अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बाइडेन प्रशासन की छात्र ऋण राहत योजना को किया रद्द

नई दिल्ली,01 जुलाई 2023। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कर्जदारों के लिए छात्र ऋण माफ करने की बाइडेन प्रशासन की योजना को रद्द कर दिया है. रूढ़िवादी-प्रभुत्व वाले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बााइडेन प्रशासन के तर्कों को खारिज कर दिया कि योजना 2003 के कानून के तहत वैध है, जिसे छात्रों के लिए उच्च शिक्षा राहत अवसर अधिनियम (हीरोज़ अधिनियम) कहा जाता है. कोर्ट ने कहा कि हीरोज अधिनियम का पाठ शिक्षा सचिव के ऋण माफी कार्यक्रम को अधिकृत नहीं करता है, साथ ही यह भी कहा कि अधिनियम के तहत सचिव की “संशोधित” करने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस द्वारा डिजाइन की गई “योजना में बुनियादी और मूलभूत परिवर्तन” की अनुमति नहीं देती है.