नईदिल्ली ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनसे अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने को कहा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को निर्देश दिया कि वे उनके संज्ञान में आने पर इसी तरह की सामग्री को हटा दें। अदालत ने कई अन्य सोशल मीडिया हैंडल को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। यह वीडियो 28 मार्च का है, जब केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश होने पर विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा को संबोधित किया था। अधिवक्ता वैभव सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल द्वारा उक्त तिथि को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने अदालती कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। सुनीता केजरीवाल ने एक एक्स यूजर द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना अरविंद केजरीवाल और आप द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है।
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