एक्स ने दर्ज कराया भारत सरकार पर केस IT एक्ट पर एलन मस्क की कंपनी ने लगाया ये आरोप

यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता संबंधी चिंताओं के लिए कंटेंट हटाने का आदेश देने की अनुमति देता है, जिससे कंपनियों को कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार मिलता है। इसके विपरीत, कंपनियों का तर्क है कि धारा 79(3)(b) अस्पष्ट है, जो प्लेटफॉर्म को यह तय करने के लिए मजबूर करती है कि कौन सी सामग्री अवैध है, जिससे उन्हें मुकदमों या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। कंपनियां अक्सर धारा 69A का उपयोग बचाव के रूप में करती हैं, यह तर्क देते हुए कि उन्हें केवल तभी उत्तरदायी होना चाहिए जब सरकार स्पष्ट रूप से सामग्री हटाने का आदेश दे, बजाय इसके कि वे अनुमान लगाएं कि क्या अवैध है। यह सरकार पर जिम्मेदारी डालता है, प्लेटफार्मों को कानूनी जोखिमों और पूर्वाग्रह के आरोपों से बचाता है जबकि आधिकारिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। एक्स ने आगे दावा किया कि सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले का खंडन करता है, जिसने स्थापित किया कि सामग्री को केवल उचित न्यायिक प्रक्रिया या धारा 69A के तहत कानूनी रूप से परिभाषित मार्ग के माध्यम से ही रोका जा सकता है।