Category: झारखंड

झारखण्ड , 21 , सितम्बर , 2023 /  गेतलसूद में मछलियों की मौत के बाद विभागीय मंत्री श्री बादल के निर्देश के बाद आज जिला मत्स्य पदाधिकारी ने विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है।
जिला मत्स्य पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चार केज में करीब 6 -7 हजार मछलियों की मौत हुई थी। मछलियों की मौत पानी में ऑक्सीजन की कमी वजह से हुई है जबकि पानी में पी एच मान, नाइट्रेट और अन्य अवयव उचित मात्रा में पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश के मौसम में बदली छाए रहने की वजह से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है।इसी वजह से यह घटना हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि समिति के सदस्यों को बीज और फीड उपलब्ध करा दिया जायेगा साथ ही ऐसी स्थिति में नियमाकुल ध्यान देने की बात कही गई है।

रांची, 20 सितम्बर , 2023 / समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने पोषण माह की जानकारी देते हुए कहा है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी पोषण माह का आयोजन पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर तक किया जा रहा है। इस वर्ष का थीम सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंण्ड और सशक्त झारखण्ड है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र गांव से इस मिशन की शुरुआत की है। वह आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित नये सभागार में मीडिया को पोषण माह की जानकारी दे रहे थे।
शशि प्रकाश झा ने बताया कि लक्षित लाभार्थियों का पोषण सुधारने के लिये हमारे यहां टीएचआर यानी कि टेक होम राशन में उचित पोषण सुनिश्चित किया गया है। हम हर महीने 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीएचआर के तहत सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान हर गोदाम की निगरानी पोषण ट्रैकर में सभी लाभार्थियों की डिजिटल डेटा एंट्री भी सुनिश्चित की गयी है, ताकि हम वास्तविक समय में निगरानी कर सकें और जान सकें कि किन लोगों को टीएचआर दिया गया है। कुछ इसी तरह से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी हर दिन 3-6 साल के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और नाश्ता का वितरण भी कराया जाता है। विभाग की ओर से बच्चों की नियमित निगरानी के साथ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष के बच्चों को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
निदेशक ने जानकारी दी कि राज्य भर में पोषण माह के दौरान कई अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक राज्यभर में 6.76 लाख से अधिक गतिविधियां की जा चुकी हैं। सेविका, हेल्पर, सभी सीडीपीओ, आब्जर्वर, डीएसडब्ल्यूओ, यूनिसेफ और अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। हम सभी 224 योजनाओं से प्रत्येक सेविका और सहायिका को बेहतर प्रदर्शन के लिये नकद पुरस्कार भी देने जा रहे हैं। निदेशक ने मिलेट्स के खाद्य पदार्थों को भी शामिल करने की बात कही, ताकि पोषाहार को ज्यादा बल मिल सके।

कुपोषण को दूर करने को सरकार के बढ़ते कदम
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों की प्राथमिकता सूची तैयार की गयी है, जिसमें अति विशिष्ट पिछड़ी जाति, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति , कैंसर, एड्स, कुष्ठ या अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिये स्कूल में मध्याह्न भोजन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड की सेवाएं प्रदान की गयी हैं। वहीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओ और धात्री माताओं सहित 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजनाओं में पंचायत की भूमिका को पूरी तरह से सक्रिय किया गया है। व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जा रहा है। साथ ही जिले की वेबसाइट पर भी इसका प्रकाशन सुनिश्चित किया गया है।
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राँची,14 नवंबर 2022 /
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पूर्व मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, श्रीमती लुईस मराण्डी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की अग्रेतर जांच हेतु पी.ई. दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) को निर्देश दिया है।

विदित हो कि W.P. (PIL) 316/ 2020 पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा पूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध आई.आर. दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची से किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची द्वारा पूर्व मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. नीरा यादव, पूर्व मंत्री श्रीमती लुईस मरांडी एवं पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा पर परिवादी द्वारा लगाए गए प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए अब तक के गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध अलग-अलग पी.ई. दर्ज करने हेतु अनुमति की मांग की गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची के सत्यापन प्रतिवेदन के उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन कि अग्रेतर जांच हेतु पी.ई. दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था।

रांची, 10 नवंबर 2022 /
रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना का भूमि पूजन करने के साथ इसके मॉडल का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसलिया- रानीश्वर सिंचाई कमांड एरिया को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा ।इसके लिए योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं, इस इलाके को पर्यटन के लिहाज से अलग पहचान भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानजोर डैम से दुमका को अपेक्षित फायदा नहीं मिल सका । इस डैम के निर्माण के दौरान यहां के कई गांव डूब क्षेत्र में आ गए। लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा , लेकिन उसके एवज में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए इस इलाके को जो फायदा मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला। इसका फायदा पड़ोसी राज्य उठा रहे हैं । इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने मसलिया- रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है, ताकि खेतों को सालों भर पानी मिल सके। इससे पूरे इलाके का समग्र विकास होगा।

रांची,10 नवंबर 2022 /
दीन दयाल ग्राम स्वाबलम्बन योजना से संबंधित लोक प्रेरकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के सम्बंध में विशेष जानकारियां साझा साझा की गई।

आज मनरेगा आयुक्त, श्रीमती राजेश्वरी बी द्वारा सर्ड भवन के सभागार में दीनदयाल ग्राम स्वावलम्बन योजना की प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर श्री मुकेश कुमार-व्याख्याता, श्री राजीव कुमार रंजन, श्री अनिल यादव सहायक निदेशक एवं स्वावलम्बन योजना की कार्यरत स्वावलंबी दीदियां उपस्थित थी।

मनरेगा आयुक्त द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए बताया गया कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर बच्चों के लिए बहुत सारी नीतियों का निर्धारण किया गया है। उन्हीं नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए समाज के हर बच्चे को विशेषकर, जरूरतमंद बच्चे को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर हम समाज को जागरूक कर सकें और बच्चों के प्रति दायित्वों का निर्वहन नीतिगत सिद्धांतों के मुताबिक कर सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनरेगा आयुक्त द्वारा मिशन वात्सल्य के मुख्य कार्यों के बारे में बताया गया कि “मिशन वात्सल्य” के मुख्य कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं। करते हुए उन्होंने कहा कि “मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको-व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो।