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मुंबई,08 नवम्बर 2022\ लेटेस्ट फोटोशूट में नोरा फतेही  मरून कलर की शिमरी गाउन पहने नजर आ रही हैं. नोरा की ये ड्रेस इतनी ज्यादा टाइट है कि उसमें उनका परफेक्ट फिगर साफ नजर आ रहा है.

नोरा की ये ड्रेस हाई थाई स्लिट है और ड्रेस का गला हद से ज्यादा डीप है. इस ड्रेस को नोरा ने ब्रालेस होकर पहना है जिसमें उनकी क्लीवेज नजर आ रही है.

नई दिल्ली,08 नवम्बर 2022\ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में 19 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। तीनों पर फरवरी 2012 में लड़की का अपहरण करने, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी नृशंस हत्या करने का आरोप है। लड़की का क्षत-विक्षत शव उसके अपहरण के तीन दिन बाद मिला था। इस मामले में निचली अदालत ने 2014 में तीन आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी और मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ करार दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा।

SC ने आरोपियों को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष इनके खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए ‘निष्क्रिय अंपायर’ की तरह काम किया। एससी ने कहा कि आरोपियों की पहचान अभियोजन पक्ष की ओर से स्थापित नहीं की गई थी। कोर्ट ने इस मुकदमे में इसे एक बड़ी कमजोरी बताया। 49 गवाहों में से 10 का क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया गया।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच के दौरान ASI की ओर से मृतक के शरीर के जो बाल मिला था, वो काफी संदिग्ध है। अदालत ने इसका भी जिक्र किया कि लड़की का फील्ड में जो शव मिला था, वो सड़ा नहीं था। साथ ही बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि तीन दिनों तक शव फील्ड में पड़ा रहा, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया।

तीनों आरोपियों के बरी होने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हम न केवल जंग हार गए हैं, बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से उन्हें निराश किया है और 11 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ‘सिस्टम’ उनकी गरीबी का फायदा उठा रहा है।

समझिए पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुड़गांव के साइबर सिटी इलाके में काम करने वाली पीड़िता उत्तराखंड की रहने वाली थी। घटना वाले दिन वह अपने दफ्तर से लौट रही थी और अपने घर के पास थी, तभी तीन लोगों ने एक कार में उसका अपहरण कर लिया। लड़की जब घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में लड़की का शव सड़ी-गली हालत में हरियाणा के रेवाड़ी में एक गांव में मिला।

नई दिल्ली,08 नवम्बर 2022\ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने फीस 24 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया था, जो निर्धारित फीस से सात गुना अधिक थी। इसको बाद में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने आगे कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण/ समीक्षा करते समय कुछ कारकों पर प्रवेश और शुल्क नियामक समिति (AFRC) द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के निर्देश जारी करने में कोई गलती नहीं की है। इसलिए, हाई कोर्ट का सरकार के फैसले को रद्द करना बिल्कुल उचित है।

‘राशि को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती’
कोर्ट ने बताया कि प्रबंधन को अवैध सरकारी आदेश दिनांक 06.09.2017 के अनुसार बरामद/एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा, जैसा कि उसने नोट किया कि मेडिकल कॉलेजों ने कई वर्षों तक राशि का उपयोग किया है और कई वर्षों तक अपने पास रखा है। वहीं, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कर्ज प्राप्त करने के बाद ज्यादा ट्यूशन फीस का भुगतान किया है और उच्च ब्याज दर दी। अदालत ने कहा कि इसलिए, हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 6 सितंबर, 2017 के सरकारी आदेश के तहत एकत्र की गई ट्यूशन फीस की राशि वापस करने के लिए पहले के निर्धारण के अनुसार देय राशि को समायोजित करने के बाद भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।