भोपाल।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जूनियर एवं सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर का स्टायपेंड बढ़ाया गया है। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के जूनियर डॉक्टर्स ने रीवा में उप मुख्यमंत्री शुक्ल से भेंट कर आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल से मध्यप्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय द्विवेदी सहित जूनियर डॉक्टर्स ने मुलाकात की तथा स्टायपेंड बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया।
भोपाल।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च को “विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ मनाया जायेगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति ए वं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत होंगे। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दुनियाभर में 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। उन्होंने बताया कि एक उपभोक्ता होने के नाते हम सभी को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इस दिन तरह-तरह के अभियान चलाए जाते हैं और इनके जरिए उपभोक्ताओं को जागरुक करने का प्रयास किया जाता है। राजपूत ने बताया कि बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीज़ों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, अमानक चीज़ों की बिक्री, ठगी, नाप-तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देने के अलावा उपभोक्ताओं के साथ होने वाली अन्य असुविधाओं को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
अमरकंटक।
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट ने अपनी स्थापना के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 अगस्त 23 से 14 मार्च 2024 तक 200 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का नया रिकार्ड बनाया। यह यूनिट 27 अगस्त 2023 से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर रही है।
इस यूनिट ने आज जब 200 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का कीर्तिमान अर्जित किया और विभिन्न मापदंडों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यूनिट ने 100.78 फीसदी प्लांट उपलब्धता फेक्टर (पीएएफ), 99.01 फीसदी प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) और 0.03 मिलीलीटर प्रति इकाई की विशिष्ट तेल खपत की उपलब्धि हासिल की। यह यूनिट वर्तमान में भी सतत् विद्युत उत्पादन कर रही है।
ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के अभियंताओं और कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से लक्ष्य अर्जित करने का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह (लगभग 100 दिन) वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों से अपेक्षा की कि वे इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य तथा प्रथम तिमाही के लक्ष्य को भी शत प्रतिशत प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज कराएं। पूंजीगत कार्यों में मार्च माह में अब तक, खर्च में कमी परिलक्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले लक्ष्य के अनुसार खर्च सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त वित्तीय तरलता उपलब्ध है, विभाग प्रतिदिन समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। विशेष रूप से जल संसाधन, एनवीडीए, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस अवधि में वित्तीय संसाधनों का किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, इससे कार्यों की गति और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी। इससे सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने आएगा और विभागों की अपनी साख भी बनेगी। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार इस स्थिति में आई है, सभी विभाग इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर राज्य हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम तथा अन्य स्थानों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी। यह समय की मांग भी है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन तथा ओम्कारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन व बढ़ने के साथ-साथ बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 100 दिन की अवधि में राज्य शासन की इन उपलब्धियां के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का अभिवादन किया।
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजना में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
कृषक / कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन भी दिया जा रहा है।”
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।
चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने चित्रकूट नगर के समग्र विकास के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है।
चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी सम्भव हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद् ने प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी। कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किया गया है।
रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया।
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में 4 स्थानों पर क्रमशः रेल्वे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यु मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बड़ाफुआरा), जबलपुर के लिये प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन समझौता ज्ञापन (MOU) में उल्लेखित एवं भविष्य में साध्य पायी जाने वाली शेष रोपवे परियोजनाओं के लिये विकल्प के चयन के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समस्त रोपवे परियोजना के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से परियोजना के एकरेखण (alignment) के अनुमोदन के लिये प्रबंध संचालक, म.प्र. सडक विकास निगम को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया। समस्त रोपवे परियोजना एकरेखण (Alignment) के भू (GEO) निर्देशांक को राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने, भू-अर्जन से संबंधित समस्त कार्यवाही का अनुमोदन करने, निश्चित समझौता (Definitive Agreement) को हस्ताक्षरित करने एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) को प्रवर्तक (Promoter) नियुक्त करने के लिये प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया।
पीएम जनमन में नरसिंहपुर में मार्ग निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा पीएम जनमन में नरसिंहपुर का एक मार्ग एल 063 मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किमी की लागत 40 करोड़ 75 लाख रूपये मय संधारण (1.40 करोड़ रूपये प्रति किमी) है, जो कि निर्धारित सीमा लागत रूपये एक करोड़ प्रति किमी से अधिक है, में अतिरिक्त राशि 11 करोड़ 65 लाख रूपये का भार राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति की गयी। भविष्य में पीएम जनमन योजनांतर्गत एक करोड़ रूपये प्रति किमी की लागत से अधिक राशि के प्रस्ताव निर्मित होने पर ऐसे प्रस्ताव में लगने वाली अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राधिकरण अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी। इस अतिरिक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
मुरैना के अम्बाह पिनहट मार्ग के लिये 157 करोड़ 77 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने योजना मद अंतर्गत मुरैना जिले के अम्बाह पिनहट मार्ग के कि. मी. 24/2 में चंबल नदी के उसैद घाट पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत राशि 157 करोड़ 77 लाख रूपये की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स की भांति सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डॉ. हरिसिंह गौर की नगरी सागर ने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर के पीटीसी ग्राउंड में विश्वविद्यालय के डिजिटल लांच के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। डॉ. यादव ने कहा कि यह विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा। विश्वविद्यालय के लिए भवन भी बनाया जाएगा।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती शिक्षा क्षेत्र में देश का मुख्य केन्द्र है। भगवान कृष्ण ने संदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ली थी, वहीं शिक्षाविद् डॉ. हरिसिंह गौर ने बुंदेलखंड की धरा पर शिक्षा की मशाल जलाई। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रदेश के 55 जिलों में सागर एक मात्र जिला है, जहां दो विश्वविद्यालय है। मध्यप्रदेश सरकार ने 90 दिन के भीतर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन करवाया है। 52 दिन पहले सागर में वीरांगाना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसे आज मूर्तरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्रतिभावान नागरिकों की पौध तैयार होती है। युवाओं के हाथ में केवल कागज की डिग्री ही नहीं बल्कि हुनर भी होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का समूचा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को है। नई शिक्षा नीति में कौशल के साथ संस्कार देने के पाठ्यक्रम भी शामिल किये गये हैं। सागर के नये विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सुझाव पर पाठ्यक्रम चालू किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 20 जनवरी को सागर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर आयुर्वेद कॉलेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉ. यादव ने संत रविदास के नाम से मार्ग के निर्माण की घोषणा की। जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बंडा और मकरोनिया के शासकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय भी प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गंभीर और त्वरित इलाज के लिए प्रदेश के जिलों में एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें सागर भी शामिल रहेगा। सागर को हवाई यात्रा से भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने 12 सीटर वाले छोटे हवाई जहाज संचालित करने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिरोंजा गांव के एक बच्चे मोहित राजपूत की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शासन की ओर से 5 लाख रू. की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी कष्ट नहीं होने देगी। उन्होंने एक अन्य कैंसर पीड़ित 13 वर्षीय ओमप्रकाश काक्षी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिये कलेक्टर दीपक आर्य को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सागर में विगत 13 वर्ष से जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, विद्यार्थियों द्वारा लगातार राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने गत 20 जनवरी को सागर में पहली बार आगमन पर ही रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। मंत्री राजपूत ने डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने की भावना को केन्द्र सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध मुख्यमंत्री डॉ. यादव से किया। सांसद राजबहादुर सिंह और विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे इसी सत्र से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जिले वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।
लोधी क्षत्रिय समाज और अन्य संस्थाओं, विभिन्न समाज और जनप्रतिनिधियों ने भी स्मृति चिन्ह एवं पुष्पहार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धि पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वद्यिलय, गर्ल्स कॉलेज, आटर्स एडं कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस, स्मार्ट सिटी, महिला एवं बाल विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, आयुष, जनजातीय कार्य विभाग, शास. आईटीआई, कौशल विकास द्वारा प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाये गए थे।
रानी अंवती बाई लोधी विश्वविद्यालय
सागर में राजकीय विश्वविद्यालय शुरू होने का लाभ सागर और दमोह जिले के 70 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। विश्वविद्यालय से दोनों जिलों के 78 कॉलेज संबंद्ध होंगे। सागर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज को रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय बनाया गया है। यह लीडिंग कॉलेज विश्वविद्यालय की संगठक इकाई होगी। विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 से शुरू होगा और प्रवेश आगामी सत्र से शुरू हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा गर्ल्स कॉलेज की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर शक्ति जैन को विश्विद्यालय का प्रथम कुल सचिव बनाया गया है।
कार्यक्रम में विधायकगण प्रदीप लारिया, वीरेन्द्र सिंह लोधी, महापौर संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत, नगर निगम अध्यक्ष वृदावन अहिरवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ठाकुर, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेडे़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
भोपाल।
भारत सरकार की योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं का पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब न कोई बिचौलिया, न कमीशन लेने वाला होगा और सिफारिश के लिए किसी गरीब को चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पीएम-सूरज पोर्टल के जरिए वंचित समुदाय में लोगों का आर्थिक सहायता दी जायेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज) पोर्टल का शुभारंभ’ किया । उन्होने कहा कि राष्ट्रवासी मेरे परिवार के सदस्य हैं। नागरिक भी अब कहने लगे हैं कि हम मोदी का परिवार हैं। सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। नारी सम्मान और सशक्तिकरण हमारे संकल्प का हिस्सा है। देश के करीब सवा पांच सौ जिलों के हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। अनेक योजनाओं के हितग्राही लाभांन्वित किए गए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि पूर्व वर्षों में वंचित वर्ग के महत्व को समझा नहीं गया। एक दूषित मानसिकता बन गई थी। उस मानसिक दीवार को अब तोड़ दिया गया है। निर्धन तबके के लोगों की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन मूलभूत सुविधाओं के बिना ही बिता दिया। वर्ष 2014 से ‘सबका साथ-सबका विकास’ के सिद्धांत पर अमल किया जा रहा है। सरकार लोगों तक पहुंच रही है। एक समय था जब राशन प्राप्त करना ही मुश्किल होता था। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया था। अब उन सभी की परवाह की जा रही है, जिनकी परवाह पहले नहीं की गई। गत 10 वर्ष में वंचितों को सम्मान भी दिया गया है। आयुष्मान कार्ड, उज्जवला योजना में गैस चूल्हा प्रदान किया गया है। स्कॉलरशिप और फैलोशिप में वृद्धि की गई है। मुद्रा योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिया गया है। डॉ. अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों के विकास का कार्य हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीवर और सेप्टिक टेंक श्रमिकों को आज पीपीई कीट दी जा रही है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सफल स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल फंड स्कीम/अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूयबेशन मिशन के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। आज ऐसे लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वंचित, पिछड़े समाज के कल्याण में पूरा देश साक्षी बन रहा है। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पदासीन हुए हैं। एक लाख वंचित वर्ग के लाभार्थियों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। आज 500 से ज्यादा जिले जुड़े हैं। यह हमारी सरकार में ही एक क्लिक से गरीब को सीधे पैसा पहुंचाने का लाभ पहुंचता है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार से आनलाइन इस कार्यक्रम भागीदारी की। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। वे जनकल्याण की दृष्टि से बारीक बातों का भी ध्यान रखते हैं। सम्पूर्ण आबादी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने वाले सफाई कर्मचारियों के हित में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हें आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया गया है। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों में सफाई करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हों। नया पोर्टल कमजोर वर्गों के सम्मान, रोजगार और कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को एकीकृत रूप से सहायता मुहैया करवाएगा। एक दिन में ही ऋण प्रकरण मंजूर हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महत्वपूर्ण अर्थ व्यवस्था हो गया है। इंग्लैंड जैसे देश जिन्होंने कभी भारत को परतंत्र रखा अब हमसे मित्रता चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अनेक राष्ट्राध्यक्ष स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। गत दस वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकासपरक कार्यों से भारत ने विशिष्ट स्थान बनाया है। जब मोदी जी ने स्वच्छता का संकल्प लिया तो पूरे देश की तस्वीर बदल गई। मध्यप्रदेश में इंदौर को सात बार स्वच्छतम शहर का अवार्ड मिला। मध्यप्रदेश भी दो बार अवार्ड प्राप्त कर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में जनजातीय वर्ग के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। टंट्या मामा के नाम से खरगोन में नया विश्वविद्यालय प्रारंभ हो रहा है। एक समय था जब हमारे क्रांतिवीर अपमानित हो जाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया गया। आज इस वर्ग की देश में श्रीमती मुर्मु राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार जिले में भी वीर सेनानी हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हितलाभ प्रदान किए।
प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के चयनित लाभार्थियों से संवाद किया। इनमें सबसे पहले इंदौर के नरेंद्र सेन से उन्होंने संवाद किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
ग्वालियर।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि न्यायालय केवल भवन नहीं होता बल्कि न्याय का मंदिर होता है। मंदिर में आने वाले गरीब, शोषित और जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर न्याय मिले, यह जरूरी है। राज्यपाल पटेल ने रविवार को ग्वालियर में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी व न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे।
ग्वालियर को बेहतर वातावरण एवं सुविधाओं के साथ न्यायिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 115 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लोकार्पण अवसर पर राज्यपाल पटेल ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका श्रेष्ठ है और इसे विश्व भर के देश भी मानते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी कई नवाचार किए हैं।
राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सभी को बेहतर न्याय मिले, इसके लिए कई नवाचार किए गए हैं। बंदीगृहों में बंदियों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये भी कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद 12 से 14 साल के बच्चे जिनसे छोटे-छोटे अपराध हो गए हैं और जेल में बंद हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये बंदीगृहों में शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाना चाहिए। ग्वालियर में निर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन जरूरतमंदों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका यह तीनों लोकतंत्र के मजबूत स्तम्भ हैं। ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन बनकर तैयार हुआ है। इस न्यायालय के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा, साथ ही आधुनिक भवन में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। वकीलों एवं न्यायधीशों को भी अच्छे वातावरण में कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नए भवन के उद्घाटन अवसर पर बारकाउंसिल के माध्यम से वकीलों की सुविधाओं के लिये जो भी मांग रखी गई है उसे राज्य सरकार पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के लिये आज ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर एक ही दिन में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। नए एयर टर्मिनल, जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन और एमआईटीएस कॉलेज के नए भवन के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी आज प्राप्त हुआ है। हम सबके लिये यह गौरव की बात है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यायालय में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पक्षकार होता है। उसे समय पर न्याय मिले इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। मध्यप्रदेश में न्यायालयीन भवनों के निर्माण के साथ न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है।
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के अमृतकाल में ग्वालियर विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज के दिन ग्वालियर को तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। ग्वालियर में विशाल एयरपोर्ट, नया न्यायालयीन भवन और एमआईटीएस के नए भवन का लोकार्पण भी हुआ है। साथ ही एमआईटीएस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हो गया है।
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को आज न्याय की क्षमता, शासन की क्षमता और बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में तीन बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में न्याय का 150 साल पुराना इतिहास है। माधवराव सिंधिया द्वितीय के द्वारा दरबार पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके 12 वॉल्यूम थे और सभी क्षेत्रों में न्याय मिले, इसकी व्यवस्था सिंधिया रियासत में लागू की गई थी। सन्1938 में ग्वालियर हाईकोर्ट भवन का लोकार्पण भी सिंधिया परिवार के महादजी सिंधिया द्वारा किया गया था। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि महिलायें आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। न्याय दिलाने के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी ने कहा कि ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन आज लोकार्पित हुआ है। इसकी शुरूआत 16 साल पहले हुई थी। लेकिन कई कारणों से निर्माण में विलंब हुआ है। आज प्रसन्नता की बात है कि नया आधुनिक भवन बनकर लोकार्पित हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिये केवल भवन ही नहीं बल्कि न्याय दर्शन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। पक्षकार को न्यायालय में समय पर न्याय मिले, इसके लिये विधि अनुसार हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे आम लोगों का न्यायालय के प्रति जो भरोसा है वह मजबूत हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस सी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसके साथ ही न्यायालयों के भवनों के निर्माण का कार्य भी मध्यप्रदेश में तेजी से हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, इससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। इसके साथ ही न्यायालयीन दस्तावेजों का कम्प्यूटराईजेशन भी होना चाहिए।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। इसके साथ ही न्यायालयीन भवनों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। ग्वालियर का नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर पक्षकार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उसे तत्परता से न्याय भी प्राप्त हो सकेगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विजन 2047 के अंतर्गत हम सब कार्य कर रहे हैं, इससे न्यायालयों में प्रकरण लंबित न हों।
कार्यक्रम के प्रारंभ में उच्च न्यायालय ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या ने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाओं के साथ न्यायिक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्वालियर में 115 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से 69 हजार 584 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय का निर्माण किया गया है। भूतल सहित पाँच मंजिला इस भवन में वास्तु, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य शैलियों को संजोया गया है। उन्होंने नए भवन के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश बारकाउंसिल के चेयरमेन श्री प्रेमसिंह भदौरिया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री पवन पाठक ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम में यह भी रहे उपस्थित
मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक मोहन सिंह राठौर, पूर्व मंत्री माया सिंह, ध्यानेन्द्र सिंह जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण भी समारोह में शामिल हुए।
नए भवन का किया अवलोकन
राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से नए भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया और नए भवन का अवलोकन भी किया।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल कौशलेन्द्र विकम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार भोपाल जिले में संचालित सभी अशासकीय विद्यालय, जों माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन सभी विद्यालयों को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण 2 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तको की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सके। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य अपने रूकूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho- mp@nic.in पर अनिवार्यतः प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नही है। कही से भी पुस्तकें / यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कापियों आदि भी उन्ही की शालाओं से उपलब्ध, विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगें ।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति / प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त सें छूट दी जा सकेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
भोपाल।
नेहरू युवा केन्द्र भोपाल एवं फैमिली हेल्थ इंडिया के यूथ इंगेजमेन फॉर सिविक एक्शन प्रोजेक्ट के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम यातायात पार्क, मिंटो हॉल के सामने आयोजित किया गया, जिसमें नव मतदाताओं द्वारा “आओ मिलकर अलख जगाएं, शत – प्रतिशत मतदान कराएं” विषय पर युवाओं ने पोस्टर बनाए एवं युवाओं ने शपथ ली कि वे बिना किसी भेदभाव, दवाब एवं प्रलोभन के मतदान करेंगे।
कार्यक्रम में भाग लेने पर सिविक एक्शन के सभी प्रतिभागियों को राज्य इकाई नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रमाण – पत्र देकर सम्मानित किया।
इस दौरान नेहरू युवा केंद्र मध्यप्रदेश संगठन के राज्य निदेशक डॉ. सुरेंद्र शुक्ला एवं क्षेत्रीय समन्वयक फैमिली हेल्थ इंडिया डॉ. संतोष भार्गव ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए दिन में अधिक सतर्कता रखनी होती है, डेंगू के मच्छर दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमे पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए और फीमेल इजिप्ट नामक मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, जिसके लार्वा साफ ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, हमे कोशिश करना चाहिए की पानी कहीं भी रुके नहीं और अपने अपने घरों में भी पानी ढक कर रखें। इस अवसर पर यूथ कोऑर्डिनेटर रत्नेश सिंह, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर इकरा अर्शी, यूथ फैसिलिटेटर कृष्णा पटेल एवं एनवाईवी आशुतोष मालवीय, जानकी दोहरे सहित युवा उपस्थित रहे।