रायपुर ।

प्रदेश में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत रेडी टू ईट की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक अप्रैल से छह जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़ और बलौदबाजार की महिला स्व-सहायता समूह जिम्मेदारी संभाल लेंगे।
पहले चरण में छह जिलों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद धीरे-धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी। महिला व बाल विकास विकास विभाग की सचिव शम्मी आबादी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रेडी टू ईट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था की जानी है। यही कारण है कि सभी जिलों में रेडी टू ईट की जिम्मेदारी समूहों को नहीं दी गई है।
गाइडलाइन के अनुसार, समूहों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बताते चलें कि प्रदेश में वर्ष-2009 से संचालित रेडी टू ईट की जिम्मेदारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर, 2022 को महिला स्व-सहायता समूह से छीनकर निजी कंपनी को सौंप दी थी।

इससे महिलाओं के स्वजन को मिलाकर करीब तीन लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। भाजपा ने इसका जमकर विरोध किया था। प्रदेश में 1786 महिला स्व सहायता समूह हैं।
प्रदेश में रेडी टू ईट को स्व सहायता समूहों को देने के मामले को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी में शामिल किया था। चुनाव के बाद सरकार बनते ही समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग की ओर से दूसरे राज्यों में संचालन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए चार टीमें गठित की गईं। इसमें संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक को शामिल किया गया था।