21 /1/ 2025 को भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 /1/ 25 से 3 /02/ 25 तक डायमंड जुबली जंबूरी स्थान त्रिची तमिलनाडु में आयोजित होने वाली है इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय  के निर्देशन एवं भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ रायपुर के अध्यक्ष आदरणीय  स्वामी एवं जिला सचिव आदरणीय मृत्युंजय शुक्ला  के मार्गदर्शन में एकदिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जिला के समस्त सक्रिय स्काउट गाइडर को एक लीडरशिप की भावना रखते हुए जम्बूरी में सहभागिता के साथ साथ अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें इसके लिए अपने-अपने क्षेत्रों में विकास खंडों में एवं जिला में अपनी अपनी सहभागिता निभाने एवं बच्चों के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर निर्देशित किया गया।साथ ही मीडिया के माध्यम से कार्य करने की सलाह दी गई ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित होकर स्काउटिंग में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकें। उक्त बैठक में पूर्व राज्य संगठन आयुक्त आदरणीय टी.के.एस. परिहार,बाला  विद्या मंदिर के सचिव आदरणीय के.आचार्य के साथ जिला के सक्रिय स्काउटर,गाइडर ,शुश्री साहिना परवीन जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड,मुकेश बोरकर विकासखंड सचिव धरसींवा, भूपेश कुमार साहू विकासखंड सचिव अभनपुर, के.एस. अग्रवाल, हेमंत शुक्ला, मनीषा वाईकर, निशा नैययर, लीना वर्मा ,केशरी साहू निशा,अन्नपूर्णा पांडे, मीना भारद्वाज,आरती सिंह,यूवराज मिश्रा, सत्यनारायण देवांगन, राजूलाल ,अजय कुमार काटले,तोकसिंग वर्मा, ताराचंद सोनी,विनीता साहू,यशवंत कुमार ध्रुव, लक्ष्मीनारायण पटेल डॉ. वेदलाल साहू,संतोष कुमार साहू दीपक कुमार सिंह,दामिनी नाग,अमन साहू उपस्थित रहे।

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छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी मामले में पांच दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2021 में हुए बहुचर्चित पहाड़ी कोरवा परिवार हत्याकांड पर विशेष न्यायाधीश ममता भोजवानी ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी संतराम मंझवार समेत पांच दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा मिली।दरअसल 29 जनवरी 2021 को लेमरू थाना क्षेत्र के गढ़ गांव में पहाड़ी कोरवा समुदाय के एक परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या और एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपियों ने 16 वर्षीय लड़की के पिता, उसकी चार वर्षीय भतीजी और खुद उस लड़की को जंगल में ले जाकर पत्थरों से कुचलकर मार डाला। इससे पहले लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी संतराम मंझवार, जो पीड़ित परिवार को अपने यहां काम पर रखता था, ने नाबालिग लड़की को जबरन अपनी दूसरी पत्नी बनाने का दबाव डाला था। परिवार द्वारा इसका विरोध करने पर संतराम ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।घटना की जानकारी मिलते ही तत्कालीन एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने अपनी टीम के साथ 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी समेत सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी त्वरित कार्रवाई और तत्कालीन सीएसपी योगेश साहू की मजबूत विवेचना ने इस मामले को एक मिसाल बना दिया। राठौर की टीम ने सबूतों को इस तरह से पेश किया कि चार साल तक आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी।

विशेष न्यायाधीश ममता भोजवानी ने मुख्य आरोपी संतराम मंझवार, अनिल सारथी, उमाशंकर यादव, आनंदराम पनिका, और परदेशी राम पनिका को मृत्युदंड दिया, जबकि छठे आरोपी अब्दुल जब्बार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का सभवतः पहला मामला है जिसमें एक साथ पांच लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को राज्य में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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भारत के उपराष्ट्रपति  जगदीप धनखड़ के रायपुर आगमन पर राज्यपाल  रमेन डेका और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।उपराष्ट्रपति धनखड़ का विमानतल पर उपमुख्यमंत्री  अरुण साव, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री  तोखन साहू, विधायक  सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब ने भी स्वागत किया।इस अवसर पर प्रभारी मुख्य सचिव  रेणु जी. पिल्ले, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, डॉ. गौरव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  लाल उमेद सिंह भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री  साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।

बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र महला,  आई.आर. देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी तेरह महीने ही हुए हैं। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगों ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ’नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। हमने संवेदनशीलता के साथ विचार कर इसके लिए नए पद भी स्वीकृत किए हैं। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में हम लोग आज 103 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास  और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 6 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार ओर खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प मूर्तरूप लेने वाला है।स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत  9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में आज 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8 हजार रूपये मानदेय मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी का लिया। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 3 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित खेती है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के माध्यम से पात्रता संबंधी पंजीयन करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। यह शुभ संयोग 144 साल बाद बना है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेला स्थल में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं। वहां उनके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। खाने और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। आप सभी को हम महाकंुभ में स्नान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।मोदी  की एक गारंटी प्रदेश के पांच लाख से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना अंतर्गत 10 हजार रूपये देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज के कार्यक्रम में माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये सांय-सांय आ रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है।इस अवसर पर राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, विधायकगण सर्वश्री राजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक  आर. एक्का सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जिसके मुताबिक  नगरीय निकायों नगर निगम ,नगर पालिका और नगर पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में अधिसूचना जारी करेंगे और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएगा। नगरीय निकायों के लिए 28 जनवरी तक नामांकन फार्म जमा किए जा सकेंगे ।29 जनवरी को नामांकन पत्रों की छानबीन होगी।  इसके बाद 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नगरीय निकायों के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा और 15 फरवरी को मतगणना के साथ नतीज़ों का ऐलान होगा।

 

अजय सिंह ने यह भी बताया कि पंचायत के चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। जिसके लिए 27 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। 3 फरवरी तक नामांकन पत्र जमा किया जा सकेंगे। 4 फरवरी  को नामांकन पत्रों की छानबीन होगी। इसके बाद 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पंचायत के लिए मतदान 17, 20 और 23 फरवरी को होगा। वोटो की गिनती मतगणना स्थल पर ही इन्हीं तारीखों पर कर ली जाएगी। लेकिन इसका टेबुलेशन 18,21 और 24 फरवरी को होगा। उन्होंने बताया कि  चुनाव के लिए 8659 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ।

 

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सशक्त भारत के लिये सशक्त एल आई सी की जरूरत की जरूरत है क्योंकि एल आई सी ने आम जनता की घरेलू बचत एकत्र कर मजबूत भारत का आधार दिया है। उक्त बातें आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के आव्हान पर जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर आज 19 जनवरी को देश भर मे “सशक्त भारत के लिये सशक्त एल आई सी” की थीम पर देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में डाक्टर बिप्लब बंदोपाध्याय एवं धर्मराज महापात्र ने कही।
उल्लेखनीय है कि 19 जनवरी 1956 को केंद्र की तत्कालीन नेहरू सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर एल आई सी की स्थापना का मार्ग तैयार किया गया था। इस क्रम में रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के द्वारा एल आई सी के मंडल कार्यालय मे एक सेमिनार संपन्न हुआ। इसे संबोधित करते हुए प्रख्यात चिकित्सक एवं विचारक डॉ विप्लव बंदोपाध्याय ने कहा कि आजादी के बाद देश को नये रास्ते पर बढ़ाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इस कदम से देश मे आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही आर्थिक संप्रभुता का रास्ता भी तैयार हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी स्थापना के बाद से अभूतपूर्व विकास करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं सहित देश के बुनियादी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रचुर धन राशि उपलब्ध कराई।लेकिन आर्थिक उदारीकरण के दौर मे सार्वजनिक व सरकारी उद्योगों के निजीकरण के साथ ही एल आई सी के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार के इन कदमों से देश की आर्थिक संप्रभुता को ही खतरा पैदा हो गया है। इस देश का वाम जनवादी आंदोलन बीमा क्षेत्र मे प्रस्तावित सुधारों का कड़ाई से विरोध करते हुए आम जनता से आव्हान करता है कि राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग की हिफाजत के संघर्ष को मजबूत बनाये।

सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के महासचिव का. धर्मराज महापात्र ने सेमिनार में विस्तार के साथ आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत मे जीवन बीमा उद्योग के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश मे 250 से ज्यादा निजी जीवन बीमा कंपनियों की लूट पाट रोकने इनका राष्ट्रीयकरण कर एल आई सी की स्थापना की गई थी। एल आई सी के पास 52 लाख करोड़ से अधिक की जीवन निधि, 42 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियाँ तथा 30 करोड़ से अधिक पालिसी धारक है जो पूरी दुनिया के जीवन बीमा उद्योग हेतु अजूबा है। उन्होंने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग को कमजोर करने की कीमत पर निजी देशी विदेशी बीमा कंपनियों को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करता है। उन्होंने बीमा क्षेत्र मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने, अभिकर्ताओं हेतु कम्पोजिट लाईसेंस जारी किये जाने, निजी कंपनियों हेतु साल्वेंसी मार्जिन की सीमा मे कमी करने तथा एक ही कंपनी को जीवन व आम बीमा दोनों क्षेत्रों मे काम करने की अनुमति दिये जाने के प्रस्तावों को समूचे बीमा उद्योग के लिये हानिकारक निरूपित किया। सभा को विकास अधिकारी संघ के स्थानीय सचिव  आर के मीणा, आल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष श्रीकांत पेंढारकर, लाईफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मंडलीय अध्यक्ष अरुण कुमार मोदी , सचिव सतीश शर्मा तथा पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ साथी बी के ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि एल आई सी पर जारी हमलों के खिलाफ देश भर मे आम जनता को साथ जोड़कर संयुक्त संघर्षो को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगामी दिनों यह संघर्ष और तेज होगा।
सेमिनार के दौरान उपस्थित समस्त अभिकर्तागणों का रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन की ओर से सम्मान किया गया तथा उन्हें 20 जनवरी को मेगा एवेंट्स डे पर अधिकाधिक पालिसियां प्रदान कर इस दिवस को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का अनुरोध किया गया । उल्लेखनीय है कि कल 20 जनवरी को भारतीय जीवन बीमा निगम मे अभिकर्ता सक्रियकरण दिवस मनाया जायेगा । इस दिन प्रत्येक अभिकर्ता से न्यूनतम एक पालिसी प्रदान करने की अपील की गई है। ऐसा अनुमान है कि देश भर मे लाखों की संख्या मे पालिसी एकत्रित कर एल आई सी एक कार्य दिवस मे सर्वाधिक पालिसी एकत्रीकरण करने का नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रही है।आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा इस आव्हान को पुरजोर रूप से सफल बनाने का आव्हान किया गया है। के सेमिनार का सफल संचालन संगठन के महासचिव सुरेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। संगठन के अध्यक्ष राजेश पराते द्वारा प्रस्तुत आभार प्रदर्शन के साथ सेमिनार की कार्यवाही संपन्न हुई।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपराह्न में 3.30 बजे सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से जिले के कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें विशेष कार्य, संयुक्त जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन, जिला चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में बीपीएचयू भवन निर्माण और जिला चिकित्सालय के लिए आईपीएचएल भवन निर्माण का भूमिपूजन, जिले में लगभग 8 करोड़ की लागत से गोदाम निर्माण कार्य का भूमिपूजन विशेष रूप से शामिल है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से जिले के सभी विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे, जिससे सभी नागरिकों को एक ही स्थान में सभी कार्य हो जाएंगे। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय के निर्माण से जिला स्तर का हॉस्पीटल सेटअप स्थापित होगा। सभी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने से जिले के नागरिकों को अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार गोदाम निर्माण से धान खरीदी के दौरान संग्रहण कार्य में सुविधा मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे।

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