उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 177 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन

सतना।

केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रदेश के कुल 1 हजार 770 भवनविहीन उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 1 हज़ार 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। प्रदेश सरकार को प्रति इकाई निर्माण के लिए 55 लाख रुपये में 10 लाख रुपये की वृद्धि करते हुए 65 लाख रुपये प्रति इकाई लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश में लागू लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के पुनरीक्षित होने एवं जी.एस.टी. की दरों में 12 से 18 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई लागत में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से अनुरोध किया था। प्रदेश को 177 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 1 हज़ार 770 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जायेगा। इनमें भोपाल संभाग में 172, ग्वालियर संभाग में 173, इंदौर संभाग में 303, जबलपुर संभाग में 294, सागर संभाग में 174, उज्जैन संभाग में 204, नर्मदापुरम संभाग में 86, शहडोल संभाग में 10, चंबल संभाग में 109 और रीवा संभाग में 245 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 146 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से प्रदेश में 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।