार का नाड़ा खोलने की कोशिश करना “दुष्कर्म का प्रयास” नहीं बल्कि केवल “दुष्कर्म की तैयारी” है।इस फैसले की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी। इसके बाद बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले “जस्ट राइट्स फोर चिल्ड्रन” ने पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा था कि यह स्पष्ट रूप से गलत था। साथ ही शीर्ष अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में असंवेदनशील भाषा और टिप्पणियों पर चिंता जताई थी।सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एनजेए, भोपाल को एक विशेषज्ञ समिति गठित कर ऐसी व्यापक गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया था, जिससे यौन शोषण के पीड़ितों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका अधिक संवेदनशील और जवाबदेह तरीके से काम करे। समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था।

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