छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ  एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य के सुकमा जिले के दो गाव केरलापेंडा और बोडेसेट्टी अब पूरी तरह से नक्सलयुक्त घोषित कर दिए गए हैं। ये दोनों गांव कभी नक्सली हिंसा और आतंक का केंद्र माने जाते थे लेकिन अब विकास और शांति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह उपलब्धि न केवल सुरक्षाबलों की कड़ी मेहनत का नतीजा है बल्कि सरकार की प्रभावी नीति और स्थानीय लोगों के सहयोग की भी मिसाल है।

केटलापडा गांव, जो वर्षों तक नक्सलवाद की गिरफ्त में था, अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ चुका है। यहां 500 से अधिक लोग निवास करते हैं, जिन्हें अब पक्की सडक़ें, बिजली, स्वच्छ जल और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इसी तरह बोडेसेट्टी गांव, जहां करीब 300 लोग रहते हैं, अव नवसलवाद के छाये से मुक्त हो चुका है। यहां भी सडक़, सुविधाएं बहाल कर दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल और वयस्कों के लिए साक्षरता अभियान शुरू किया है। एसपी किरण चौहान ने जानकारी दी कि यह पहला अवसर है जब सुकमा जिले में किसी पंचायत को औपचारिक रूप ने नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण हो नक्सलियों के आत्मसमर्पण और विकास योजनाओं की बदौलत अब ये गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। केरलापेंडा और बोडेसेट्टी की यह सफलता न केवल सुकमा बल्कि पूरे बस्तर संभाग के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन चुकी है। यह संदेश देती है कि यदि सरकार, सुरक्षा बल और स्थानीय जनता एकजुट हो जाए, तो नक्सलवाद जैसी गहरी जड़ें जमाई हुई समस्या को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता तब मिली जब 16 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। इन पर कुल मिलाकर 25 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में पीएलजीए बटालियन, एरिया कमेटी, चेतना मंच और संघम के सदस्य शामिल हैं। इनमें कुछ नक्सली पड़ोसी राज्य ओडिशा से भी थे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे। प्रत्येक को  50,000 की प्रोत्साहन राशि और अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी।