Category: भोपाल

सतना,

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। प्रदेश के 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्यवाही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। स्व-सहायता समूहों को 15 मार्च, 2024 तक निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराये जाने के निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये गये है। प्रदेश के 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि विद्यार्थियों के खातों में जमा कराई जायेगी। प्रदेश के सीएम राईज स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश विद्यालय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। इन जिलों में विद्यार्थियों के बैंक खाते में गणवेश की राशि 600 रूपये प्रतिदर से प्रदाय की जायेगी।

शिक्षा पोर्टल में मॉड्यूल तैयार

सरकारी स्कूलों में गणवेश का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिये “शिक्षा पोर्टल में गणवेश वितरण प्रबंधन मॉड्यूल“ तैयार किया गया है। शासकीय शालावार छात्रों की सत्यापित सूची विकासखंड स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

निःशुल्क प्रवेश ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन के बाद आवेदन की पावती और मूल दस्तावेज लेकर चयनित जनशिक्षा केन्द्र पर 5 मार्च, 2024 तक सत्यापन कराने के लिये कहा गया है। नियत तारीख के बाद सत्यापन न होने की दशा में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

भोपाल,

कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने जनजाति विभाग, भोपाल के सहायक आयुक्त सुधीर श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, भोपाल के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल, छात्रावास में शासन की योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली कोचिंग एवं शिक्षा की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास में बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो एवं उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी समय सीमा में निराकरण करें।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि ऐसे छात्रावास जिसमें छात्राएं अध्ययतनरत हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में हॉस्टल एवं स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। छात्राओं के हॉस्टर्ल्स में महिला अधिकारी ही निरीक्षण के लिए प्रवेश करेंगी। पुरूष अधिकारी किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश नहीं करेंगे। विभाग के अंतर्गत जारी निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। विभाग के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराएं। कलेक्टर  सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र – छात्राओं को अनेक सुविधा उपलब्ध करा रही है जिससे सभी को समान अवसर उपलब्ध हो और रोजगार के सथ समाज में अपने लिए विशेष स्थान बना सकें।

सहायक आयुक्त सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल जिले में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं अनुसूचित जाति के लिए ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एवं कुल 56 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 48 अनुसूचित जाति एवं 8 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कुल 2520 सीट स्वीकृत हैं जिसमें लगभग 2200 प्रवेश दिए गए हैं जबकि जनजाति वर्ग के लिए संचालित 8 हॉस्टल में 500 सीटें स्वीकृत है जो कि शत-प्रतिशत प्रवेशित है। भोपाल जिले में अनुसूचित जाति के लिए बड़वई में 180 सीट छात्रावास का निर्माण जारी है, इसके साथ कटारा हिल्स में 100 सीटर बाबू जग जीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, इसके साथ ही 50-50 सीटर सीनियर बालक छात्रावास एवं महाविद्यालयीन बालक छात्रावास निर्माणाधीन है।

टीकमगढ़,

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय (20-21 फरवरी 2024) को कृषक प्रशिक्षण ग्राम लुहर्रा एवं लडवारी में आयोजन किया गया। यह कृषक प्रशिक्षण प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार, वैज्ञानिक डॉ. आर. के. प्रजापति, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ.सुनील कुमार जाटव, डॉ. आई.डी. सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा दिया गया।
डॉ. बी.एस. किरार ने प्रशिक्षण के दौरान प्राकृतिक खेती एवं रासायनिक युक्त खेती में अन्तर को समझाया और वर्तमान में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और रासायनिक युक्त खेती का मानव स्वास्थ्य, मिट्टी, जल एवं वायु की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बताया कि मनुष्य को लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक/जैविक खेती करना नितांत आवश्यक है साथ ही रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं से बचना चाहिए। इसके लिए किसान भाईयों को वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाकर अपने खेतों में डालना चाहिए, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढती है और अपने खेत की मृदा स्वस्थ रहती है।
केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.सुनील कुमार जाटव ने प्राकृतिक खेती अंतर्गत फसलों एवं सब्जियों में कीट-व्याधियों के प्रबंधन अंतर्गत अग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं दशपर्णी आदि का घोल बनाना एवं उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षणार्थियों को प्राकृतिक खेती के घटकों बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवक, आच्छादन, अंतरवर्तीय खेती, वाफसा आदि के बनाने की विधि एवं उपयोग का समय व प्रति एकड़ मात्रा के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। बीजामृत घोल तैयार कर बीजों का उपचार (संशोधन) करना बहुत जरूरी है। बीजामृत द्वारा शुद्ध बीज जल्दी एवं अच्छी मात्रा में अंकुरित होते हैं और जड़ें तेजी से बढ़ती हैं साथ ही बीज एवं भूमि द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ रूकती हैं और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। घन जीवामृत अंतर्गत 100 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 1 कि.ग्रा. गुड़, 2 कि.ग्रा. दलहन का आटा (चना, उड़द, मूँग, अरहर), एक मुठ्ठी पीपल/बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और थोड़ा सा गोमूत्र, आदि पदार्थों को अच्छी तरह से मिलाकर गूँध लें ताकि उसका हलुवा, लड्डू जैसा गाढ़ा बन जाये। उसे 2 दिन तक बोरे से ढककर रखें और थोड़ा पानी छिड़क दें। इस गीले घन जीवामृत को आप छाया या हल्की धूप में अच्छी तरह से फैलाकर सुखा लें। सूखने के बाद इसको लकड़ी से पीटकर बारीक करें और बोरों में भरकर छाया में भण्डारण करें। घन जीवामृत को आप सुखाकर 6 महीने तक रख सकते हैं।
फसल की बुवाई के समय प्रति एकड़ 100 कि.ग्रा. छना हुआ बीज में मिलाकर बुवाई करें। जीवामृत एक एकड़ जमीन के लिए देशी गाय का गोबर 10 कि.ग्रा., देशी गाय का मूत्र 8-10 ली., गुड़ 1-2 कि.ग्रा., बेसन 1-2 कि.ग्रा., पानी 180 ली. और पेड़ के नीचे की 1 कि.ग्रा. मिट्टी, आदि सामग्रियों को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डण्डे से हिलाकर घोलना चाहिए। इस गोल को 2-3 दिनों तक छाया में सड़ने के लिए रख देना चाहिए। दिन में 2 बार लकड़ी के डण्डे से घड़ी की सुई की दिशा में घोल को 2 मिनट तक घुमाना चाहिए। जीवामृत घोल को सिंचाई के साथ देना चाहिए। डॉ. आई. डी . सिंह ने बताया कि मृदा परीक्षण आवश्य कराये एवं इसकी विधि से अवगत कराया। जिस से फसल में संतुलन जैव उर्वरक दिया जा सके और भूमि को रसायनों से मुक्त किया जा सके ।

कटनी,

 शासकीय महाविद्यालय विजयराघवगढ़ में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के साथ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को जैविक कृषि विशेषज्ञ रामसुख दुबे द्वारा जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समन्वयक डॉ सुमन पुरवार के सहयोग सराहनीय रहा।   प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को शीघ्र खाद के अंतर्गत 5 से 6 दिन में बनने वाली मटका खाद, जीवामृत खाद, घन जीवामृत तथा जैविक बीज उपचार के लिए बीजामृत को बनाने तथा फसलों में उपयोग करने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। गोमूत्र एवं नीम पत्ती और अकौआ धतूरा करंज सीताफल आदि पत्तियों से जैविक कीटनाशक बनाकर फसल की प्रारंभिक अवस्था से प्रति सप्ताह फसलों में छिड़काव करने से काटने वाले, कुतरने वाल,े रसचूशक एवं फल छेदक कीटों के नियंत्रण की तकनीकी जानकारी दी गई।  टमाटर के जैविक उत्पादन के लिए जलवायु भूमि टमाटर की देसी एवं शंकर किस्में बीज की मात्रा बोनी का समय, बीज एवं कल्चर उपचार, नर्सरी एवं रोपाई, जैविक खाद सिंचाई, मिट्टी चढ़ाना व पौधों को सहारा देना खरपतवार नियंत्रण एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण एवं फलों की तुड़ाई उपज एवं विपणन आदि का कृषि कार्य माला के अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

कटनी,

कलेक्टर  अवि प्रसाद के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विंकी सिंहमारे उईके की मौजूदगी में अनुविभाग ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरियापान में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बिकनें की शिकायत प्राप्त होनें पर गुरूवार को फूड सेफ्टी और राजस्व विभाग के अमले द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही की गई।टीम के द्वारा जांच के दौरान विशाल किराना दुकान से खाद्य पदार्थ टोस्ट, बिस्किट, धनिया पावडर, हल्दी, अन्य मसाले, वेजीटेबल आयल का सैंपल लिया गया। निरीक्षण के दौरान मद्दार चिकिन सेंटर से चिकन का सेंपल एकत्रित किया गया। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, बिस्किट एवं अन्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसी प्रकार ग्राम पौंड़ी कला, रामपुर, सिमरिया स्थित किराना दुकानों की जांच कर एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, बिस्किट,लड्डू, चिक्की इत्यादि सामग्री नष्ट की गई।  कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अजय मिश्रा, टी.आई. मोहम्माद शाहिद खान, फूड सेफ्टी अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा, पटवारी मृगेन्द्र शुक्ला की उपस्थिति रही।

उज्जैन ,

धाराबाई पति गोरधन उम्र 20 गर्भावस्था के दौरान अपनी नियमित जांच कराने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र आलोटजागीर विकासखण्ड खाचरौद पहुंची जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) द्वारा धाराबाई की ए.एन.सी. जांच की एवं उसकी हिमोग्लोबिन की भी जांच की गई। जांच में  धाराबाई का हिमोग्लोबिन मात्र 7.5 ग्राम पाया गया, जो गंभीर एनीमिया की श्रेणी में आता है और हाईरिस्क गर्भवती महिला की श्रेणी में आता है। यदि समय रहते हाईरिस्क एनीमिया का प्रबंधन नहीं किया गया हो, प्रसव के समय धाराबाई का सामान्य प्रसव सम्पादित करवाना संभव नहीं था।

उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) द्वारा धाराबाई  को हाईरिस्क चिन्हांकन करने के पश्चात धाराबाई के एनीमिया से मुक्त करने हेतु सिविल अस्पताल नागदा में भर्ती होकर आयरन सुक्रोज लगवाने हेतु चढ़वाने हेतु रैफर किया गया। सिविल अस्पताल नागदा में चिकित्सक की निगरानी मेधाराबाई को भर्ती कर उपचार प्रारंभ किया गया और एवं आयरन सुक्रोज लगाया गया एवं पूर्ण देखरेख की लगातार 5 आयरन सुक्रोज लगाये गये जिसके फलस्वरूप श्रीमती धाराबाई को सीवियर एनीमिया से मुक्त किया गया लगातार आयरन सुक्रोज लगाने सेधाराबाई का हिमोग्लोबिन सामान्य हो गया है, अब धाराबाई की लगातार निगरानी की जा रही है जिससे की उनका सफलतापूर्वक संस्थागत प्रसव कराया जा सकेगा।

मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है विभाग द्वारा मातृत्व स्वास्थ्य के अन्तर्गत सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत गर्भावस्था अवधि प्रारंभ होने से प्रसूति तक महिलाओं की पूर्ण निगरानी कर सुरक्षित संस्थागत प्रसव करवाया जायेगा।

ग्वालियर ,

पहले हम हाथ से अगरबत्ती बनाने का काम करते थे। इसमें समय ज्यादा लगता और बचत कम होती। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी ने मुझे श्रमिक से उद्यमी बना दिया है। सरकार ने मुझे अगरबत्ती बनाने की इलेक्ट्रोनिक मशीन शतप्रतिशत अनुदान पर दी है, जिससे हमने अपने घर पर अगरबत्ती निर्माण का लघु उद्यम स्थापित कर लिया है।

यह कहना है  ग्वालियर  जिले की डबरा तहसील के ग्राम मिलघन की निवासी प्रीति चौहान का । प्रीति बताती हैं कि मेरे पति रंजीत सिंह चौहान राजमिस्त्री (मकान कारीगर) का काम करते हैं। पहले उन्हीं की कमाई से घर का खर्चा चलता था। वे बताती हैं कि जब मेरी बिटिया सातवीं कक्षा और बेटा तीसरी कक्षा में पहुँचा तब घर का खर्चा कम पड़ने लगा। खर्चे बढ़े तो मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली मदद की बदौलत मैंने घर पर हाथ से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। इससे मुझे औसतन 100 रूपए रोज के हिसाब से आमदनी होने लगी। पर इस आमदनी से भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे।

प्रीति बताती हैं कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित रानी लक्ष्मीबाई स्व-सहायता समूह से जुड़े होने की वजह से न केवल मुझे बार-बार मदद मिली, बल्कि उद्यम शुरू करने के लिये मार्गदर्शन भी मिला। एक दिन समूह की बैठक में मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से सभी को अपने सपने पूरे करने की गारंटी दी है। मैंने समूह में मौजूद आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधक से पूछा कि इस गारंटी से मुझे अगरबत्ती लघु उद्योग स्थापित करने के लिये कैसे मदद मिल सकती है। तब उन्होंने बताया कि आपको खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत शतप्रतिशत अनुदान पर बड़े पैमाने पर अगरबत्ती निर्माण के लिए इलेक्ट्रोनिक मशीन मिल सकती है।

अपनी सफलता की दास्तां सुनाते हुए प्रीति बोलीं कि यहीं से हमारे भाग्य खुल गए। मैंने आजीविका मिशन के सहयोग से अपना फॉर्म भर दिया। खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजना के तहत मेरा आवेदन मंजूर हुआ और मुझे 84 हजार रूपए लागत की इलेक्ट्रोनिक मशीन शतप्रतिशत अनुदान पर मिल गई है। वे कहती हैं कि अब मुझे कम से कम 500 रूपए प्रतिदिन की आमदनी होगी, जो उत्पादन के आधार पर बढ़ती जायेगी।

प्रीति बताती हैं कि खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत मुझे व्यवसायिक स्तर पर अगरबत्ती का मसाला तैयार करने व उच्च गुणवत्ता की अगरबत्ती निर्माण करने का प्रशिक्षण दिलाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आपके द्वारा बनाई गईं अगरबत्तियाँ कहाँ पर अच्छे दाम में बिक जायेंगीं। प्रीति बोलीं कि मेरे द्वारा निर्मित अगरबत्तियाँ जहाँ औरों का घर महका रही हैं वहीं तरक्की की खुशबू से हमारा घर महकने लगा है। वे इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए नहीं थकतीं ।

भोपाल 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहेगा, ऐसा उनका विश्वास है। लोकार्पित हो रहीं परियोजनाएं और विकास कार्य मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने के साथ प्रदेश की जनता के जीवन को आसान बनाएंगे। यह निवेश, नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश” कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रारंभ में राज्यपाल मंगु भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभांरभ किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार खेती उद्योग और टूरिज्म पर अधिक बल दे रही है। मां नर्मदा पर तीन परियोजनाओं का भूमि पूजन प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की समस्या का समाधान भी करेगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में नई क्रांति होते दिख रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। वर्ष 2014 से पहले 10 वर्षों में 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था लेकिन पिछले 10 वर्षों में 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है।

 

साइबर तहसील, ग्रामीण परिवारों का समय और धन दोनों बचाएगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में साइबर तहसील का शुभारंभ किया जा रहा है। साइबर तहसील के माध्यम से जमीन का नामांतरण रजिस्ट्री और अन्य मामलों का समाधान डिजिटल माध्यमों से त्वरित रूप से हो जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों का समय और धन दोनों बचेगा। यह समय और धन ग्रामीण परिवार कृषि और उससे जुड़े अन्य रोजगार में लगाएगा। इस तरह से उसकी आय में भी वृद्धि होगी और जीवन आसान होगा।

विक्रमोत्सव हमारी गौरवशाली विरासत और विकास का उत्सव

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विक्रमोत्सव हमारी गौरवशाली विरासत और विकास का उत्सव है। समृद्धशाली विरासत और विकास कार्य कैसे एक साथ उत्सव के रूप में मनाया जाते हैं, यह उसका प्रमाण है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पूरे विश्व में वैदिक गणना की केंद्र रही है। प्राचीन समृद्ध इतिहास को फिर से स्मरण करते हुए विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की जा रही है। यह हमारे समृद्ध अतीत को याद करने का सिर्फ अवसर नहीं है बल्कि भारत को विकसित बनाने के क्रम का साक्षी बनने का मौका भी है।

700 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण के लिए होगा सवा लाख करोड़ से अधिक का निवेश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की एक बड़ी समस्या अनाज के भंडारण की रही है। इस समस्या के निवारण के लिए भंडारण की सबसे बड़ी योजना पर कार्य किया जा रहा है। लगभग 700 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण के लिए सरकार सवा लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश करेगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का बढ़ा हुआ और सही दाम मिलेगा।

गांव को बनाएंगे आत्मनिर्भर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर अधिक बल दे रही है। आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर देश का निर्माण करेंगे। इसके लिए देश में सहकारिता के विस्तार पर अधिक बल दिया जा रहा है। गांव में लाखों सहकारिता समितियों का गठन किया जा रहा है। खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अन्य माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को उनकी भूमि का स्वामित्व और स्वामित्व से जुड़ी अन्य समस्याओं के निवारण के लिए पीएम स्वामित्व योजना के जरिए स्थायी समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश, स्वामित्व योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहा है। प्रदेश के गांवों का ड्रोन के माध्यम से शत प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है। अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इन स्वामित्व कार्ड के उपयोग से निर्धन परिवार कई तरह के विवादित कार्यों से बचा रहेगा।

निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना मोदी का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना मोदी का संकल्प है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल होगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का मध्य प्रदेश एक प्रमुख स्तंभ है। मुरैना के सीतापुर में मेगा लेजर एंड फुटवियर क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पार्क, मंदसौर के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार और धार इंडस्ट्रियल पार्क का नवीन निर्माण, यह सभी इसी दिशा में उठाए जा रहे प्रमुख कदम है। मध्य प्रदेश में खिलौने बनाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पुराने समय में हमारे बाजार और घर विदेशी खिलौनों से भरे पड़े थे। सरकार ने देश में खिलौने बनाने वाले पारंपरिक परिवारों को विश्वकर्मा योजना के तहत मदद दी। जिसके कारण भारत में खिलौनों का आयात कम हो गया। वर्तमान में हम आयात से अधिक विदेशों में खिलौनों का निर्यात कर रहे हैं। बुधनी के खिलौने बनाने वाले साथियों के लिए यह अच्छा अवसर है। देश की कला और कौशल के प्रचार का जिम्मा भी मोदी का है। विदेशी अतिथियों को कुटीर उद्योग में बना सामान उपहार में देता हूं तो आपकी कला और कौशल का प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूं।

 

 

एमपी अजब है सबसे गजब है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। भारत आएंगे तो मध्य प्रदेश आना स्वाभाविक है, क्योंकि “एमपी अजब है सबसे गजब है।” पिछले कुछ वर्षों में ममलेश्वर, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में निर्माण किया जा रहे, एकात्म धाम से यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने जा रहा है। इंदौर के इच्छापुर से ओंकारेश्वर तक चार लेन सड़क के बनने से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधा होगी। अभी हाल में प्रदेश के 30 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इससे कनेक्टिविटी और सशक्त होगी कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इसका सीधा लाभ खेती, उद्योग, पर्यटन आदि सभी क्षेत्रों में मिलता है।

आने वाले 5 वर्ष बहनों और बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के वर्ष

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष नारी शक्ति के उत्थान के वर्ष रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माता बहनों के जीवन की हर असुविधा और हर कष्ट को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए यह विश्वास है कि आने वाले 5 वर्ष हमारे बहनों और बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के वर्ष होंगे। आने वाले वर्षों में हर गांव में अनेक लखपति दीदी बनेंगी। गांव की बहनें नमो ड्रोन दीदियां बनाकर खेती में नई क्रांति का आधार बनेगी। बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने डिंडोरी सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों को संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में वह मध्यप्रदेश के परिवारों के साथ हैं।

 

 

 

 

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में दो दिवसीय नि:शुल्क कैंसर जाँच एवं उपचार शिविर का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विन्ध्य क्षेत्र में तंबाकू, सुपारी तथा गुटखे के अधिक प्रयोग के कारण मुख कैंसर के रोगी बड़ी संख्या में हैं। तीसरी और चौथी स्टेज में पहुंचने पर पीड़ित को असहनीय पीड़ा होती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर का समय पर यदि पता चल जाए तो पूरी तरह से बचाव हो जाता है। इंदौर कैंसर फाउण्डेशन के संस्थापक डॉ. दिग्पाल धारकर और उनकी टीम पूरे सेवाभाव से रोगियों की जाँच कर रही है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर रोग के उपचार के लिए 32 करोड़ रुपए की लीनेक मशीन तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 12 करोड़ की एमआरआई मशीन शीघ्र ही स्थापित होगी। मऊगंज सिविल हास्पिटल में सुविधाएं बढ़ाने का काम लगातार जारी है। सभी सिविल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इतना सशक्त किया जाएगा कि रोगी को जिला अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग में 13 हजार पदों में शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। इनमें से 3323 पदों के लिए नियुक्ति पत्र 29 फरवरी को जारी किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही दो हजार विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। रीवा में मार्च माह में विशाल जाँच एवं उपचार शिविर लगाया जाएगा। कैंसर शिविर में सहयोग देने के लिए डॉ. धारकर की टीम के सदस्यों सहयोग देने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं, अस्पतालों, सामाजिक संगठनों को उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सम्मानित किया।

सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की विशेष पहल पर विन्ध्य क्षेत्र को आज कैंसर उपचार शिविर के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिली है। गांव-गांव शिविर लगाकर जो संभावित कैंसर रोगी चिन्हित किए गए हैं, उन्हें समय पर उपचार से नया जीवनदान मिलेगा।

लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता

इंदौर कैंसर फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. धारकर ने बताया कि समय पर जाँच करा लेने से एक तिहाई कैंसर रोगियों को इसके प्रकोप से बचाया जा सकता है। भारत में कई कारणों से महिलाओं में स्तन कैंसर तथा सर्वाइकल कैंसर होता है। संकोच के कारण महिलाएं इसके प्रारंभिक लक्षणों पर किसी से चर्चा नहीं करती हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।

रीवा संभाग में एक लाख 20 हजार 904 व्यक्तियों की जाँच की गई। इनमें से 1072 में मुख कैंसर तथा 682 महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं। डॉ. धारकर की टीम इनकी जाँच और उपचार करेगी। समारोह में विभिन्न रोगों के जाँच और उपचार की पुस्तिका का विमोचन किया गया। विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, विधायक मनगवां इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति, विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय उपस्थित थे।