दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

नई दिल्ली, 20 मई 2023/ केंद्र सरकार ने 11 मई की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की है. अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है. केंद्र राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश लाई, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले DANICS के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी.