Category: कृषि

रायपुर 08 जून 2023 : आज केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।

इस निर्णय के बाद 2014-15 में जो धान का समर्थन मूल्य ₹1360 था अब वो 143 रुपये बढ़कर विपणन सत्र 2023-24 में ₹2183 हो गया है। इसके साथ ही उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, मक्के की एमएसपी को 128 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करते हुए कहा है कि अन्नदाताओं के हित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है। जिससे अब छ:ग के किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र से ₹23 हजार करोड़ का समर्थन मूल्य (107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से) प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को केवल ₹3300 करोड़ मिलेंगे।

रायपुर 24 मई 2023/ राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही सौर-सुजला योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। जिस कारण किसानों को सशक्त बनाने में सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। जिले में वर्तमान समय में बढ़ते तापमान एवं परम्परागत संसाधनों के कमियों को दूर करने के लिए किसानों को सौर सुजला योजना का लाभ उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए पंपों को स्थापित किया जा रहा है इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को जानकारी देकर सोलर पैनल से सिंचाई करने की विधि बताई जा रही है। सोलर पंप स्थापित होने से सब्जी सहित अन्य फसल का लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी के स्त्रोत में वृद्धि हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को रियायती दर पर सिंचाई पंप प्रदान कर कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बना रही है। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(क्रेडा) द्वारा किया जा रहा है।

सौर सुजला योजना के तहत नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम खैरा (घुटिया) निवासी श्री संतोष कुमार साहू और उनके पुत्र राजेश कुमार साहू द्वारा सोलर पंप स्थापित कर अपने खेतों में सब्जी बाड़ी का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगभग 3 एकड़ में सब्जी बाड़ी का काम कर रहे हैं। जब उन्हें सौर सुजला योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने योजना का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जमीन पर 05 हार्स पावर के सोलर पंप स्थापित कर लिया। जिससे वे अपने खेतों में सिंचाई कर टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, पत्ता गोभी, बरबट्टी, कलेरा, धनियां एवं अन्य सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि वे पिछले वर्ष उन्हें सब्जी उत्पादन कर 7 लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। इस वर्ष अभी तक 2 लाख की सब्जी बेच चुके हैं। जिला क्रेडा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर सुजला योजना के तहत किसानों को 3 हार्स पावर के सोलर पंप पात्रतानुसार क्रमशः अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग हेतु 7 हजार रुपये,अ.पि.व. के लिए 12 हजार रुपये एवं सामान्य वर्ग हेतु 18 हजार रूपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार 05 हॉर्स पावर के सोलर पंप अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग हेतु 10 हजार रुपये,अ.पि.व. के लिए 15 हजार रुपये एवं सामान्य वर्ग हेतु 20 हजार रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। शेष राशि शासकीय अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

रायपुर, 15 अप्रैल 2023/ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने इस सम्मान के लिए कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है।

भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा आज राजधानी रायपुर में आयोजित 9 वी राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला भारत सरकार के सचिव श्री मनोज आहूजा ने छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली, संचालक कृषि श्रीमती रानू साहू, संचालक उद्यानिकी विभाग श्री व्ही. माथेश्वरण, अपर संचालक उद्यानिकी श्री भूपेन्द्र पाण्डेय और संयुक्त संचालक कृषि श्री बी.के मिश्रा भी उनके साथ थे।

राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल की स्वचलित गणना और निपटान के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही पोर्टल दर्ज करने और बीमा का लाभ किसानों तक पहुंचाने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6 लाख 77 हजार 558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रूपए की राशि दी गई है।

अनुबंध समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि रबर एक अधिक लाभ देने वाली फसल है। भारत में केरल, तमिलनाडु आदि दक्षिणी राज्यों में रबर की खेती ने किसानों को सम्पन्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायाम के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मिट्टी, आबोहवा, भू-पारिस्थितिकी आदि को रबर की खेती के लिए उपयुक्त पाया है और प्रायोगिक तौर पर एक हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां रबर की खेती को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी तथा किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त हो सकेगी। अनुबंध समारोह में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. अजय वर्मा, निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा, निदेशक शिक्षण डॉ. एस.एस. सेंगर, कृषि महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी के अधिष्ठाता डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर की अधिष्ठाता डॉ. जया लक्ष्मी गांगुली सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए सीधे उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव शुरू किया गया था, जिसके चलते राज्य सरकार को परिवहन व्यय में काफी कमी आयी है। इसके साथ ही धान खरीदी के बाद धान उठाव की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिली है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 23 लाख 42 हजार से अधिक किसानों से 31 जनवरी 2023 तक 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। किसानों को धान खरीदी के एवज में 22 हजार 67 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।