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भोपाल। 

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में मंगलवार को एडीएम अंकिता धाकरे एवं भूपेन्द्र गोयल ने जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आये नागरिकों से लगभग 96 आवेदन प्राप्त हुए।

एडीएम धाकरे, गोयल एवं अन्य अधिकारियों ने जन सुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने न केवल मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये

भोपाल।

नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने आम जनता की भलाई के लिये अनेक कार्य किये हैं। मंत्री विजयवर्गीय मंगलवार को नीमच जिले के मनासा में करीब 34 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकर्पण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह कार्य मनासा नगर परिषद द्वारा कराये जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक अनिरूद्ध मारू, विधायक नीमच दिलीप सिह परिहार एवं जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में अभियान चलाकर बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये लगातार कार्य कर रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में निर्धन वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने इस मौके पर मनासा में 20 करोड़ रूपये की लागत से तैयार 100 बिस्तरों के सिविल अस्पताल भवन का लोकार्पण किया।

नीमच में 13.45 करोड़ रूपये के विकास कार्य

नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने नीमच में 13 करोड 45 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में विकास के कार्य तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे कराये जायेंगे।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जो खाद्यान्न पर्चीधारी लंबे समय से राशन लेने नहीं आ रहे हैं, उनके घर-घर जाकर सत्यापन कर यह पता लगाएँ कि वे किस वजह से अपना राशन नहीं ले रहे हैं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रबी उपार्जन तैयारी की समीक्षा के दौरान खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने उचित मूल्य की दुकान पर दर्ज शतप्रतिशत उपभोक्ताओं की मोबाइल सीडिंग का काम अभियान बतौर पूर्ण करें। उन्होंने अगले तीन दिन में शेष 17 हजार 649 परिवारों में से कम से कम पाँच हजार परिवारों की मोबाइल सीडिंग कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही ईकेवायसी का काम भी तेजी से पूर्ण करने पर बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी 263 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानों का नियमित संचालन हो। जिन पाँच पंचायतों में राशन की दुकानें नहीं खुल पाई हैं वहाँ भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द उचित मूल्य की दुकान शुरू कराएँ। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यन्न का उठाव व वितरण, मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी खाद्यान्न व छात्रावासों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के वितरण की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही कहा कि जो छात्रावास खाद्यान्न का उठाव नहीं कर रहे हैं उनके अधीक्षक को नोटिस जारी करें।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि उज्ज्वला योजना के तहत शेष सभी पात्र परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिलाने का काम तेजी से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले में 21 हजार 142 नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरूण कुमार सहित खाद्य, सहकारिता, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जिला सहकारी बैंक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

गेहूँ उपार्जन के लिये पर्याप्त खरीदी केन्द्र स्थापित करें

कलेक्टर रुचिका चौहान ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं रबी की अन्य फसलों के उपार्जन के लिये की जा रहीं तैयारियों की बैठक में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में पर्याप्त खरीदी केन्द्र स्थापित करें। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 48 खरीदी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य शासन के प्रावधानों के तहत दो और केन्द्र खोले जा सकते हैं। मौजूदा रबी मौसम में जिले में एक लाख 44 हजार हैक्टेयर रकबे में गेहूँ की बोनी हुई थी। जिले में 12 हजार 777 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये पंजीयन कराया है। इस साल लगभग एक लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। प्रदेश सरकार द्वारा इस साल 2275 रूपए प्रति क्विंटल गेहूँ का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

ग्वालियर ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष-2011 बैच की अधिकारी रूचिका चौहान ने ग्वालियर जिले के कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने 11 मार्च को पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट पहुँचकर कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। रुचिका चौहान ग्वालियर जिले की पहली महिला कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुई हैं।

चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दौरान अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व टी एन सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रूचिका चौहान ग्वालियर में पदस्थापना से पहले राज्य शासन में अपर सचिव के पद पर पदस्थ थीं। चौहान को रतलाम कलेक्टर, अपर कलेक्टर ग्वालियर एवं भोपाल में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा नगरीय विकास एवं प्रशासन सहित अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अनुभव है।

भोपाल।

अभावों में जीवन जीना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे ही लंबे दौर से गुजरी हैं विदिशा जिले की भूरीबाई अहिरवार। एक समय था जब भूरीबाई के पास रहने के लिए पक्की छत नहीं थी। चूल्हे पर खाना बनाते हुए आंखों से आंसू रूकने का नाम ही लेते थे और स्वास्थ्य की चिंता उन्हें हमेशा सताती। लेकिन अब भूरीबाई को ये सारी चिंता नहीं रही। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलते ही भूरीबाई को मानों खुशियों को पिटारा मिल गया। भूरीबाई चूल्हे पर खाना पकाने और धुएं के कारण आंखों से निकलने वाले आंसुओं से मुक्ति दिलाने के लिये बनाई गई उज्जवला योजना के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बार-बार आभार मानती हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना में अब तक देश के 10 करोड़ 22 लाख 28 हजार से अधिक परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। योजना को विस्तार देते हुए ‘उज्जवला योजना 2.0’ भी शुरू की गई। इसमें अब तक दो करोड़ 23 लाख 71 हजार से अधिक महिलाओं को उज्जवला गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

परेशानी से मिली मुक्ति

विदिशा जिले के टीलाखेड़ी गांव की भूरीबाई कहती हैं कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी इतनी खुशियों के दिन भी आयेंगे। वह हमेशा यही सोचती थीं कि पूरा जीवन कच्चे घर और टपकती हुई छत के नीचे ही गुजारना पड़ेगा। अगर बीमार पडीं, तो इलाज कैसे करा पाऊंगी? तभी उसे मालूम हुआ कि जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का घर बनाकर दे रही है। आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर पांच लाख रूपये तक का इलाज भी करा रही है और तो और चूल्हे पर खाना पकाने और धुएं की परेशानी से मुक्ति दिलाने ‘उज्जवला योजना’ का लाभ भी दे रही है। बस फिर क्या था, उन्हें भी एक के बाद एक इन सभी योजनाओं का लाभ मिला और उसका जीवन खुशियों से भर गया। अब बारिश में न तो उनकी छत से पानी टपकता है और न ही बीमारी के खर्च की उन्हे कोई चिंता है। अब भूरीबाई खाना भी गैस पर बनाती हैं। धुएं से भी छुटकारा मिल गया है। इन तीन गुना खुशियों से भूरीबाई अब बेहद प्रसन्न हैं।

भोपाल,

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को मंदसौर जिले के रातागुराडिया स्थित मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी के सात मेगावाट सोलर ऊर्जा संयंत्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इन संयंत्रों के निर्माण में लगभग 42 करोड़ रुपये की लागत आयी एवं इनसे प्रतिवर्ष लगभग सवा करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन होना अनुमानित है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने बधाई देते हुए कहा कि पावर जनरेटिंग कंपनी नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर बिजली का उत्पादन बढ़ाएगी।

रातागुराडिया सोलर ऊर्जा संयंत्र मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी का प्रथम सोलर संयंत्र है। इससे पूर्व मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी केवल कोयले एवं जल आधारित विद्युत गृहों से बिजली का उत्पादन कर रही थी। समय की जरूरत को देखते हुए अन्य सोलर संयंत्रों को भी कंपनी के वर्तमान में क्रियाशील ताप विद्युत गृहों की रिक्त भूमि पर अतिशीघ्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह एवं सभी विद्युत गृहों के वरिष्ठ अभियंता, राज्य के जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।

कटनी,

कटनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हिरवारा निवासी मंजू बर्मन आज गांव की आत्मनिर्भर महिलाओं में शामिल हैं। मंजू गांव में छोटी सी किराना की दुकान चलाकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थीं। मध्यप्रदेश डे. राज्य आजीविका मिशन गरीब परिवार की महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है और उससे जुड़ने के बाद न सिर्फ मंजू ने अपनी आय बढ़ाई बल्कि उनके द्वारा बनाए गए पापड़ की क्षेत्र में डिमांड है।

            हिरवारा निवासी मंजू बर्मन की गांव में किराना की छोटी सी दुकान थी, जिसके माध्यम से होने वाली आय परिवार के भरण पोषण के लिए काफी नहीं थी। मंजू बताती हैं कि कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़े तो काफी परेशानी उठाना पड़ती थी और ब्याज दर अधिक होने से साहूकारों से भी पैसा नहीं ले पाती थीं।

            मंजू तीन साल पूर्व रौनक स्व सहायता समूह से जुड़ी और उसके बाद सभी महिलाओं ने प्रति सप्ताह 10 रूपये की बचत करना प्रारंभ किया। प्रथम ग्रेडिंग के रूप में प्राप्त 13 हजार रूपये और समूह को सीआईएफ राशि से 50 हजार रूपये मिले, जिससे आर्थिक मदद लेकर मंजू बर्मन ने पूर्व में संचालित किराना दुकान का कार्य बढ़ाया। साथ ही सिलाई का कार्य प्रारंभ किया और पापड़ बनाने का काम भी शुरू किया। कई तरह के पापड़ बनाकर मंजू गांव व आसपास के गांव में बेचना प्रारंभ किया। मंजू ने बताया कि पहले उसकी मासिक आय 4 हजार से 4500 रूपये के आसपास थी और समूह के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाने के बाद अब हर माह उसे 12 हजार रूपये तक प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरह से हो पा रहा है।