रायपुर/1 अगस्त 2023। प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना इंदिरा आवास का ही बदला नाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इंदिरा आवास योजना में शुरूआत में केंद्रांश 80 और राज्यांश 20 था जो बाद में 75 और 25 हुआ, मोदी राज में यह 60 और 40 हो गया राज्यों की भागीदारी बढ़ा दी गयी। केंद्र सरकार अपना हिस्सा न देने पड़े इसलिये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में हमेशा कोताही बरतती है। गरीबों के आशियाने के सपने को चकनाचूर करने वाले गरीबों के हितैषी बनने का पाखंड कर रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर झूठा आरोप लगाकर प्रधानमंत्री आवास पर भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की।
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