यह बैठक राज्य अतिथि गृह में हुई, जहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय वर्तमान में काम कर रहा है. बैठक का मुख्य उद्देश्य विभागों की चिंताओं, प्रमुख चुनौतियों, ताकत, प्राथमिकताओं और परिचालन गतिशीलता को समझना था. मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि माझी ने सरकार के कामकाज का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को उजागर किया जिन्हें तत्काल ध्यान और सुधार की आवश्यकता है.
उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवाओं जैसे क्षेत्रीय परिदृश्य का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री को राज्य के जीएसडीपी के बारे में जानकारी दी गई, जो अब 8.32 लाख करोड़ रुपये है, और 2015-16 के बाद से औसत वृद्धि दर 7.25 प्रतिशत है. यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत अधिक है. राज्य की अर्थव्यवस्था के 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है.
माझी ने कृषि और किसानों के सशक्तिकरण के प्रधान सचिव अरविंद पद्धी और विभागीय अधिकारियों के साथ पीएम-किसान सम्मान योजना (PM-Kisan Samman scheme) की भी समीक्षा की, क्योंकि केंद्र सरकार 18 जून को पात्र किसानों को 17वीं किस्त का भुगतान जारी करने के लिए तैयार है.
जेना ने बताया कि यह मुख्यमंत्री के साथ पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें उन्हें ओडिशा की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें जनसांख्यिकी, विभिन्न क्षेत्रों में विकास, अर्थव्यवस्था और वित्त की स्थिति शामिल है.
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