विश्व बाल दिवस पर खारी गांव में जुटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स
भोपाल ।
बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनकी आवाज को डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापक स्तर तक पहुंचाने और बाल सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Youth4Children ने UNICEF मध्यप्रदेश के सहयोग से विश्व बाल दिवस 2026 पर खारी गांव स्थित MPT होमस्टे में सोशल मीडिया मीट का आयोजन किया। “My Day. My Rights. My Future.” थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल, बच्चों की निजता एवं सुरक्षा, समान अवसर और उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।कार्यक्रम में UNICEF मध्यप्रदेश के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस विलियम हैनलॉन ने कहा कि बच्चों को अपने जीवन और भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपनी बात रखने, अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करने और अपने जीवन से जुड़े फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि My Day. My Rights. My Future. थीम बच्चों के सपनों, स्वतंत्रता और अधिकारों के सम्मान का संदेश देती है।UNICEF मध्यप्रदेश के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अनिल गुलाटी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है, लेकिन बच्चों से संबंधित कंटेंट तैयार करते समय उनकी गरिमा, निजता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है।
UNICEF इंडिया की पहली यूथ एडवोकेट एवं अंतरराष्ट्रीय डेफ बैडमिंटन चैंपियन गौरांशी शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि या शारीरिक क्षमता से परे आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। ग्रामीण प्रतिभाओं को भी शहरी क्षेत्रों के बच्चों की तरह सुविधाएं, प्रोत्साहन और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच मिलना चाहिए। डिजिटल क्रिएटर्स अपनी पहुंच के माध्यम से इन मुद्दों को व्यापक पहचान दिला सकते हैं।मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्यप्रदेश शासन की सलाहकार डॉ. रंजना मिश्रा ने बच्चों और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा स्थानीय परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश, स्थानीय संस्कृति और परंपराएं बच्चों की पहचान एवं सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, समुदाय और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के साथ उनमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना भी विकसित की जा सकती है।महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अपर संचालक संध्या व्यास ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच लाखों लोगों तक है। वे अपनी लोकप्रियता और प्रभाव का उपयोग महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से जुड़ी सरकारी पहलों को जन-जन तक पहुंचाने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कर सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में डिजिटल क्रिएटर्स की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं लेखिका निधि कौशिक ने डिजिटल स्टोरीटेलिंग के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समाज में प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लड़कियों और लड़कों, दोनों को अपनी रुचि, पसंद और आकांक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ने तथा अपनी क्षमताओं को पहचानने के समान अवसर मिलने चाहिए।
*क्रिएटर संवाद और पारंपरिक गतिविधियों ने बढ़ाई सहभागिता*
कार्यक्रम के दौरान आयोजित क्रिएटर संवाद में विभिन्न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए। चर्चा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाल अधिकारों, शिक्षा, समानता, सुरक्षा और बच्चों की भागीदारी जैसे विषयों को किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।इसके अतिरिक्त बचपन और ग्रामीण जीवन से प्रेरित पारंपरिक खेलों एवं गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने बचपन की यादें ताजा करने, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने तथा अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला।इस आयोजन ने एक बार फिर रेखांकित किया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स अपनी पहुंच एवं रचनात्मकता के माध्यम से बच्चों से जुड़े मुद्दों को जनचर्चा का विषय बना सकते हैं। Youth4Children और UNICEF मध्यप्रदेश की इस पहल का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदार और सार्थक उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि प्रत्येक बच्चे की आवाज सुनी जाए, उसकी गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान हो और उसे अपने भविष्य को संवारने के समान अवसर मिल सकें।
