केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च 2023 में मिल सकती है अगली DA बढ़ोतरी

नई दिल्ली,05 दिसम्बर 2022\ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि सितंबर में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3-5 प्रतिशत की और वृद्धि कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी भी 18 महीने का डीए बकाया का इंतजार कर रहे हैं.

बता दें, सरकार ने सितंबर में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जिससे देश में 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को दीवाली और त्योहारी सीजन से पहले फायदा हुआ. बढ़ोतरी के बाद, 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी डीए या डीआर क्रमशः मूल वेतन या पेंशन का 38 प्रतिशत हो गया. इससे पहले, डीए को मार्च में संशोधित किया गया था.

डीए बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के महंगाई वाले हिस्से को बढ़ा दिया है. उदाहरण के लिए, यदि किसी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है और मूल वेतन के रूप में 15,000 रुपये है. अब तक आपको 5,100 रुपये मिलते हैं, जो मूल वेतन का 34 फीसदी होता है. हालांकि, अब 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद आपको 5,700 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो कि 600 रुपये अधिक है. इसलिए, यदि आपके पास मूल वेतन के रूप में 15,000 रुपये के साथ एक महीने में 50,000 रुपये का वेतन है, तो आपका वेतन 600 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा.

डीए और डीआर वृद्धि जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है. हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों को संशोधित करती है, निर्णय आम तौर पर मार्च और सितंबर में घोषित किया जाता है.

मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, इस प्रकार डीए को मूल आय का 34 प्रतिशत कर दिया गया था. 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की गणना करने के फॉर्मूले को संशोधित किया था.

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100.